निर्वाचनको ग्यारेन्टी गर

स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण खुट्किला हो । यो निर्वाचनमा संविधान बहिष्कारदेखि त्यसविरुद्ध भारतीय नाकाबन्दी निम्त्याएको संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा लगायतका दल सहभागी हुनु भनेको सिद्धान्ततः संविधानको स्वीकार्यता बढ्नु हो । यसको श्रेय सवै राजनैतिक दललाई नै जानेछ किनकी सत्तापक्षले प्रस्ताव अगाडि नबढाएको भए र प्रतिपक्षले चट्टानी अडान नलिएको भए यो अवस्थ आउने थिएन । तर पनि अहिले नै मोर्चाको निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित भएको भने छैन । सोमवार निर्वाचन आयोगले दुई चरणको मिति र निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि सारेर आफ्नो काममा विश्वास थपिरहेको छ तर मोर्चा र सत्तापक्षका कुरा अलि फरक फरक आईरहेका छन । हुन त सरकार तयार नभएसम्म निर्वाचन हुने निश्चित नै हुदैन । यसमा सत्तागठवन्धनमा रहेका दलहरुमा नै निर्वाचनप्रति बढि मोह देखिदैन । त्यसले गर्दा नै हरेकमा प्रश्न कायमै छ ।
संविधानमा संशोधन गरी मधेसी मोर्चाका केही माग तत्काल सम्बोधन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । संविधान संशोधनको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ र त्रिशंकु संसदमा त्यो पारित नै होला भनी ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन । किनकी प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आफ्नो पार्टी संशोधनको पक्षमा नरहेको प्रष्ट पारिसकेको छ । संशोधन विधेयक पराजित भएको अवस्थामा मोर्चा निर्वाचनमा जाने निर्णयमा दृढ रहला या त्यसबाट भाग्छ, त्यसले उसको राजनीतिक विश्वसनीयता र सत्ता गठबन्धनसँगको मोर्चाको सान्दर्भिकताको औचित्य पुष्टि गर्नेछ । संशोधन सहज पक्कै पनि छैन । अझ प्रतिपक्षको विरोधले सम्भावना नै कम देखिन्छ । राजनीतिमा भनाइ र गराइबीचको सम्बन्ध त्यति निकटको हुँदैन । अतीतमा भएका भनिएका भद्र सहमति अर्थहीन कागजका टुक्रामा सीमित बनेका छन् । शनिबार मोर्चासँग समझदारी बनेको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय निकाय निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने र त्यसलाई सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सहमतिको दस्ताबेज देखाउन माग गरीसकेका छन ।
प्रमुख प्रतिपक्षले मधेसी मोर्चासंग गरेको भनिएको समझदारीलाई मान्यता नदिँदा सत्ता गठबन्धन र मोर्चाबीचको सहमतिको नैतिक र राजनीतिक हैसियत कमजोर हुन जान्छ । निर्वाचन ‘संविधान कार्यान्वयन’लाई सत्ता गठबन्धन तथा ‘बहिष्कारकर्ता’ शक्तिको मात्र आन्तरिक या दुईपक्षीय विषय बनाउँदा त्यसले सर्वस्वीकार्य सहमति हासिल गर्न सक्तैन सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्षलाई सँगै लैजान नसके त्यसले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउनेछ । अझ सत्ता राजनीतिको लोभ फसेको सतापक्ष नेपाली कांग्रेस र माओवादी बीचको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणको निर्वाचन लगतै पद भार सम्हाल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो कार्यान्वयन हुँदा या नहुँदाको अवस्थामा त्यसले निर्वाचनलाई कस्तो असर पार्ने हो प्रश्न गम्भीर छ । त्योसँगै पहिलो चरणको निर्वाचन सफल भएको अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा व्यवधान पुराउन मोर्चा र गठबन्धनसँग चिढिएको राजनीतिक र अपराधी शक्तिहरू बढि केन्द्रित हुनेछन । जुन सुरक्षाकर्मीहरूका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हुनेछ । यसले गर्दा पनि निर्वाचनको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै सुरक्षा ब्यवस्थामा पनि विशेष ख्याल गर्नु पर्दछ ।