बागलुङ, ४ वैशाख-स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अव २७ दिनमात्र बाँकी छ । यसको महत्वका आधारमा दलहरुलाई कस्तो उम्मेद्वार छान्न जरुरी छ भनेर हामीले अहिले नै भन्दियौं भने राम्रो वातावरण बनाउन सहयोग पुग्छ । उम्मेद्वारको क्षमताका बारेमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । हामीले बताउनुपर्ने के हो भने स्थानीय तह कति पावरफूल छ, त्यसैले त्यहाँ कस्तो मानिस छान्नुपर्छ ? स्थानीय तहको पावर कति हो भन्ने हामीले बुझाउनुपर्छ । अहिले स्थानीय सरकारहरु केन्द्रको प्रधानमन्त्रीभन्दा पावरफूल छन् । यो किन भनेको हो भने यसमा तर्क छ । प्रधानमन्त्री भनेको क्याबिनेटमा पावरफूल हुन्छ, यसले त्यहाँ जे भन्यो त्यही हुन्छ, त्यहाँ अल्पमत बहुमत हुँदैन । उसले आदेश दिएका भरमा मुख्यसचिवले सही गरेपछि त्यो निर्णय हुन्छ । त्यस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतको उपप्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम तोक्न नसकेर महिना दिनदेखि क्याबिनेट रोकिन्छ । तर, यो स्थानीय सरकार त्यस्तो हुनेवाला छैन । जहाँ प्रतिपक्ष पनि संगै हुनेछ ।
प्रहरी र सेक्युरिटीको सवालमा पनि विवादहरु छन् । अहिलेको गृहमन्त्रालयको ‘माइन्ड सेट’ हेर्दाखेरि जिल्ला तहसम्म आफ्नो सेक्युरिटी फोर्सलाई पुराउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । जनताबाट निर्वाचित, प्रत्याह्वान गर्न नसकिने, यसलाई विघटन गर्न पनि नसकिने । निलम्बन गर्न नसकिने । यो हैसियत सहितको हुन्छ स्थानीय तह । यो स्थानीय सरकार यति मजबुत छ कि जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण कुराहरु यही स्थानीय सरकारमार्फत् प्राप्त हुन्छन् । हामीले यस्तो महत्वपूर्ण कामको जिम्मा दिँदैछौं, ५ वर्षसम्मका लागि । अकण्टक शासन गर्ने हिसाबले हामी दिँदैछौं । त्यसैले काममा यति धेरै क्षमता र ज्ञान उसलाई चाहिन्छ, ऊ राम्रो प्रतिस्पर्धी होला, राम्रो व्यवस्थापक होला, ऊ राम्रो प्रशासक पनि हुनुर्पयो । राम्रो सहजकर्ता पनि हुनुपरयो । उसले प्रदेशहरुसँग सम्झौता गर्छ । संघसँग सम्झौता गर्छ । जनतासँग सम्झौता गर्छ । उत्तरदायी बनाउँछ । प्रश्नहरु सोध्छ । जवाफ पनि दिन्छ । यस्तो गर्न सक्नेखालको उम्मेदवार हुनुपरयो ।
त्यसैले सचेत नागरिकले यी पक्षहरुलाई हेरेर अहिले तत्काल पार्टीहरुलाई उम्मेद्वारी दिँदै यो कुरा हेर है भन्नुपर्छ । नत्र पार्टीको पनि खैरियत छैन भोलि । यो कुरामा हामीले दलहरुलाई सचेत गराउनुपर्छ । यो कुरामा एकदमै हतार भइसकेको छ । घोषणापत्र लेख्दै गर्दा पनि पनि मुद्दाहरु छन् । संवैधानिक हिसाबले अस्पष्टताका कुराहरु पनि छन् । जस्तो कि साझा अधिकारको सूचीमा भएका अधिकारहरु चाँहि संघको मातहत हुन्छ भन्ने भ्रम केही बडेबडे नेताहरुमा छ, उनीहरुको नाम नलिऔं । जस्तो शिक्षा तीनवटै तहको साझा अधिकार सूचीमा छ । अधिकार सूचीको प्रयोग गर्दा अहिलेको संविधानसँग नबाझिने गरी, संघको कानूनसँग नबाझिने गरी, प्रदेशको कानूनसँग पनि स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्छ, बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ भन्ने छ । यसमा संघको मातहत हुँदोरहेछ । अब त्यो सम्पूर्ण शिक्षा भनेपछि माध्यमिक शिक्षा वा आधारभूत शिक्षाको केही मतलव भएन । यसैले यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा सवै नागरिक उत्तिकै सचेत, जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न जरुरी छ ।
