खुल्ला बैंकिङ क्षेत्र र नियमनकारी निकाय

डिल्लीप्रसाद गौतम
नेपालमा ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात ०४८ मा सम्पन्न संसदिय निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त दल नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन पछि खुल्ला अर्थतन्त्रको शरुवात भयो । तत्नुरुप विभिन्न वित्तिय संस्था नीजि बैंक तथा सहकारी संस्थाहरु च्याऊ उम्रिए जस्तै गरी स्थापना भए । झण्डै २० वर्षको अन्तरालमा कैयौं बैंक तथा सहकारी संस्थाहरु संचालनमा आए । प्रारम्भमा केहि प्राइभेट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कार्य सञ्चालनले आम नागरिकहरुमा राहतको महशुस पनि गरियो । ०४८ सम्म हाम्रै जिल्लामा मात्र पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक तथा नेपाल बैंक लिमिटेड गरी तिन तहका सरकारी बैंकहरुले आम नागरिकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आईरहेका थिए । यस बेलासम्म नागरिकहरुले सहज रुपमा बैंकिङ्ग कारोबार गर्न सकिरहेका थिएनन् । चाहेको बेलामा ऋण नपाउनु, आफ्नो रकम जम्मा गर्न तथा झिक्न घण्टौंसम्म कुर्नुपर्ने खाता खोल्न झण्झटिलो आदीले नागरिकहरुले सहज रुपमा आफने पहुँच बैंकसँग पु¥याउनु टाढाकै विषय थियो ।
जब ०४८ पश्चात वित्तिय संस्था तथा प्राइभेट बैंकले दर्ता तथा कारोबारलाई खुल्ला गरियो तत्पश्चात आम नागरिकहरुको पनि बैंकसँग आफ्नो पहुँच स्थापना भयो भने दैनिक कारोबार पनि सहज भयो । चाहेको बेलामा ऋण लिन तथा बचत लिन दिन पनि अति सहज बन्यो । सरकारी बैंक सेवाबाट असन्तुष्ट व्यक्तिहरु वित्तिय संघ संस्था तथा नीजि बैंकहरुको सेवा सुविधाले राहत महशुस गरेर प्राइभेट बैंकतर्फ आकर्षित भए । यसरी ग्राहक आकर्षित गरेर सरकारी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै प्राइभेट बैंकहरुले आफ्नो ग्राहकलाई ललिपप देखाइरहे । केही समय यस्तो आयोकी प्राइभेट बैंकहरुको प्रतिस्पर्धामा न त सहकारी अडिन सके न त सरकारी बैंक नै ? दिनहुँ घट्दो बैंक व्याज दरको ललिपप देखाएर प्राइइभेट बैंकहरुले सरकारी बैंक तथा सहकारीमा कारोबार गर्ने ग्राहकहरु तान्ने होटबाजीमा लागे । यो प्रक्रिया यतिसम्म बढ्यो की प्राइभेट बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार आफुले संचिती राख्नु पर्ने नगद मौज्दातको सिमा नाघेर समेत गैह्र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरे ।
सरकारी बैंकको दर भन्दा पनि तल झरेर लगानी गरी रहँदा समेत नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक रमिते बनेर हेरी नै रह्यो । जव प्राइभेट बैंकहरु तल्लो स्तरसम्म झरेर आफ्नो संरक्षित पुँजी कोष समेत न्यून हुने गरी अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गरिरहे तबसम्म उनीहरुको आँखा खुल्यो जब लगानी रकम शुन्यमा झ¥यो । यसरी विना योजना ग्राहकर्लाइ कम व्याजदरको ललिपप देखाएर लगानी गरि रहन प्राइभेट बैंक हरुलाई छुट छ की छैन ? तिनीहरुको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? पहिला सस्तो व्याज दरको ललिपप देखाएर लोभ्याउने र लगानी गर्ने अनि रकमको अभाव देखाएर १ महिनामा ३ पटक सम्म व्याजदर बढाएर ऋणिको ढाड सेक्ने नीति अवलम्वन गर्ने अख्तियारी प्राइभेट बैंकहरुलाई प्राप्त छ ? हैन भने शुरुमा गरेको लगानी ८ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतसम्म पु¥याएर ऋणीको ढाड सक्ने कार्य भैरहदा नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक चुप लागेर बस्न मिल्दछ ?
उसो त प्राइभेट बैंकहरु व्यापारीहरु नै हुन । जसो गरि बढि नाफा अशुल्न सकिन्छ त्यसरी नै कारोबार गर्ने हो । तर पनि कुनै एक ऋणिलाई किस्ता बन्दीमा ऋण लगानी गरेर निश्चित समयसिमाको तालिका बनाएर साँवा, व्याज भुक्तानी गर्ने वचनबद्धता गरेको अवस्थामा हप्ता–हप्तामा व्याजमा वृद्धि गर्ने अख्तियारी बढाउँदा ऋणिले त्यो ऋण तिर्न सक्दछन् वा सक्दैनन् । यसरी स्वेच्छाचारी नीति अवलम्वन गर्न बैंकहरुलाई छुट छ वा छैन । अहिले यो आम नागरिकमा उठेको प्रश्न हो । यदि बैंकहरुले स्वेच्छादारी नीति अवलम्वन गर्ने छुट प्राप्त हो नै भने नागरिकहरु बैंकसँग कारोबार गर्ने वा नगर्ने ? पुर्नविचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
उसो त अहिले समग्र अर्थतन्त्र नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ । बैंकहरुले आफ्नो लगानीको व्याज अत्याधिक वृद्धि गरेका छन् । पुँजी वृद्धिको लागि दिनहुँ प्राइभेट बैंकहरु आफ्ना ग्राहक वा बैंकसँग कुनै सरोकार नराख्ने नागरिकको घर दैलोमा पुगेर फेरी व्याज बढि दिने ललिपप देखाइ रहेका छन् । तर आम नागरिकहरुलाई यो पनि जानकारी छ की यो रणनीति पनि क्षणिक हो । समग्र नेपालको अर्थतन्त्रको नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अब मौद्रिक अभाव हरिसकेको छ र बैंकहरुले आफ्नो मापदण्ड पुरा गरी सकेका छन् । तर पनि बैंकहरु बढाएको ऋणको व्याज घटाउन तयार छैनन् । ऋणको व्याज वृद्धि गर्नमा प्रतिस्पर्धा मानिएका स्थानीय सहकारीहरु भन्दा प्राईभेट बैंकहरु अब्बल भएका छन् । जेहोस नियमन निकायको कमजोरीको फाइदा प्राईभेट बैंकहरुले राम्रैसँग लिन सफल भए भने नागरिकहरुले पनि ती बैंकहरुको सक्कली रुप राम्रैसँग पहिचान गरे । नागरिकहरु भन्छन,चर्को भए पनि घामै जाति र बोक्सी भएपनि आमा नै जाती, प्राइभेट बैंकदेखि नागरिकहरु होसियार ! सबैलाई चेतना भया ।