राजनीतिमा महिला

बागलुङ, २ बैशाख – आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा आकांक्षी उमेदवारहरुको लर्को लागिरहेको छ । २० बर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनका कारण २०५४ सालमा पराजित उमेदवार देखि अहिले वालिग भएका सम्मले उमेदवारीमा चासो देखाउनु नौलो भएन । उमेदवारको लर्कोमा महिलाको संख्या भने चाहे जस्तो छैन । देशभरका ७ सय ४४ तहमा कम्तिमा एकएक जना महिला नेतृत्व आएपनि ७ सय ४४ जना पर्ने पक्का छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यमा कम्तिमा दुइ दुइ जना आउने प्रावधानले उत्साहजनक उपस्थिति देखिने निश्चित छ । संविधानले पनि महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणालाई स्पष्ट पारेको छ । साथै संवैधानिक रुपमा एक तिहाई महिला अनिवार्य सहभागिताको सुनिश्चितताले राजनीतिक दलका महिला संगठनमा पनि कम्तिमा एक तिहाई प्रमुखमा महिला आउनुपर्ने गरी माग उठ्न थालेको छ । प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना महिला अनिवार्य भनिएपनि उपप्रमुखमा मात्र महिलालाई थन्क्याउने तयारी गरिरहेकोले ३३ प्रतिशत भित्र प्रमुखको सुनिश्चितता समेत खोजेर शिर्ष नेतृत्वमा पुग्ने क्रम बढेको छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन देखि जोडदार रुपमा उठेको यो बिषयलाई संविधानले संस्थागत गरेको हो । लाभदायी पददेखि राजनीतिक नेतृत्वमा महिला अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश अहिले मिलेको छ । महिला भित्र कम्तिमा एक महिला दलित हुनुपर्ने प्रावधानले सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएकाहरुको पनि राज्यको नीतिनिर्माण तह देखि शास सहभागिता बढ्ने विश्वास पलाएको छ । स्थानीय निकाय र स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै अन्तर छ । यस अघि भएका निर्वाचनमा निकायको रुपमा थियो र राज्यले दिएको बजेटको सिलिङमा रहेर खर्च गर्ने विधि थियो । तर स्थानीय तहको रुपमा संघियतामा गइसकेपछि गाउँ र नगरपालिकानै सिंहदरवारको तल्लो ईकाई हो । वडा तहमै धेरै काम हुने भएकोले वडानै शक्तिशाली बन्दैछ । वडा अध्यक्षनै गाउँ वा नगरपालिकाको विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई हेर्ने मन्त्रीको रुपमा रहनेछन्  । उता उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने प्रावधानले अदालत सम्म पुग्ने धेरै समस्या गाउँ र नगरपालिकाभित्रै समाधान हुनेछन् । नगरपालिका जस्तै गाउँपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा करका दायरा तोक्ने, कर संकलन गर्ने र खर्च गर्न पाउने अधिकार रहनेछ । जसका कारण केन्द्रबाट शासित भएका जनताहरु आँफै शासन गर्ने स्थानमा पुगेको प्रष्ट छ । संसदमा पुगेपनि स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वको विकास भैसकेको छैन । जसका कारण कानूनले तोके अनुसारका महिला उमेदवार आउनेमा शंका छ । केही राजनीतिक दलका नेताहरुले एलाईन्स गर्ने निहुँमा महिला अधिकार कटौती गर्न सक्ने संभावना पनि देखिन्छ । किनकी दुइजना पदमा एक एक दलले पुरुष उमेदवार उठाएर अर्को खाली गर्दा दुवै निर्वाचित हुने संभावना रहने र महिला नभएपनि पुग्ने प्रयासले महिलाको सहभागितामा ठेस लाग्ने पनि देखिन्छ । अनिवार्य आउनै पर्ने सदस्य पदमा मात्र महिला पर्ने देखिन्छ भने अन्य पदमा कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने पनि यकिन छैन । तसर्थ महिला नेतृत्वले अनिवार्य रुपमा एक पदमा महिलानै आउने गरी पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यस्ता छन् आकांक्षी महिला
बागलुङ जिल्लामा महिला अगुवा नेतृत्वको अभाव छैन । सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वमा कुनै न कुनै रुपमा महिलानै छन् । त्यतिमात्र होइन बागलुङबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना महिला सांसद छन् । काँग्रेसको महिला संघ, एमालेको अखिल नेपाल महिला संघ देखि अन्य राजनीतिक दलका महिला प्रमुखहरुले साझामुद्धामा लामो समय देखि सहकार्य गरिरहेका छन् । उनीहरुले सामाजिक तथा अन्य धेरै बिषयमा उत्तिकै चासो दिएको देखिन्छ । कतिपय केन्द्रीय तहका नेताहरुले महिलाको सक्रियता र सहकार्य देखेर उदाहरण पनि दिन्छन् । स्थानीय तहका लागि प्रमुख पदमै दावा गरिरहनेमा काँग्रेसको महिला संगठनकी अध्यक्ष शकुन्तला शर्मा अग्र रुपमा छिन् । उनले बागलुङ नगरपालिकाको मेयर पदमै दावा गरेकी छिन् । शिक्षण पेशाबाट राजिनामा दिएर होमिएकी उनले शिक्षण पेशामै रहेर पनि पार्टीमा निरन्तर खटेकोले टिकट पाउनुपर्ने दावी गरिन् । त्यस्तै एमालेकी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मना केसी पनि शिक्षण पेशाबाट राजिनामा गरेर राजनीतिमा होमिएकी छिन् । महिलाको सहभागिता बढ्नुपर्छ भनेर पार्टीमा आवाज उठाएको केसीले बताइन् । बागलुङ नगरपालिकामा मेयर पदका लागि उनीपनि सशक्त दावेदार हुन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी बाँस्कोटालाई मेयर पदमा उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । काँग्रेसकै गण्डकी अधिकारीले बडिगाढ गाउँपालिकाको प्रमुख पद दावा गर्दै शिक्षण पेशाबाट राजिनामा गरेर होमिएकी छिन् । मञ्जु चालिसेले गलकोट नगरमा पदाधिकारी दावी गर्दै स्वास्थ्य सेवाबाट राजिनामा गरेकी छिन् । महिला संघकै केन्द्रीय सदस्य पार्वती आचार्य, महासमिति सदस्य कल्पना हमाल, भीमकली श्रीष, उशा पौडेल, कोपिला बोहोरा, राधिका पुन, गीता श्रीष, भगवती केसी, रेणुका काउचा, निर्मा श्रीष, सरस्वती किसान जस्ता अगुवा महिला मुख्य मुख्य पदमै दावेदार देखिएका छन् । एमालेकी अर्की नेतृ ममतादेवी शर्माले पनि निर्वाचनको ३५ दिन अघि शिक्षण पेशाबाटै राजिनामा दिएकी छिन् । उनले पनि बागलुङ नगरपालिकाको मेयर वा उपमेयर दावी गरिरहेकी छिन् । एमालेकै शान्ति अधिकारी, सावित्रा राना, हुमा जिसी, गंगा शर्मा, बिना थापा, रत्न भण्डारी जस्ता अगुवा महिलाहरु सक्रिय छन् । माओवादी केन्द्रमा भविकला रोका, चिनिमाया काला, कुशुम बुढा लगायतका नेतृहरु चर्चाको शिखरमा छन् । आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा उनीहरु नेतृत्व लिन सफल छन् भने स्थानीय तहका लागि पनि संभावित उमेदवार हुन् । राजमोमा डिलकुमारी श्रीष, सिता किसान, दुर्गादेवी घर्ती, बमकुमारी बुढा, रुद्रा केसी लगायत छन् । नेकपा मालेकी सचिवालय सदस्य मञ्जु केसी, हुमा खड्काहरु पनि विभिन्न पदका लागि चर्चित अनुहार हुन् । महिलाहरु विभिन्न पदमा आकांक्षी भएपनि अन्तिम टुंगो लगाउने अधिकार भने पार्टी नेतृत्वमा रहेको छ । कानूनले बाध्यता पारेको बाहेकका स्थानमा उनीहरुको उमेदवारी र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेमा भने अझै शंका छ । त्यसका लागि महिलाहरुले साझा रुपमा आफ्ना नेतृत्वमा संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष शकुन्तला शर्माले बताइन् ।