स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मुलुक अव नयाँ दिशातर्फ जादैछ । केन्द्रले तोकेका प्राथमिकता र उपलब्ध गराएको स्रोत परिचालनमा सीमित हिजोका स्थानीय निकाय आज आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण र स्रोतको पहिचान आफैं गर्ने गरी स्थानीय तहका रुपमा विकसित भएका छन । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार नै भन्न मिल्ने गरिे अधिकारसहित दायित्व बोकाएको छ । वास्तवमा यो देशले पाँच दशकअघि नै अवलम्बन गरेको विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट विकासक्रम हो । राजा महेन्द्रको समयमा विश्वबन्धु थापाको नेतृत्वमा विकेन्द्रीकरण समिति गठन भएर नेपालमा प्रस्फुटित भएको यो अवधारणालाई पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणासँगै अघि बढाउन खोजिएको थियो । विकेन्द्रीकरणको पछिल्लो स्वरुपले कति काम गर्न सक्छ, यो निर्वाचनपश्चात स्थानीय तहमा हुने अभ्यासहरूले देखाउनेछन् ।
यसअघि स्थानीय स्वायत्तताबाटै तुलनात्मक रूपमा आफूलाई उत्कृष्ट सावित गरेको स्थानीय तहले सिंहदरबारको विकेन्द्रित स्वरुपलाई समाज विकासमा सही तरिकाले सिंक्रोनाइज गर्न सक्नेछन् भन्नेमा विश्वास राख्न सकिन्छ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट देश नयाँ अभ्यासमा गएको छ । ७ मध्ये प्रदेश ३, ४ र ६ मा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएको छ यद्यपी मतगणनाको परिणाम भने केही स्थानको आउन वाँकी नै छ । पहाडी, उच्च पहाडी र हिमाली भेगका ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सकिएको छ । निर्वाचनमा नागरिकको उत्साहपूर्ण सहभागीताले दुई दशकको पर्खाइको हुटहुटी र संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोगको कौतुहलताले राजनीतिक कार्यकर्तादेखि मतदातासम्मलाई निर्वाचनप्रति आतुर बनाएको रहेछ भन्ने पुष्टी भएको छ । विगतमा लम्बिंदो संक्रमणकालमा देखिएको राजनीतिक अराजकता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखाइएको उदासीनता र हरेक क्षेत्रमा बढेको भ्रष्टाचारदेखिे हिंसात्मक विद्रोह सञ्चालन गरेको माओवादीलाई द्वन्द्वकालमा उसबाट भएका व्यवहारहरू सम्झाउने र प्रश्न गर्ने काम पनि निर्वाचनमा नागरिकले गरे । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि माओवादी र कांग्रेसले संसदमा दर्ता गरेको महाअभियोग, कांग्रेस र माओवादीबीचको तथा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीचको चुनावी तालमेल, निर्वाचनको मुखैमा गरिएको भारतीय कम्पनीबाट एलइडी बल्ब आपूर्ति गर्ने सरकारको निर्णयलगायतका विषयमा नागरिकले जवाफ खोजे ।
यी र यस्ता कतिपय सवालमा दलहरू प्रतिरक्षामा पुगेको दृश्यले लोकतन्त्रमा नागरिक सवाल प्रभावी हुने विश्वासलाई बढाएको छ । यो नै सुगठित हुँदै गएको लोकतन्त्र हो, जहाँ नेपाली नागरिकहरू प्रश्न गर्न अघि सरे अनि राजनीतिक नेतृत्वहरू जवाफ दिन बाध्य बनाए । यस अर्थमा स्थानीय तहको यो निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको मजबूत आधार पनि हुन पुगेको छ । यो निर्वाचनलाई सबभन्दा ज्यादा प्रभाव पारेको विषय चाहिं जनस्तरमा उर्लेको समृद्धिप्रतिको आकांक्षा पनि हो । जसले दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचन भए पनि राष्ट्रिय विकास–निर्माणका दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न बाध्य पार्यो । यसले नागरिकको चासो वढ्दै गर्दा समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्नेमा विश्वास दिलाएको छ ।
