च्याउ दल र थ्रेसहोल्ड !

कृष्ण प्रसाद शर्मा
संसदीय व्यवस्थामा पार्टिको संख्या धेरै हुनु नौलो होईन । तर अति धेरै हुनु नौलो हो । तानाशाही वा निरङकुश राज्य व्यवस्था भएको देशमा एक हुनु फरक कुरा हो । एक मात्र पार्टि हुनु भनेको फेरी सबै निरङकुश चाही होईन । चीनमा एक दल हुनु त्यो फरक कुरा हो ।
विकसित देश जहाँ प्रजातन्त्रमा विश्वास गरी संसदीय अभ्यासमा चलेका छन् । त्यहाँ पनि पार्टि खोल्ने अधिकार छ तर हामी कहाँ जस्तो पार्टि खोल्नु एन.जी.ओ खोल्नु जस्तै भने अवश्य छैन । बेलायत, अमेरिका जस्ता देशहरूमा धेरै पार्टिहरू छनैन । भएका पार्टिहरूको चाला हाम्रो जस्तो पनि छैनन् । हामी कहाँ धेरै पार्टि उत्पादन गरेको त्यहाँको विद्यमान राजनैतिक अस्थिरता समेत हो । खासगरी संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका बेला यसलाई दुरुपयोग गरेर पार्टिहरू भटाभट खुले । संविधानसभामा धेरैको प्रतिनिधित्व पक्कै भएको छ । समावेशी बनेको छ तर समावेशीको नामको बदनाम गराएर एक व्यक्ति एक दलको विगविगी छ ।
नेपालमा सरकारमा अस्थिरता पैदा गर्ने यस्तै अवसरबादी दलहरूका कारण पनि हो । अहिले करीब १८४ वटा दल छन् नेपालमा । देशको अवस्था अनुसार यि पार्टिको संख्या अति नै हो । अझ फुट्ने र खोल्ने क्रम जारी छ । सरकारमा जान बार्गेनिङ गर्ने एउटा उद्यम नै बनेको छ यि साना दलहरूको काम । यहाँ सबै पार्टिलाई नराम्रो भन्या होईन तर ठूलोबाट साना बनेका र जन्मदै साना भएर कहिलै नबढ्ने पार्टिको कुरा अलग हुन । संघियताको विरोध गर्ने राजमो पनि साना दलमै पर्छ भने परिवार दल पनि साना दलमै पर्दछ । कतिपय साना दलका नाम नेपाली नाम जस्ता पनि छैनन् । लगानी फरक–फरक ठाउँबाट भएर होला नाम पनि अनौठा छन् । निर्वाचन आयोगले अहिले रा.प्र.पाको विधानमा राज संस्था र हिन्दु राज्य जस्ता शब्दहरू हटाउन भनेपछि याद आयो कि हाम्रा आधी जती पार्टिका दस्तावेजमा राखिएका कुरा नेपालको संविधान अनुसार नै छैनन् । अब निर्वाचन आयोगले यता पनि सोच्ला आशा गरौं ।
एउटा दल दर्ता गर्न कम्तिमा दश हजार जनाको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था छभने हाल रहेका १८४ वटा दलमा सही गर्ने कतिपटक दोहोरिएका छन् कि कतिले कृर्ते गरे यो निर्वाचन आयोगलाई थाहा होला । साना दल दर्तामा निर्वाचन आयोगको पनि असक्षमता देखिन्छ यहाँ जसले यसको प्रमाणिकरण गर्न सकेन । साना दल अर्थात च्याउ दलको ठूलो सपना देशको लागी नभई परिवारजनका लागी हो । संसदमा भत्ता अहिलेसम्म खाईरहेका छन्भने अझै दाउमा छन् । यिनिहरू दस्तावेज बनाउन समेत कतैबाट पैसा र शब्द आउँछन भने आफ्नो के होला । कुनै पार्टि त खुलेआम धर्म प्रचारको पर्चा बाँडेर हिडेका छन्भने कुनै जातको प्रचारको लागी । यसो हेर्दा लाग्छ यस्ता अधिकांश पार्टिको मिशन नै अर्कै छ जसको संविधान र जनताको पीर दुःखसंग सम्बन्ध नै छैन । जसरी काठका मुढामा बर्खामा हसियो पलाउँछ हो त्यस्तै चुनावमा पलाउँछन यिनिहरू । देशको ढुकुटी ठूला दलले खाएकै छन् तिनिहरूसँग खाने कुरामा पुर्ण सहमतका लागी खोलिएका यि दोकानहरूमा माल सामान केही छैनन् । केवल दराज मात्रै छन् ।
हालै राज्य व्यवस्था समितिले सिफारिस गरेर संसदबाट पारित भएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अनुसार समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक सीट अनिवार्य नजितेसम्म राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने बनाएको छ । जुन अतिनै सहा्रनीय काम हो । राज्यको ढुकुटीको अपचलन, सरकार फेरबदलमा अनावश्यक किनबेचदेखी संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम नै बनाई सकेका छन् यस्ता पार्टिहरूले । तपाईहरू कतिपय पार्टिहरूलाई हेनुस् जहाँ आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीबाहेक अरूलाई सरकारमा पठाउन नमिल्ने गरी खोलिएका पार्टिहरू छन् । यो प्रावधान संसदमा पास गर्ने बेला नाराबाजी गरेर संसद बहिस्कार गर्नेहरू पनि तिनै हुन् । तिनिहरूको हैसियत परिवारभन्दा बाहिर जान सकेका छैनन् ।
अब नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय हुनेछ भने त्यसमा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचबाट आउने र बाँकी १ सय १० जना समानुपातिक निर्वाचनको मत मार्फत छानिने छन् । यसरी गरिएको व्यवस्थाले धेरै जसो साना दल आउने छैनन संसदमा । दोस्रो संविधानसभामा २१ हजार बराबर मत ल्याएर जोडिन आएका दलहरूको अब खाने मुख नै बन्द हुने चिन्ता छ । यो भर्खर पारित भएको व्यवस्थाले केही प्रभाव देखाउन थालिसकेको छ । जस्तो कि १० वटा दलहरू अब एकिकृत भएर जाने भनेर बैठक गरेको पढ्न पाईयो भने अब ढिलो चाँडो पार्टिको धितो मुल्याङकन गरेर बैंकको जस्तो मर्ज हुने देखिन्छ । यसो भयो भने पार्टिका नाममा जनताले दिनुपर्ने चन्दा त पक्कै रोकिएला की !
कतिपय साना दल जसको राष्ट्रिय राजनितिमा राम्रो भुमिका छ त्यसलाई यो व्यवस्थाले असर गर्ने देखिएला तर नेपाली चुनावमा भोटले मात्र हारजित हुने होईन र हारेका माधव नेपाललाई फेरी समावेश गरेकै हुन्भने हारेका प्रचण्डलाई मतगणना स्थगन गराएरै पनि जिताएकै हुन् । त्यसैले हामीले यस बारेमा त्यति धेरै चिन्ता लिनु चाँही नपर्ला । संसदीय व्यवस्थाका विभिन्न विकृतीमध्ये देशको स्थिती ख्याल नगरि खोलिने यस्ता भुरेटाकुरे दलहरू पनि हुन् । जसको निधानको लागी यस्ता थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नैपर्छ जुन अहिले हाम्रो नेताहरूले गरे । संधै गाली खाईरहने नेताहरूको यो कदमले थोरै ताली पक्कै दिनुपर्छ । आशा गरौ, अब संसदीय व्यवस्थाको बागमतीमा यि साना पार्टिका ढलहरू मिसिएर दुषित बनाउने छैन र नैतिकता र स्वच्छ आचारको पानी बग्ने छ जहाँ लालबाबु पण्डितदेखी चित्रबहादुरले पनि नुहाउन सकुन !