निर्वाचन आयोगका काममा शंका

सरकार र केही राजनैतिक दलको दवावमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइ कार्य स्थगित गरेको समाचार सार्वजानिक भएको छ। आयोगमा दर्ता हुन छुटेका दललाई समावेश गराउने वहानामा निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने कि नहुने भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। असन्तुष्ट पक्षलाई चुनावमा सहभागी गराउन अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राख्नु र त्यसैअनुरूपका निर्णय लिनु अस्वाभाविक होइन। तर निर्वाचन समयमा सम्पन्न नगर्ने उद्देश्यले आयोगबाट यस किसिमको कदम चालिएको हो कि भन्ने आमनागरिकले प्रश्न उठाएका छन । यदि यस्तै भएको हो भने त्यो आयोगको गम्भीर गल्ती हुनेछ। आगामी दिनमा यस्तै प्राविधिक विषयलाई बहाना बनाएर निर्वाचनका लागि समय अपुग भन्न थालियो भने आयोग पनि शंकाको घेरामा पर्नेछ। त्यसैले आयोगले सरकार, दलहरूको आग्रह भन्दा पनि निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आफ्नो कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसैअनुरूप काम अघि बढाउनुपर्छ।
अहिलेसम्म आयोगले मतपत्र छपाइ रोक्नु पर्नाको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । यसले गर्दा नै उसका गतिविधिप्रति आशंका सिर्जना भएको छ। नागरिकमा आयोगप्रति शंकाको अवस्था आउनु आयोगको निम्ति राम्रो हुदैन । निर्वाचन आयोग पनि आफु सार्वजनिक जवाफदेहीबाट बाहिर हुन सक्दैन भन्ने वुझ्नु पर्दछ । आन्दोलनरत पक्षहरूलाई चुनावमा समावेश गर्ने सवालमा होस् वा राजनीतिक सहमती निर्माण गर्न होस, त्यसका लागि पनि निश्चित समयसीमा त तोकिनै पर्छ। आयोगले आफ्नो काम प्रभावित नहुने गरी मात्रै दलका लागि यस किसिमको अवसर दिन सक्छ। निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित हुने गरी आयोगले काम गर्नु हुदैन। आयोग लचिलो हुने नाममा तोकिएको मितिमा निर्वाचन प्रभावित हुनु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले बाटो बिराउनु हो। आयोगले कुन मितिसम्म दल दर्ताका लागि अवसर दिँदा मतपत्र छपाइ सहज सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ। यो अवस्थामा आयोगले एउटा समयसीमा तोक्नैपर्छ र अहिलेको दल दर्ता प्रक्रिया के प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको हो, त्यो खुलाउनु पर्दछ ।
आयोग निर्वाचनका सिलसिलामा रेफ्रीको भूमिकामा हुन्छ । कुनै खास खेलाडीका निम्ति उसले छुट्टै नियम तय गर्न सक्दैन। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जिल्लामा दर्ता भएका दलको विवरणबमोजिम मनाङ, मुस्ताङ, रोल्पालगायत जिल्लाको मतपत्र छापिसकेको जनाएको थियो। आयोगको यो निर्णयले अन्य जिल्लाको मतपत्र छपाइ प्रक्रिया रोकियो भने ती जिल्लाका लागि पनि मतपत्र पुनमुद्रण गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि ७५ वटै जिल्लामा दर्ता भएका राजनीतिक दलको संख्यालाई आधार बनाएर ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि ७५ प्रकारका मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको थियो। उतिबेला आयोगले पुस २५ देखि माघ १७ सम्म दल दर्ता गर्न आह्वानसमेत गरेको थियो। त्यस अवधिमा कतिपय जिल्लामा कांग्रेस, राप्रपा, जनमोर्चा, संघीय समाजवादी लगायतका दल दर्ता छुटेको र उनीहरूले अहिले दबाब दिएपछि आयोगले आफ्नै निर्णयमा पुनर्विचार गरेको भन्ने समाचार सार्वजानिक भएको छ, त्यो हो भने निर्वाचन आयोग दलहरूको रबरस्टयाम्प बन्नु हुदैन । त्यसैले पनि आयोगले अहिले दल दर्ताका लागि आह्वान गर्नुको कारण प्रस्ट्याउन पर्दछ । निर्वाचनका क्रममा दल वा सरकारबाट निर्वाचन आयोग निर्देशित हुनु हुदैन । आयोगले नै दलहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने हो ।