संविधान कार्यान्वयनको वर्ष

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भई मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने नागरिकको चाहना थियो । तर, संविधान जारी भएको दुई वर्ष बित्नलाग्दा पनि आर्थिक विकास र समृद्धि त परै जाओस, राजनीतिक स्थायित्वसमेत कायम हुन सकेको छैन । संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षको निरन्तर विरोधले जनप्रतिनिधिबाट निर्माण गरी जारी संविधान कार्यान्वयन हुनेनहुने अन्योलमा विगतको बर्ष वितेको छ । सबैखाले अन्योललाई अन्त्य गर्दै ०७३ साललाई समस्या समाधान र संविधान कार्यान्वयनको वर्ष बनाउने राजनीतिक प्रतिवद्धता कागजमा मात्र सीमित बन्यो । सत्ता स्वार्थको घनचक्करमा प्रमुख दल लिप्त हुँदा ०७३ साल, अन्योल र अनिश्चिय नयाँ वर्ष ०७४ लाई हस्तान्तरण गर्दै हामीबाट बिदा भएको छ । सत्ताको भर्याङ चढ्ने र खसाल्ने जोडघटाउमै वर्ष गुजारेका दलहरू मुलुकका समस्या समाधानमा एक ठाउँमा उभिन अहिलेसम्म पनि सकेका छैनन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन ०७४ माघ ७ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि त्यसका लागि अझै सकारात्मक वातावरण बन्न नसक्दा वैैशाख ३१ गते तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन पनि आशंकाको घेरामा नै छ ।
०७३ को सुरुमै सत्तासाझेदार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच देखिएको दरार वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि कायमै रह्यो । दलहरूबीच मिलनविन्दु खोजी प्रयास भए पनि सार्थक भएन । पूर्वसहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार नभएको भन्दै माओवादीले अघिल्लो वैशाख २२ मा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्यो । तर, २४ घन्टा बित्न नपाउँदै निर्णयबाट पछि हट्दै नौबुँदे सहमतिमा सत्ता साझेदारीलाई निरन्तरता दियो । त्यसले दुई महिना पनि निरन्तरता पाएन। सहमतिबाट एमाले भागेको आरोप लगाउँदै माओवादीे सरकारबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो । ओलीले साउन ९ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछि पुष्पकमल दाहाल साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । समान विचार, कार्यक्रम र नीतिभन्दा सत्ता स्वार्थमा जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने संस्कारले सरकार अस्थिर बन्यो । संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन गराउने महत्वपूर्ण समयमा मर्यादाक्रम विवादले मन्त्रिपरिषद् वैठक तीन सातासम्म बस्न सकेन । ०७३ लाई स्थानीय निर्वाचनको वर्ष बनाउनबाट दलहरू चुके । संसद् अधिवेशन एक वर्ष लम्बिए पनि त्यसले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण कार्यसम्पदान गर्न असफल भयो ।
पछिल्लो वर्ष आर्थिक सूचकांकमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि आर्थिक समृद्धि र रोजागारीका आधारहरू खडा भएका छैनन् । रोजगारीका लागि विदेसिएका नेपालीको रेमिट्यान्सबाट नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनिरहेका बेला निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेलको बिक्री प्रक्रिया विवाद कायमै रह्यो । लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयासले भने पुरै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्यो । यसले दृढ इच्छाशक्ति र अठोट भयो भने परिर्वतन सम्भव छ भन्ने सकारात्मक संकेत दिएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि केही ऐन कानुन निर्माणले गति लिएको छ भने उच्च अदालत गठन भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकाय पुनःर्संरचना हुनु संविधान कार्यान्वयनान सकारात्मक संकेत दिएको छ । अव नया बर्ष ०७४ लाई संविधान कार्यान्वयन र समस्या समाधानको वर्ष बनाउन सवै लाग्नु पर्दछ । यही बर्षमा तीनैतहको निर्वाचन सम्पन्न गराई आर्थिक विकासको बाटोमा मुलुकलाई अघि बढाउन सक्नु पर्दछ ।