अहिले नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । मधेसकेन्द्रित दललाई संविधानमा सहमत गराएर निर्वाचन गराउने योजनाअघि सारेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । त्यसैअनुसार पाँच महिनाअघि लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई खुसी पार्न सरकारले संशाोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर त्यो विधेयक विलुप्त भयो । दुई साताअघि फेरि मधेसकेन्द्रित दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई समेत मान्य हुने दाबीका साथ संसदमा एघार बुँदे संशोधन विधेयक दर्ता गरियो । त्यो विधेयक पनि बेवारिसे भएको सन्दर्भमा कांग्रेस र माओवादीले राप्रपालाई पनि साथै राखेर मधेसकेन्द्रित दलसँग नयाँ सहमति गरे । यो नयाँ सहमतिमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने धारा २७४ लाई नै संशोधन गर्नुपर्ने मधेसकेन्द्रित दलको माग सरकारले पूरा गर्न खोजेको छ । त्यस धारामा रहेको प्रदेश सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी प्रावधानमा सरकारले गर्न चाहेको संशोधनप्रति एमाले र केही साना दलले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
कुनै प्रदेशसभाको बहुमतबाट सीमा हेरफेरसम्बन्धी विधेयक पारित भएको तीन महिनाभित्र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्लाई दिए भने हेरफेरसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्थासमेत छ । यस्ता प्रावधानलाई मधेसकेन्द्रित दलको मागबमोजिम सरकारले सजिलो बनाउन खोजेको छ । प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न सम्बन्धित प्रदेशसभाको सहमति चाहिने संवैधानिक व्यवस्था नै हटाउन खोजिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले विमति जनाएको छ । संशोधन विधेयकबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा स्थानीय तहको मत अधिकार पनि कटौती गर्न खोजिएको छ । एमालेका निम्ति अर्को गम्भीर असहमतिको विषय यही बनेको छ । तर यही परिवेशमा प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ । संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको सन्दर्भमा एकातिर कमल थापाको राप्रपादेखि कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलसम्मको गठबन्धन छ । अर्कोतिर एमाले उभिएको छ । निर्वाचनको तयारीमा तल्लीन नेपाललाई भारतले विभिन्न तहबाट सन्देश दिइरहेको छ– सबैलाई समेटेर गरिने चुनावमा हाम्रो सहयोग हुनेछ । तर सबैलाई समेट्ने सुन्दर अभिव्यक्तिभित्रको अन्तर्य त्यति सहज छैन । यो प्रश्नको उत्तर नै साँचो हराएको तालाजस्तै हुन पुगेको छ ।
नेकपा एमाले सुरुदेखि नै निर्वाचनको प्रमुख पक्षधरका रूपमा उभिँदै आएको छ । परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँछ भन्ने उत्साहका कारण होस वा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको आतुरताका कारण होस, एमाले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबैभन्दा अग्रभागमा रहँदै आएको छ । यो हाम्रो संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले लोकतन्त्रका लागि सुन्दर पक्ष हो । निर्वाचनका नाममा एमालेले वर्तमान सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाविच भएको सहमतीलाई स्विकार्नु पर्छ भन्ने छैन । तर जसलाई सबैभन्दा बढी निर्वाचन लागेको छ, उसैमाथि दोष थुपारेर निर्वाचन रोक्न षडयन्त्र हुन थालेको हो भने त्यसको प्रतिरोध गर्नै पर्दछ । वास्तवमा यसपटक नेपाली मतदाताले अन्तरमनबाट निर्वाचन नचाहने पार्टीलाई पछिपछि लगाउने छन् । यस्तो स्थितिमा एमालेले यो सहमतिकै कारण उत्पन्न अवरोध पन्छाएर पुनः निर्वाचनको वातावरण बनाउने तर्फ नै ध्यान दिनु पर्दछ । यसले नै सम्पूर्ण मतदाताको अभिमतको प्रतिनिधित्व गर्छ । वर्तमान संसोधन विधेयक निर्वाचन टारेर अपजस एमालेलाई दिने सत्तापक्षको षड्यन्त्र हो । त्यसैले एमालेले संयमताका साथ आममतदाताको अधिकारलाई सुरक्षा गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ ।
