महोत्सवको रुपमा निर्वाचन

विगत २० वर्षदेखि कर्मचारी र सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत चल्दै आएको स्थानीय तहमा अब भने जनप्रतिनिधि चयन हुने भएका छन । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको निर्वाचनलाई अगाडि बढाउन सरकारले गरेको पहल र प्रयत्न साकार हुने चरणमा पुगेको छ । मधेस केन्द्रित दलको विरोध र संविधान संशोधनको जटिलताका बीचमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले जनस्तरमा एउटा उत्साह र छुट्टै चेतनाको सञ्चार गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिन पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा उत्सवको रुपमा अगाडि बढ्ने बताएका थिए । मंगलवार भएको उम्मेदवारको मनोयनले साच्चिकै लोकतान्त्रिक महोत्सवको रुप लिएको छ । अनेकौँ आशंका र अन्यौलका बीचमा ो प्रधानमन्त्रीले महोत्सवको रुपमा समपन्न हुन्छ भन्दा धेरैले विश्वास गरेका थिएनन्, तर तर पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश नं ३ ४ र ६ नं प्रदेशका मुख्य निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जनस्तरमा देखिएको उत्साहले महोत्सवको झल्को दिएको छ ।
हुन त वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति धेरै जनचासो बढ्नुका पछाडि लामो समयसम्मको राजनीतिक अन्योलता, कर्मचारी संयन्त्रले दिएको दुःख र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पाएको हैरानीलाई निर्मूल पार्नु नै प्रमुख लक्ष्य रहेको देखिन्छ । सरकारको विशेष पहल, वार्ता र संवादका कारण आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलसमेत निर्वाचनका लागि संयम देखिएका छन । विभिन्न आशंका, राजनीतिक दाउपेच तथा अन्योलताका बीचबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन कार्य एउटा उत्सवका रुपमा अगाडि बढ्नु संविधान निर्माणपछिको सबैभन्दा सुन्दर र लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनेमा प्रदेश ३, ४ र ६ छन । त्यसमा महानगरपालिकाको संख्या चार र उपमहानगरपालिका संख्या एक छ । नगरपालिका संख्या ९२ र गाउँपालिकाका संख्या १८६ छ । यी सबै गरी जम्मा २८३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका लागि मनोनयन भएका छन् ।
अव मुलुक निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र अव जनताले आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचनका माध्यमबाट चयन गर्नेछन । मनोनयन दर्ताका क्रममा देखिएको उत्साहले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाको २८३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनमा कुल ४९ लाख ५६ हजार ९२५ मतदाता रहेका छन ्। निर्वाचन प्रयोजनका लागि ६६४२ मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । उम्मेदवारी दिँदा नगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने प्रावधान संविधानतः व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाले पहिलो पटक स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व उच्च हुनेछ । यस्तै वडा तहमा पनि ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। यसले महिला र दलित महिलालाई प्रतिनिधि हुने अवसर प्रदान गरेको छ । समावेशी दृष्टिकोणबाट पनि यो निर्वाचन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनेछ । उम्मेदवारी मनोनयनमा देखिएको उत्साहलाई मतदानका दिनसम्म कायम राख्ने सवैको दायित्व हो, यसलाई सवैले पुरा गरांै ।