डिल्लीप्रसाद गौतम-अहिले देश अत्यन्तै जटिल मोडमा उभिरहेको छ । देशमा संक्रमणकाल लम्बीदो छ । मुलुक पूर्णतया स्थानिय निकायको निर्वाचनमा होमिइसकेको छ । २० औं वर्ष सम्म हुन नसकीरहेको स्थानिय निकायको निर्वाचन आन्दोलनरत मधेशीमोर्चाको आन्दोलनका कारण हुन्छ की हुदैनका बिच पनि २ चरणमा गरेर भए पनि सम्पन्न हुने दिशा तर्फ उन्मुख भै रहेको अवस्थामा एकाएक आएको प्रस्ताव दर्ताले पूनः मुलुक एक पटक निश्चित विषयमा केन्द्रिकृत भै रहेको बेला राजनीतिक अन्यौलमा फसेको छ । उसो त नेपालको राजनीति जहिले पनि तरलताको अवस्थाबाट नै गुज्रिरहेको छ तर पनि मुलुक निर्वाचनमय भै रहेको बेलामा आएको प्रधानन्यायधिश विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले झनै चुनौती थपीदिएको छ । देशमा शान्ती, सु–शासन अमन चयन कायम गराउने मन्त्रालय सम्हालेका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीबाट राजीनामा आएको छ । उसो त सत्तारुड घटक नेपाली कांग्रेस भित्र पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता बारे मतभेद रहेको छ । कतिपय सभासदहरुले अविश्वास प्रस्तावमा कृते हस्ताक्षर त कतिपयलाई उक्तप्रस्तावका बारेमा जानकारी नै नभएका भन्ने खालका समाचार आइरहेका छन् । उता सत्ताघटक रा.प्र.पा पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ । यसरी निवार्चनको मुखमा आएर सत्तामा रहेका पार्टीका गृहमन्त्रीले निर्वाचनको मुखमा आएर राजीनामा दिनु, प्रधान न्यायधिश माथी महाअभियोग दर्ता गरिनु मधेशवादी दलको मागअनुसार संविधान संसोधन प्रस्तावको मत विभाजनद्धारा निर्णय हुने मुखैमा आएर रा.प्र.पा.मा फुट आउनु आदी देशको लाग गम्भिर राजनीतिक संकट हो ।
प्रधान न्यायधिश माथी महाअभियोग दर्ता पनि जसरी हेर्दा आकस्मिक र आश्चर्यजनक लाग्यो, समग्रमा त्यो अप्रत्याशित भने पक्कै पनि थिएन । जब शुशिला कार्की नेपालको गरिमामय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिशमा नियुक्त हुन पुगिन त्तपश्चात उनका न्याय सम्पादनका विषय उच्च तथा जिल्ला अदालतमा न्यायधिश नियुक्तिका विषय वा सरकारद्धारा मनोनित प्रहरी महानिरिक्षकका विषयमा आएका फैसलाहरु अत्यन्तै विवादित बने । नेपालको इतिहासमा नै न्यायधिशहरुको नियुक्तिको विषयलाई लिएर सरकारी वकिलहरु उक्त निर्णयको खुलेरै विपक्षमा लागे । कैयौ दिन उनीहरुको आफ्ना काजक्रिया नै बन्द गरेर हटताल तथा नारावाजीमा नै उत्रे । सर्वोच्चका न्यायधिशहरुमा पनि २ खेमामा विभक्त हुन पुगे । मुद्धाको सुनुवाई पनि प्रभावित पार्ने हेतुले आफ्नो अनुकुल निर्णय आउने वेञ्चमा लैजाने प्रर्वत्ति हावी भयो । उता बार र वेञ्चबीच पनि न्यायधिश नियुक्तिको विषयलाइै लिएर दरार उत्पन्न भयो । आइजी पीं नियुक्ती प्रकरण पनि उति नै हाइलाइट गरियो । हुन त आईजिपी नियुक्ति नितान्त सरकार अर्थात कार्यपालीका अन्र्तगत गृहमन्त्रालयबाट सिफारीश भै सरकारले मनोनित गर्ने विषय हो । तर पनि मनोनितमा नपरेका व्यक्ति अदालत गै न्याय मागे पश्चात नागरिकका लागि न्याय दिलाउन एक हद सम्म उचित नै हो । तर पनि सरकारको काम कर्तव्य लाई नै प्रभावित पार्ने गरी उजुरीकर्ताको किर्ते लिखित प्रमाणित भै सक्दा सम्म पनि त्यसमा ख्याल नगरी सो मुद्धा आफ्नै वेन्चमा प्रवेश गराएर पटक–पटक सरकार अर्थात कार्यपालिका विरुद्ध अस्त्र फ्याकी रहनुले कार्यपालिका तथा न्यायपालिका विच द्धन्द्धको सुत्रपात हुन पुग्यो ।
हुन त नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ ले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार सुम्पेर आ–आफ्ना कार्य प्रति स्वतन्त्र नि राखेको छ । यति भन्दै गर्दा उनीहरु आ–आफ्ना गतिविधी सञ्चालन गर्न पुर्ण स्वतन्त्र भने पक्कै पनि छैनन् । उनिहरुलाई एकले अर्को माथि निगरानी अर्थात चेक एण्ड ब्यालेन्समा पनि राखेको छ । यहि कार्यपालिका आफ्नो गरिमा, पदिय दायित्व तथा आचरण भन्दा बाहिर गएर काम कार्वाही गरेमा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका संसदद्धारा उसको गतिविधीमा अंकुश लगाउन सक्दछ । त्यस्तै न्यायपालिकाले पनि सरकार तथा व्यवस्थापिका संसदद्धारा जनहित राष्ट्रहित र जनसरोकार वा व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार माथि कुण्डित हुने खालका क्रियाकलाप भएमा उसको निर्णमा पुर्नविचार पुर्न निर्णय गर्न लगाउ वा वदर सम्म गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित भएको पाइन्छ । यति भन्दै गर्दा फेरी हरेक गतिविधीमा भने एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अहिले कार्यपालिका तथा न्यायपालिका विच यिनै विषयमा मनमुटाव देखीएको छ । न्यायपालिकाका तर्फबाट सरकारका हरेक गतिविधीमा यो वा त्यो वहानामा हस्तक्षेप भैरहेको अवस्थामा एका एक मिति २०७४ वैशाख १७ का दिन व्यवस्थापिका संसदका २५२ जना सभासद सत्तारुड तर्फबाटको हस्ताक्षर सहित दर्ता भएको अविश्वासले राजनीतिमा जटिलमोड उत्पन्न भएको छ । एकातिर मुखैमा आएको निर्वाचन प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ भने सरकारले नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । उता संम्भावना पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । उता संविधान संसोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता भै छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश गरि सकेको छ भने प्रधान न्यायधिश विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव पनि छलफल गरी प्रक्रियागत रुपमा टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । यसरी एक पछि अर्को गर्दै थपिदै गएको अप्रत्याशित नियकाश पाउन असज भै रहेको अवस्थामा स्थानिय निकायको निर्वाचन समेत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना पनि बढिरहेको छ ।
यसरी एक पछि अर्को गरी देखा परेका राजनीति घटना पछाडि दृश्य वा अदृश्य झडपमा राजनीति दल वा शक्ति केन्द्रहरुको प्रभाव परिरहेको छ । लामो समय सम्म मधेश आन्दोलन चल्नु संविधान संसोधनका विषयमा सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष वा आन्दोलनरत मोर्चा र विपक्षविच दरार उत्पन्न हुनु, मोर्चाद्धारा संविधान संसोधनको विषयमा पटक–पटक फरक–फरक विषय वस्तु थपीदै जानु, संविधान घोषणा, संयुक्त जनआन्दोलन लगायतका वेला एक भएका प्रमुख शक्ति विभाजित हुनु नै अहिलेको विकशित राजनीतिक घटनाक्रमको रुप हो । मुलुकमा २०७४ माघ ७ भित्र तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने वाध्यता संघियता तथा गणतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्ने र नेपालको संविधान २०७२ लाई क्रियाशिल बनाउनु पर्ने बाध्यताका बिच सम्पन्न हुन गैरहेको स्थानिय निकायको निर्वाचन गराउन आन्दोलनरत दल , सरकार पक्ष तथा विपक्ष दुवैको उत्तिकै दायित्व तथा चुनौती हो । यस्तो अवस्थामा यदि राजनीतिक शक्ति नमिल्ने र एक आपसमा कटुतता साध्ने हो भने मुलुकको राजनीति झनै विकराल हुन सक्दछ । अहिले आइ.जी.पी. नियुक्तिका विषयले सुरक्षा नियकायमा नैरश्यता छाएको छ । व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका र न्यायपालिका बिच द्धन्द्ध देखीएको छ । सरकार ढुलमुलाएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एक शक्तिले हिम्मतका साथ अघि बढेमा देशको राजनीतिले फरक धार वा गति लिन पनि सक्दछ । यस्तो अवस्थामा देशको प्रमुख पार्टि प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने माउ पार्टी नेपाली कांग्रेसले पहल कदामी गर्नु पर्दछ । कांगे्रस नेतृत्वका पछिल्ला गतिविधी स्वयं कांगे्रस जनलाई पनि पाच्य भै राखेका छैनन् । तसर्थ कांगे्रस नेतृत्वले हतार, आवेश र आवेगमा न भै संयमित भै देश, जता समग्र राष्ट्र विषयमा निर्णय गर्नुपर्दछ । त्यस्तै सत्तारुड दल, प्रतिपक्ष वा आन्दोलनरत दलहरुले पनि संयमता साथ निर्णय गरी वर्तमान राजनीतिक जटिल परिस्थितिको अवतरण गराउनु नै देशका लागि हितकर हुनेमा दुइमत नहोला ।
