बागलुङ, १५ भदौ – अन्तराष्ट्रिय वेपत्ता दिवसको अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको पहलमा बागलुङ जिल्लामा क्रियाशिल मानव अधिकारबादी संघ संस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबाट जबरजस्ती वेपत्ता पारिएका व्यत्तीहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बलपुर्वक वेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तीको संरक्षण सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी २००६ मा सरकारले तत्काल हस्ताक्षर गरि नेपाललाई पक्षराष्ट्र बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधी सिर्जना पन्त, वेपत्ता परिवारका संयोजक जशोधा शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा बागलुङका अध्यक्ष मुकेशचन्द्र राजभण्डारी, एडभोकेशि फोरम धौलागिरीका संयोजक राम शर्मा, न्यायकला लागि द्वन्द्वपीडित समाज बागलुङका कोषाध्यक्ष सावित्री खडका, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज बागलुङका सभापति भुमिश्वर गौतम, मानव अधिकार संगठन बागलुङका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कार्की, द्वन्द्वपिडितहरुको साझा चौतारिका पश्चिमाञ्चल संयोजक बद्रीबहादुर के.सी, वेपत्ता परिवारका तर्फबाट छम कुमारी बस्नेत, सरस्वती विक, लिला भण्डारी लगाएतले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा सरकार र तत्कालीन द्वन्दरत पक्षविचमा शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि वेपत्ता पारिएका नागरिकको बारेमा तथ्य सार्वजनिक नगर्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ भएको उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा वेपत्ता परिवारका संयोजक जशोधा शर्माले आजको सभ्य युगमा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि मानिसलाई जबरजस्ती वेपत्ता बनाउने कार्य आफुहरुलाई मान्य नहुने बताएकी थिइन् ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्त र वेपत्ता परिवारले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझदै बागलुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेले द्वन्द्वकालका घटनाको वारेमा सत्य तथ्य छानविन गर्नको लागि आयोग गठन गरिएको भन्दैं पीडितहरुको सत्य तथ्य अवस्था बाहिर ल्याउनको लागि आफुहरुले पनि सहयोग गर्ने बताएका थिए । उनले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका परिवारको पिडा निकै मार्मिक भएको जिकिर गर्दै यथासिघ्र ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाईदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
