संघीयतामा कस्तो भू–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन ?

दिवाकर पौडेल
देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै जनताको अपेक्षा बढेको छ । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुले अबको सेवा प्रवाहको मोडेल कस्तो बनाउँदा सेवाग्राहीले चुस्त र छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर बहसको विषय बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार र तल्लो तह अर्थात् स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहको सरकार रहने उल्लेख गरेको छ । अब सिंहदरबारमा रहेको सर्वशक्तिमान सरकारको अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रादेशिक र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यसका लागि केन्द्रमा रहेका विषयगत मन्त्रालय, विभागका निकायहरु प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर स्थानीय सरकारलाई सघाउ पुग्ने गरी आ–आफ्ना सेवा–सुविधा जनताको घरदैलोमा पुग्ने गरी सांगठनिक संरचना बनाउन लागिपरेको अवस्था छ ।
संविधानमा उल्लेख भएका निकायका सेवाहरु प्रभावकारी ढंगले तल्लो तहसम्म पु¥याउन विद्यमान सांगठनिक संरचना र जनशक्ति पर्याप्त देखिँदैन । कतिपय विषयगत निकायहरु जस्तैः कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य, वन, हुलाक जस्ता निकायका सेवाहरु सेवा केन्द्र, इलाका वा गाविस स्तरमा रहेका जनशक्तिबाट प्रदान हुँदै आएको र गृह प्रशासन, मालपोत, नापी, भू–संरक्षण, महिला विकास, सिंचाइ, खानेपानी, पूर्वाधार (भवन, सडक, जलउत्पन्न प्रकोप) आदि निकायले जिल्ला स्तरीय कार्यालय वा डिभिजनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको विगतको अवस्था हो । अब विगतको मोडेललाई परिमार्जन गरी वर्तमान संघीय संरचना अनुसार सामाञ्जस्य हुने गरी सांगठनिक संरचना बनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रमा विद्यमानमा रहेका ३१ वटा मन्त्रालय घटाएर १६ वटासम्म हुने लगभग निश्चित भइसकेको छ । तीमध्ये वन, भू–संरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय कायम रहने प्रस्ताव भए बमोजिम विद्यमान वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन विभागपछिको दोस्रो ठूलो विभाग भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग र यस अन्तर्गत जिल्लामा रहेका ६१ जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयहरुबाट देशका ७५ जिल्लामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरु हुंदै आएका छन् ।
कार्यालय रहेका ती जिल्लाहरु चुरे तराईदेखि हिमालसम्म प्रतिनिधित्व गर्छन् । तिनै ६१ जिल्लास्थित कार्यालहरुबाट भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरु सञ्चालन भई स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत पुर्रुयाउनुका साथै जलाधारीय स्रोतहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । नेपालको भू–बनौट धेरै भिरालो, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, छोटो समयमा हुने अधिक मनसुनी वर्षा, अनुपयुक्त भू–उपयोग र संरक्षणलाई ख्याल नगरी जथाभावी गरिने विकास–निर्माणका कामले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र नदी कटानबाट मुलुकले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्दै आएको छ । विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव सिर्जित कारणबाट हुने गरेको भयावह क्षतिलाई सकभर हुनै नदिने वा न्यून क्षति पुग्ने गरी ग्रामीण एवं जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरेका जनतालाई संरक्षण गर्नु र विपदबाट जोगाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर रहेकले आम नेपालीको जिउने आधार माटो हो, जसको दिगो संरक्षण भएन भन्ने कृषि क्षेत्रबाट जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिँदैन ।
त्यसैले किसानलाई दैनिक चाहिने पानी, खेतबारी सिँचाइ गर्न चाहिने पानीको जोहो तथा संरक्षण गर्न, जल सञ्चिति बढाउन पानीका मूल संरक्षण, जलाधार संरक्षण पोखरी, सिंचाइ कुलो संरक्षण तथा भल पानीरआकासे पानी संकलन र व्यवस्थापन जस्ता कार्य सूक्ष्म ढंगले गर्ने निकाय गाउँगाउँमा पुग्न जरुरी छ । भूमि वा माटो हाम्रो जीवन पद्धति र जीविकासँग जोडिएको प्राकृतिक स्रोत हो । भनिन्छ, प्रकृतिमा एक अंगुल माटो बन्न चार सय वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । यस्तो दुर्लभ र पुनर्नवीकरण गर्न धेरै समय लाग्ने माटो जस्तो अजश्र स्रोत प्राकृतिक कारण वा वर्तमान समयमा मानव सिर्जित कारणबाट बगेर खेर गइरहेको छ ।
भिरालो जमिनका कारण माटोको जगेर्ना र संरक्षण गर्न हाम्रा पुर्खाहरुले गह्रा बनाएर खेतीपाती गर्ने, माटो बग्न नदिन खोल्सा–खोल्सीमा बाँस, विरुवा लगाउने, भलपानी तर्काउन परम्परागत कुलोहरु बनाउने जस्ता कम खर्चिलो विधिहरु प्रयोग गरेका थिए । तर, त्यसरी जोगाएको माटो आजकल जथाभावी डोजरले खनेर खोलामा बगाइरहेका छन् । यसले गर्दा एकातिर उर्वर माटो कम हुन गई कृषिको उत्पादकत्वमा ह्रास भइरहेको छ भन्ने अर्को्तिर खोलाहरुमा पानीसँगै ढुंगा, माटो, लेदो बग्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीरखोलाको कटानी बढ्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा गेग्रान थुप्रिने र बाढीले पुर्ने समस्याहरु विकराल रुपमा बढेको छ । यसैले जमिनको संरक्षण महत्वपूर्ण पाटो हो ।
जलाधार क्षेत्रको अर्को अति आवश्यकीय स्रोत पानी हो, जसको दिगोपना र निरन्तरता जंगलको संरक्षणसँग जोडिएको छ । जंगलले आकाशबाट परेको पानीलाई छाता वा कवचको काम गरेर माटो बग्नबाट जोगाउँछ र जमिनमा सोसिन मद्दत गर्दछ । यसबाटै जल भण्डारमा वृद्धि हुन्छ । हाम्रो देश जल सम्पदामा धनी छ । जल सम्पदाबाटै बिजुली निकालेर देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्रुयाउने हो भने अधिकांश जलसम्पदाको उद्रुगम स्थल हिमाल र पहाडी जलाधारहरु क्षेत्रहरु नै हुन् । विश्वव्यापी तापमान बृद्धिको कारणले जलवायु परिवर्तन भई हाम्रा हिमशृंखलाहरु पग्लिँदै जाने क्रम जारी रहेमा जलभण्डारमा ठूलो ह्रास आउने र खानेपानीकै हाहाकार हुने अवस्था आउन सक्छ । नेपालको महाभारत पहाड तथा चुरे पहाड अत्यन्त कमजोर तथा भू–क्षय र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई मधेसमा बाढी आएर खोलाको सतह बढ्ने क्रम बढ्दो छ । पानीको अभाव हिमाल, पहाड र तराईका बस्तीमा ठूलो साझा समस्याको रुपमा देखा पर्दै छ । भविष्यको अझ भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले समयमै विवेक पु¥याएर उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने पुर्खाको रगत, पसिना र श्रमबाट बस्नयोग्य बनेको हराभरा मुलुक भावी पिंढीका लागि मरुभूमि नबन्ला भन्न सकिन्न ।
जलाधारीय स्रोतहरुको दिगो र विवेकसम्मत ढंगले गरिने संरक्षणबाट प्राप्त हुने बहुआयामिक लाभहरुलाई उपेक्षा गरेमा वन, जलाधार, वन्यजन्तु, वनस्पति र वातावरण संरक्षणको योगदानले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, जलस्रोतको उपयोगबाट ऊर्जा क्षेत्र र पर्यटनको विकासबाट देशको अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदान धरासायी बन्नेछ । यसले जनताको जीवनस्तर अरु खस्कन जान्छ । तसर्थ जलस्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनलाई बिर्सन हुँदैन । नेपालको भूगोल बढी भिरालो छ । तिनै भिराला भूभागमा हाम्रा गाउँबस्ती, खेतीपाती र पशुपालन रहेको छ, जुन बहुसंख्यक जनताको जीवन जिउने आधारहरु हुन् । छोटो समयमा हुने अधिक मनसुनी वर्षा, कमजोर भूबनोट र विनासमुखी विकासे कामले वर्षात्को समयमा धेरैजसो जनता विपद् र जोखिमले त्राहिमाम भएर बस्नुपरेको छ । कति बेला बाढी–पहिरोले आफ्नो अस्तित्व नामेट पार्ने हो, निश्चित हुँदैन । यस्ता विपद्जन्य घटना न्यूनीकरणका लागि पनि भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन हरेक गाउँ र बस्तीमा पु¥याउन जरुरी छ ।
विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले जलवायु परिवर्तनमा परेको असरबाट अत्यन्त बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा नेपाल चौथोमा परेको छ । जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक असरसँग जुध्न भूसंरक्षण कार्यालयहरुले गर्दै आएका संरक्षणमूलक कार्यहरु जस्तैः मुहान संरक्षण, सिमसार र तालतलैया संरक्षण, सिंचाइकुलो संरक्षण, भलपानी तथा आकासेपानी व्यवस्थापन, बाढी, पहिरो र गल्छी नियन्त्रण, नदी, खोलाको कटानी नियन्त्रण, वृक्षरोपण, कृषि वनमैत्री खेतबारी संरक्षण आदि काम प्रभावकारी साबित भएका छन् । माथिल्लो जलाधार क्षेत्रका स्रोतहरुको राम्रो संरक्षण भएमा तल्लो तटीय क्षेत्र पनि संरक्षित हुन्छ । यो भनाइको अर्थ नेपालको पहाडी भेग संरक्षण भएमा तराई तथा मधेश पनि संरक्षित र सुरक्षित रहन सक्छ । यसका साथै विकासका विभिन्न पूर्वाधारहरु जस्तैः सडक, कुलो, बस्ती र सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरुको संरक्षण गर्न समेत जलाधार व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
देशको बदलिँदो परिवेशमा भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन क्षेत्रको सांगठनिक संरचना बनाउँदा जलाधारीय स्रोतहरुको संरक्षण र उपयोगमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न र सहजीकरण गर्ने निकायका रुपमा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म रहेर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । संरक्षणमा संलग्न जनताको सहभागितामा जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाट उपलब्ध हुँदै आएको भूसंरक्षण तथा जलाधार सम्बन्धी सेवा विगतको ६१ जिल्लाहरुबाट प्रवाह हुँदै आएकोमा बदलिँदो सन्दर्भमा अब ७५ जिल्लाका ७ सय ४४ स्थानीय तहसम्म सेवा पु¥याउनु जरुरी देखिएको छ । यसका लागि भू तथा जलाधार संरक्षण विभागले करिब एक दशकदेखि बहस र छलफलमा ल्याएको बृहत् जलाधारको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । केन्द्रमा वन, भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय रहने निश्चितप्रायः छ । वातावरणका विविध पक्षहरु र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका कामहरु भू–संरक्षण कार्यालयहरुले गर्दै आएको स्थितिमा संघीय विभाग बनाउँदा वातावरणलाई पनि जोडेर जलाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग बनाउन उपयुक्त देखिन्छ । त्यस्तै, प्रदेशमा पनि जलाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग वा निर्देशनालय बनाउन ठीक हुनेछ । यसका साथै बृहत् जलाधारको अवधारणा अनुसार संघ मातहत रहने गरी ४ वटा बृहत् जलाधार वा बेसिन कार्यालय क्रमशः पूर्वबाट कोशी बेसिन कार्यालय, गण्डकी वा नारायणी बेसिन कार्यालय, कर्णाली बेसिन कार्यालय र महाकाली बेसिन कार्यालय बनाउँदा प्राकृतिक स्रोत वा जलाधारीय स्रोतहरुको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ ।
त्यस्तै, प्रादेशिक सरकारको मातहत रहने गरी सात प्रदेशमा जम्मा १४ वा १५ वटासम्म सव–बेसिन कार्यालय रहने र सव–बेसिन मातहत रहने गरी ५५ वटा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु हुन जरुरी छ । स्थानीय तहमा जलाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा रहने र सोही शाखाबाट भू–संरक्षण, जलाधार र वातावरण व्यवस्थापनका कार्यहरु स्थानीय जनताको सहभागितामा सञ्चालन हुने गरी संगठनको निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्न सकिएमा समग्र नेपालको जलाधारीय स्रोतहरुको संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट देशलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
(पौडेल जिल्ला भूसंरक्षण म्याग्दीका अधिकृत हुन् ।)