डिल्लीप्रसाद गौतम
अन्ततः आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र सरकार विच यहि मिति २०७४/०१/०९ गतेका दिन भद्र सहमति भएको छ । उक्त सहमति पश्चात लामो समयसम्म रहेको राजनीतिक अन्योल र खिचातानी समाप्त भएको छ । उक्त सहमति पश्चात सरकारले द्रुत गति –फाष्ट ट्रयाक)को माध्यमबाट मधेशी मोर्चाका तत्काल समाधान गर्न सकिने मागलाई समेटिएको संविधान संशोधन मस्यौदा मन्त्रीपरिषदद्वारा गर्ने भएको छ । उता मधेशी मोर्चाले पनि निर्वाचनमा सहभागि हुने र निर्वाचन विरुद्ध लक्षित सम्पूर्ण क्रियाकलापबन्द गर्ने भएको छ । यसरी दुई पक्ष विच भएको भद्र सहमति पश्चात सरकारले घोषणा गरेको बैशाख ३१, २०७४ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको स्थानिय निकायको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न हुने भएको छ भने स्थानिय निकायको निर्वाचनलाई सुनिश्चितता प्रदान भएको छ । उक्त सहमति पश्चात आम नागरिकमा रहेको निर्वाचन सम्बन्धि अनिश्चितता पनि पूर्ण रुपमा समाप्त भएको छ । अब मुलुक पूर्ण रुपमा निर्वाचनमा होमिने भएको छ । उक्त सहमति पश्चात निर्वाचन आयोगलाई केही चुनौती थप भएको पनि छ । निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी गरि रहेको अवस्थामा आन्दोलनरत दलहरु र सरकार विच ढिलो गरी निर्वाचन २ चरणमा गर्ने र केही स्थानिय निकायको संख्या पनि थप हुने गरी सम्झौता भए पश्चात निर्वाचन आयोगलाई केही जटिलता थपिएको छ । तर पनि राजनीतिक अस्थिरता विच चुनाव सम्पन्न गर्न जति चुनौति थियो त्यसको अनुपातमा सहमति अनुसार निर्वाचन गर्ननिकै नै सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकार र मधेशी मोर्चा विच भएको भद्र सहमति अनुसार स्थानिय निकायको निर्वाचन पहिलो चरणमा तोकिएकै समय २०७४ बैशाख ३१ र दोस्रो चरणको २०७४ जेष्ठ ३१ गरी १ महिनाको फरकमा २ चरणमा सम्पन्न हुने भएको छ । उसो त विगतलाई हेर्ने हो भने पनि स्थानिय निर्वाचनहरु चरणबद्ध नै हुने गरेको र त्यसैको सिको गर्दै २०७४ को निर्वाचन पनि त्यही अनुसार हनु गैरहेको भन्दौ सरकारले यसको बचाउ गरेता पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले लगायत केही सानादलहरुले भने यसमा असन्तुष्टी जनाएका छन् । तर पनि मोर्चाको विरोधका बाबजुद निर्वाचनमा होमिनु सरकार वा प्रमुख दलहरुका लागि निकैनै चुनौती र आत्मघाति जस्तै नै थियो । तसर्थ ढिलै भएपनि झण्डै २० वर्ष पश्चात सम्पन्न हुन गै रहेको स्थानिय निर्वाचनमा सम्पूर्ण दल तथा आम नागरिकहरु निर्वाचनमा सरिक हुन पाउने सौभाग्य हुने भएको छ ।
अब सम्पन्न हुन गैरहेको स्थानिय निकायको निर्वाचनले एकातिर लामो समय सम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधि विहिन रहेका स्थानिय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थापित हुनेछन् भने अर्कोतर्फ नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुसारको संघिय प्रणाली अनुसार गाउँपालिका नगरपालिका उपनगर तथा महानगर गरी ४ तहको संघियसंरचनाको आधार तयार हुनेछ । त्यसै गरि नेपालको संविधान २०७२ लाई क्रियाशिल गराउने पहिलो खुट्किलोको रुपमा रहेको स्थानिय निर्वाचनले संविधान क्रियाशिल पनि गराउने छ । उसो त उक्त संविधानको पूर्ण क्रियाशिलताको लागि २०७४ माघ सात भित्र अझै २ तहको निर्वाचन हुनुपर्ने छ ।
यसरी हुन गैरहेको स्थानिय निर्वाचन मार्फत लामो समय सम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधि विहिन स्थानिय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले २४० वर्ष सम्म केन्द्रिकृत सिंहदरवारको अधिकार गाउँ, गाउँसम्म पु¥याउन मद्धत मिल्ने छ । नागरिकहरुका दैनिक जिवनसँग सम्बन्धित कामहरु जननिर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत सहज रुपमा गाउँबाट सम्पन्न हनुेछन् जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनता प्रति उत्तरदायी हुने र विकास सम्बन्धित गतिविधि पनि तिव्र रुपमा अगाडी बढ्ने नागरिकहरुले अपेक्षा गरेका छन् । एकातिर २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहिन संस्थामा प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै छन्भने अर्कोतर्फ एक पुस्ता नै रिक्त हुनेगरी हुन गै रहेको स्थानमा अधिकांश युवाहरु निर्वाचित हुँदैछन् । तसर्थ पनि यस निर्वाचनमा अधिकभन्दा अधिक जनसहभागिता हुने निश्चित छ । त्यती मात्र हैन आफ्नो गाउँ–गाउँमा संघिय प्रणाली अनुसार आगामी ५ वर्षको लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधि चयन गर्दा कस्तो नेतृत्व चयन गर्ने ? गाउँको विकास कुन मोडेलमा अगाडी बढाउने ? कस्तो नेतृत्व चयन गर्दा भोलीका दिनमा जनचाहना अनुसारका सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ ? यि महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, अहिलेको समय अनुसार नयाँ प्रविधिलाई अबलम्बन गर्न सक्ने, उचित समयता उचित, निर्णय लिन सक्ने नेतृत्ववान व्यक्तित्वको चयन हुनु आवश्यक छ ।
यसरी एकातिर आम नागरिकहरु सचेत भै स्थानिय निर्वाचनमा सहभागि हुनु जरुरी छभने अर्को तर्फ दलहरुले पनि स्वच्छ छवि भएका नैतिक वान चरित्र भएको, समाजसेवी, राजनीतिक क्षमतावान जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार चयन गर्नुपर्दछ । निर्वाचनमा अवाञ्चित क्रियाकलाप पनि हुने गर्दछन् । क्षणिक लोभ लालचमा नपरी नैतिकवान, योग्य व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नु अहिलेको समयको आवश्यकता हो । सवैलाई चेतना चया !!!
Previous Articleनेपाली कांग्रेसको घोषणा
Next Article चर्को शुल्क विरुद्ध शिक्षामा ज्ञापन पत्र