स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । ३४ जिल्लाका २८३ वटा स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनको अव थोरै परिणाम आउन मात्रै बाँकी छ । माओवादीको शसस्त्र विद्रोह, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माणलगायतलाई संस्थागत गर्र्न यो निर्वाचन महत्पूर्ण थियो । त्यसैले आमनागरिकले यो निर्वाचनलाई उत्सवको रुपमा लिएका थिए । निर्वाचनमा गइसकेपछि प्राप्त हुने हार वा जीत नै हो । बहुदलीय व्यवस्थामा हार वा जीत दलीय वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारीलाई आम मतदातासमक्ष कसरी प्रस्तुत गर्छन् र मतदाताले कसरी ग्रहण गर्छन् भन्नेबाट तय हुन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार र मतदाताबीचको यो सीमारेखा उल्लंघन हुन नदिन निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको हुन्छ, जसको परिधिमा राष्ट्र नै बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । निर्वाचनबाट प्राप्त परिणाम स्वच्छ र निष्पक्ष रहेको विश्वास दिलाउँने आचारसंहिताको सफल कार्यान्वयन हो ।
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिब्यक्तिले स्थानीय निर्वाचनकै बीचमा सरकार परिवर्तन हुने करीब करीब निश्चित जस्तै देखिन्छ । वर्तमान सरकार निर्माणका वेला भएको सहमति अनुरूप पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन गराएका प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयमले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहेको बताएका छन । सरकार निर्माणको प्रक्रिया व्यवस्थापिका संसदमा हुने भएकाले दाहालको राजीनामापछि माओवादी कांग्रेस सहमति अनुरूप कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन होला, त्यसको पुष्टि निकट भविष्यमा देखिनेछ । तर दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले गरेका निर्णय र सत्ता परिवर्तनको खेलले निर्वाचनको आचारसंहितालाई तोडेको मात्रै छैन, विगतको संस्थागत परिपाटीको समेत उलंघन गरेको छ । समय छँदै गल्ती सच्याएर समाज र देशको राजनीतिमा पर्ने असरहरू कम पार्न सकिन्छ । यस विषयमा राजनैतिक पार्टीले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको सबैभन्दा बढि उल्लंघन सरकार स्वयमबाट भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमा बनेको सरकारले निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी निर्णय लिइरहेको छ । हिजो मात्र निर्वाचन बाँकी रहेका प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय भएको छ । त्यसअघि काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने, भारतबाट २०० करोड थान एलईडी बल्व खरीद गर्ने, अर्थ मन्त्रालयबाट करिव रु.९ अर्बको रकमान्तर गरेर आफ्नो अनुकुल काम गरिरहेको छ । टीकापुर हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय त आचारसंहिता उलंघन मात्रै नभएर सरकार दण्डहीनतातर्फ अगाडि बढेको प्रमाण हो । त्यसैले सवै कुरा समयमा नै सच्याउन सकिएन भने दोस्रो चरणको निर्वाचनको निश्पक्षता माथि गम्भिर प्रश्न उठ्ने छ । निर्वाचन निश्पक्षताका लागि आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । कानुनको अधिनमा रहेर अगाडि बढ्न सकेमा मात्रै सवैको विश्वास लिन सकिन्छ । त्यसैका लागि नै निर्वाचन कानुन निर्माण भएका छन । निर्वाचन निश्पक्षताका लागि समबन्धित सवै पक्षले गम्भिर ध्यान दिन जरुरी छ ।
