घोषणापत्रमा बोल्नु पर्ने कुरा

यतिवेला राजनैतिक दलहरु आ–आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र निर्माण गर्न ब्यस्त रहेका छन । संविधान जारी भएपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनैतिक दलले निर्माण गर्ने घोषणा पत्रले अवको स्थानीय सरकारको स्वरुपलाई निर्धारण गर्ने भएकाले यसको महत्व वढि छ । सवै राजनैतिक दलले अगाडि सार्ने पार्टीको घोषणा पत्रले संघीय संसदको निम्ति मुलुकको समग्र विकासको, प्रादेशिक संसदको निम्ति प्रादेशिक विकासको र स्थानीय तहको निम्ति स्थानीय विकासको खाका आउने छ । अबको स्थानीय सरकार भनेको सेवा प्रदान गर्ने मात्र होइन, आफ्नो विकास आफैं गर्ने, आफ्नो समृद्धि आफैं हासिल गर्ने र त्यो समृद्धि हासिल गर्न प्रदेश र केन्द्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने हो । अव पार्टीहरुले तीनैवटै निर्वाचनका दृष्टिबाट स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र जारी गर्नु पर्छ ।
अव पार्टीको घोषणापत्रमा सवै राजनैतिक दलले मूल रुपमा छुटाउनै नहुने विषयहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ । राजनैतिक दलले अगाडि सार्ने घोषणा पत्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुनु पर्दछ । अव हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले सिंहदरबारमा नाचिरहेको लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म पु¥याउँछ । स्थानीय जनताले आफ्नै घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति अनुभव गर्ने छन् । आफ्ना गुनासोहरू त्यहीँ राख्नेछन् । विकासको हक पाउँने छन् । उनीहरूको सेवा–सुविधा स्थानीय स्तरबाटै सुनिश्चित हुनेछ । यति मात्र गर्न सक्यो भने मात्र साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन्छ । यो विषयलाई राजनैतिक दलले विशेष प्राथमिकता दिनु पर्दछ । राष्ट्रियताको संरक्षण आजको अर्को आवश्यकता हो । आज राष्ट्रियता अनेकौं प्रकारले संकटमा छ । राष्ट्रियताको संरक्षण स्थानीय जनताले नै गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारमा विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म–संस्कृति सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यसले त्यहाँको जनतालाई एकताबद्ध र बलियो बनाउँछ । उत्पीडनमा परेका सबैलाई एकठाउँमा राख्छ । लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि स्थानीय सरकार भन्ने कुरालाई पार्टीहरुले प्राथमिकताको बिषय बनाउनु पर्दछ । पार्टीहरुले विर्सनै नहुने अर्काे विषय आर्थिक समृद्धि र विकास हो । सिंहदरबार र केन्द्रीय प्रयासबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनले नै आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्छ । स्थानीय स्रोतसाधनको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग, स्थानीय स्तरबाट जनशक्ति उत्पादन, उद्यमशीलता विकास, सडकदेखि सबै पूर्वाधार सञ्जाल निर्माण, आधुनिकीकरण, सहरी विकास, ग्रामीण विकास, रोजगारी सिर्जनाको काम स्थानीय सरकारले गर्छ, यसका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ । शिक्षामा भएको विभेद अन्त्य गर्न, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बढाउन, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेको छ । अवको राजनैतिक दलका घोषणा पत्रमा समाजवादका चरित्रहरू देखिनु पर्दछ । विभेद र असमानता हटाउने तथा आत्मसम्मानको निर्माण गर्ने काम स्थानीय सरकारहरूले गर्नु पर्दछ । परनिर्भरताबाट सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि बनाउनु पर्दछ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्दछ । अर्थतन्त्रका पाँचवटा आधारहरू कृषि, जलश्रोत, पर्यटन, मानव संशाधन र पूर्वाधार विकासका लागि विशेष योजना बन्नु पर्दछ । मानव संशाधन विकास, प्राकृतिक सम्पदाको अत्यधिक प्रयोग, सुशासन, पारदर्शी सरकार, समावेशी, समाजवादी चरित्रको संरक्षण लक्ष्य पनि पार्टीको घोषणा पत्रले पछ्याउनु पर्दछ । यसैमा राजनैतिक दलको घोषणा पत्र वोल्नु पर्दछ ।