स्वच्छ वातावरण मौलिक हक

प्रकाश थापा
स्वच्छ तथा सफा वातावरण मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक तत्व हो । यही स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मानिसको मौलिक अधिकार पनि हो । समाजको समृद्घिको सूचकका रुपमा समेत स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणलाई लिइन्छ । तर बढ्दो सहरीकरण, भौतिक विकास तथा अन्य विभिन्न मानवीय प्रभावका कारण हाम्रो स्वच्छ, स्वस्थ र सफा वातावरण दिन प्रतिदिन बिग्रँदो अवस्थामा छ । यही बिग्रँदो वातावरणका कारण मानव स्वास्थ र समाजको समृद्घिमा विविध बाधा अड्चन थपिँदै छन् ।
कानुनी रुपमा नै हरेक मुलुकले स्वच्छ वातावरणलाई मानव अधिकारसँग जोडेका छन् । तर पनि अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकले स्वच्छ वातावरणको विषयलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ । पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरासमेत यही संविधानमा उल्लेख छ । वास्तवमा मानव स्वास्थसँग प्रत्यक्ष रुपमा वातावरणीय पक्ष जोडिएकाले स्वच्छ वातावरणको कानुनी आधार तयाार गरिएको हो ।
वातावरणीय कानुनका सम्बन्धमा नेपालको इतिहास केलाउने हो भने पनि विभिन्न कालखण्डमा स्वच्छ वातावरणका लागि राज्यका शासक वर्गहरुले विविध कानुनी अभ्यासहरु गरेका थिए । प्राचीन किराँती शासकहरुले गाउँ सफा राख्ने तथा फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनको लागि नियमहरु निर्माण गरेका थिए । गौतम बुद्घ आफैमा वातावरण संरक्षण प्रेमी थिए । त्यस्तै लिच्छविकालका शासकहरुले पनि राजकुलो तथा वन संरक्षणमा नियम निर्माण गरेका थिए । शाह शासन कालमा राजा राम शाहले पँधेरोको वरिपरिको वन जंगल काट्न प्रतिबन्ध नै लगाएका थिए । विं.सं. १९१० मा लिखित कानुनको रुपमा मुलुकी ऐन आए पश्चात् भूउपयोग, बाटो सफा, वन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विभिन्न महलहरुमा व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको पहिलो संविधान, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ ले पनि स्थानीय निकायलाई सफा सुग्घर, सडक, ढल, पुल, पाटी, पौवाको उत्थान र विकास गर्ने जिम्मेवारी पञ्चायत सभामा दिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सम्म आइपुग्दा स्वच्छ वातावरणको पक्षमा केही अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ ले पनि वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति लगायत सम्पूर्णमा प्रतिकुल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग गर्न विविध व्यवस्था गरेको छ । यसरी वातावरणीय कानुनको विकास हुँदै गर्दा पनि यसको ठोस कार्यान्वयनको अभाव बल्झिरहेको अवस्था छ । वातावरणीय कानुनलाई नरम कानुनका रुपमा लिइनुले पनि थप जटिल समस्याहरु थपिरहेका हुन् ।
समाजमा वातावरणीय समस्याहरु दिन प्रतिदिन बढिरहे पनि नियमनकारी निकाय र आम मानिसमा यी समस्याहरुप्रति भने कम चासो देखिन्छ । कानुनी रुपमा नै स्वच्छ वातावरणलाई मौलिक हक माने पनि व्यवहारमा सम्बन्धितको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको पाँइदैन । विविध प्रदूषणहरुको अवस्था भने झन झन् विकराल बन्दै छ । अहिले सहरी क्षेत्रहरुमा प्लाष्टिकजन्य फोहोरले वातावरणमा असर पारिरहेको छ । प्लाष्टिकजन्य पदार्थको उचित पुनः प्रयोग हुनसकेको छैन । प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगमा मापदण्डहरु बने पनि त्यो व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
सहरी क्षेत्रमा धुवाँ धुलोले जनजीवन नै आक्रान्त पारेको छ । उपर्युक्त मापदण्ड बेगर सहरका आवासीय क्षेत्रहरुमा संचालित ईट्टा भट्टीका धुवा खेपी नसक्नु छ । अहिले धेरै जसो स्थानमा फोहोरको निकाष्न स्थल खोला नाला र नदीहरु भएका छन् । खोला नालाको स्वच्छता हाम्रो धर्म संस्कृतिसँग जोडिए पनि आम मानिसको चासो यसप्रति छैन । जलचरको जैविक विविधता र त्यसको मानव जीवनमा महत्वका बारेमा मानिसहरु बेखबर छन् । आवसीय क्षेत्र, अस्पताल, विद्यालय लगायतका क्षेत्रहरुको पोहोर सिधै नदी, खोलाहरुमा जानाले जलचर एवं मानव जाति प्रभावित छन् । फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा सहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रहरुमा वातावरणीय समस्या धेरै छन् । त्यसैगरी विकासको नाममा प्रश्रय पाउने विनासका कार्यले वातावरण बिगारिरहेका छन् । दिगो विकासको मान्यतालाई कुल्चिदै अव्यस्थित विकासका कार्यहरु अघि बढेका छन् । यसले गर्दा अर्कातर्फ भूक्षय लगायतका धेरै वातावरणीय समस्याहरु आइरहेका छन् । सहरी र आवासीय क्षेत्रमा सवारी साधनको ध्वनि प्रदूषणले जनजीवन प्रभावित नै छ । यस विषयमा पनि ठोस कदमहरु लागू हुनसकेका छैनन् ।
स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने मानिसको मौलिक हक हो भनिए पनि उचित रुपमा यसको कार्यान्वयनको अभाव खड्किरहेको पाइन्छ । सर्वसाधारणको मानसपटलमा अझै पनि वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिलाई विकास विरोधी सम्झने र यसका बुझक्कडहरु पनि वातावरणको कुरा गर्दा विकास विरोधी भइन्छ कि भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएको पाइन्छ । यो मानसिकताले गर्दा पनि वातावरण संरक्षण र स्वच्छ वातावरणको विकासमा ठोस कार्य हुनसकेको छैन । प्रदूषकले प्रदूषणको मार खेप्नेलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने वातावरणीय कानुनको सिद्घान्तप्रति धेरै अनविज्ञ नै छन् ।
वातावरणलाई स्वच्छ राख्न दिगो विकासको अवधारणा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पूर्व सावधानी, सार्वजनिक न्याय लगायतका कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । वातावरणीय समस्याहरु कम गर्न सम्पुर्ण आम सरोकारवालाहरु पनि जागरुक हुनु पर्दछ । प्रदूषित वातावरणले मानव स्वास्थ्य मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक क्षेत्रलाई नराम्रो असर पारिरहेको छ । मानवको समुन्नत भविष्य निर्माण पनि वातावरण संरक्षणसँग जोडिएको छ । त्यसैले संविधानले नै दिएको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको लागि सम्बन्धित सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ ।