दुई अतिवादको चपेटामा देश

डिल्लीप्रसाद गौतम
मुलुक अहिले चुनावमय भएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यहि २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न हुने गरि स्थानिय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पश्चात मुलुक स्थानिय निकायको चुनावी माहोलमा होमिइसकेको छ । यद्यपी मुलुक चुनावमा होमिई सक्दा समेत क्षेत्रिय राजनीतिमा सिमित मधेश केन्द्रित दलहरु भने कुनै पनि हालतमा नेपालको संविधान २०७२ लाई कार्यान्वयनको लागि पहिलो शर्त स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्पन्न हुन नदिने रणनीतिमा लागेका छन् । उसोत उनिहरुले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुने बेलामा नै आफ्ना मात्र प्रस्तुत गर्दै सिमांकन सहित नागरिकता, स्थानिय निकायको संख्या थप लगायतका विषयमा पुर्नविचार गर्ने गरि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन पनि गरे । सोहि अनुरुप प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधान संसोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता पनि गर्यो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले त्यो प्रस्तावमा सहमत भएन । उक्त दलको समर्थन विना उक्त प्रस्ताव पारित हुने अवस्था पनि रहेन । लामो समयको वादविवाद संसद घेराउ बन्द र चक्काजाम पश्चात उक्त प्रस्ताव केही समय पहिला सरकारको तर्फबाट फिर्ता भै नयाँ प्रस्ताव दर्ता समेत भै सकेको छ । सरकारका अनुसार मधेशी मोर्चाको सहमतिमा उक्त मोर्चालाई चुनावमा सहभागि गराउने शर्तको हवला दिदै ल्याइएको उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको भोलीपल्ट नै मोर्चाद्धारा अस्विकृत भएको छ । मोर्चाको भनाई अनुसार आफ्ना सिमाकंन सहितका माग पुरा नभएमा मोर्चा कुनै प्रकारको चुनावी प्रक्रियमा सहभागी नहुने र निर्वाचनको विरुद्ध आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने निश्कर्षमा पुगेको छ ।
यसरी देशको प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी संविधानको कमा(,) सम्म पनि परिवर्तन गर्न समेत सहमत नहुने उसको समर्थन विना संविधान संशोधन नहुने र संविधान संशोधन बिना मधेशी मोर्चा लगायतका दल निर्वाचनमा सहभागी नहुने अअनबाट टसको मस नभए पश्चात नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । संविधानत संघिय संरचना अनुसार तिनै तहको निर्वाचन आगामी माघ १० २०७४ भित्र सम्पन्न हुनुपर्दछ अन्यथा संविधान नै धरापमा पर्न सक्दछ । यसरी एकातिर निर्वाचन गर्नै पर्ने बाध्यता त अर्को तर्फ मधेश केन्द्रित दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्नेहरुका कारण मुलुक दुई अतिवादको चपेटामा परेको छ । उसो त प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले लिएको अडान राष्ट्रियताको पक्षमा बलियो तर्क देखिएको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुले सिमाकंन नागरिकता लगायतका विषयमा उठाएका माग शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँहरु देखिएका छन् । ‘दाल मे कुछ काला है’ भने झै मागमा स्पष्ट खोट देखीएको छ । हैन भने जुन सुकै संशोधन प्रस्ताव आए पनि किन उनीहरु इन्कार गर्दछन ? किन उनीहरु बुझ्दैनन् कि संविधान संसोधनमा दुईतिहाई मत आवश्यक पर्दछ र उक्त माग पुरा गर्न प्रमुख प्रतिपक्षको स्विकृति बिना पास हुनै सक्दैन । हुन त उनीहरुको मागमा सत्ता गटक दल काँग्रेस र माओवादीका सभासदहरु समेत भत्ता भिन्नता छ । यद्यपी मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउने शर्तमा ति दलहरुले आफ्ना सभासदहरुलाई मौन बस्न बाध्य बनाएका छन् । तर पनि उक्त प्रस्ताव पास हुन नसके पश्चात लामो कसरत पश्चात ल्याइएको पछिल्लो प्रस्ताव समेत इन्कार गनुले कतै मोर्चा चुनावै हुन नदिने तथा संविधान कार्यान्वयन नै हुन नदिने रणनीतमा त छैन ? प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । हुन त मधेश केन्द्रित दलहरु संविधान घोषणा देखि नै यसको विरुद्धमा छन् । तसर्थ उनीहरु सायद उक्त संविधान कार्यान्वयन नै नहोस र स्वतःनिष्क्रिय भै विघटन होस भन्ने रणनीतिका साथ स्थानिय निकायको निर्वाचनको खिलापमा लागेको आभाष् हुन थालेको छ । तसर्थ अब सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टि एमाओवादी, सत्ता साझेदार प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस, रा.प्र.पा. लगायतका दलहरुले सरकारको तर्फबाट र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी ए.मा.ले निर्वाचनलाई कसरी सम्पन्न गराउन सकिन्छ ? उनीहरुको अर्जुन दृष्टि निर्वाचन हुनुपर्दछ । यद्यपी निर्वाचनको विरुद्ध लागेका दलहरु सँग पनि वार्ता र सम्वादलाई पनि निरन्तरता दिदै यदि मधेशवादी दलहरु अन्तिम अवस्था सम्म पनि निर्वाचनमा जान राजि हुन्छन् भने केही समय निर्वाचन सारेर भए पनि मोर्चालाई सहभागी हुने अवसर दिनु पर्दछ । अन्यथा यदि मधेशवादी दल केबल संविधान संशोधनको निहुँमा कुनै पनि सहमतिमा पनि नआउने र स्थानिय निकायको निर्वाचन पनि सम्पन्न हुन नदिने रणनीतिमा हो भने अब कुनै पनि वहानामा निर्वाचन रोक्नु प्रमुख दलहरुका लागिव आत्मघाती गोत हुनेछ । पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा मधेशवादी दल मात्र न भै स.–साना दलहरुले पनि निर्वाचना विरोधी गतिविधी सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर भए पनि आम नागरिकको चाहानानुसार निवार्चन सम्पन्न गरि संविधान क्रियाशिल गराउनुपर्दछ ।