बजेटको दुरुपयोग

यतिवेला विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा वर्तमान सरकारले गाउगाउमा साना साना योजनामा थुप्रै वजेट बिनियोजन गरेको समाचारहरु सार्वजानिक भएका छन। संसद्बाट पारित बजेट योजना तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबाहेकका योजनामा सरकारले जथाभावी बजेट बाँडेको छ र त्यसलाई सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले गर्भका साथ सार्वजानिक गरेका छन । प्रभाव र पहुँचका आधारमा विशेष गरी मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्ला, क्षेत्र र आफ्ना दल निकट व्यक्तिका लागि किताबमै नपरेका योजनालाई आफूखुसी बजेट वाँडेका छन । यसरी वजेट बाँड्नु वित्तीय अनुशासन उल्लंघन मात्र नभएर राज्य कोष दुरुपयोगसमेत हो । गाउँ, इलाका, जिल्ला हुँदै निश्चित प्रक्रियाबाट छानिएर आएका योजनालाई विनियोजित बजेट व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको हुन्छ। त्यहीअनुसार योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर योजना किताबमा उल्लिखित योजना तथा कार्यक्रमको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभइरहेका बेला सरकारले भने तजबिजीका आधारमा नयाँ–नयाँ योजनालाई बजेट बाँडिरहेको छ।
विभिन्न नाम दिएर बनाइएका योजनामा वजेट बिनियोजन गरिएको देखिन्छ । कतिपय बजेट त बिनियोजत गरिएको स्थानसम्म पनि नपुग्ने खतरा देखिएको छ । प्रभाव र पहुँचका आधारमा आफ्ना नेता–कार्यकर्ताकै हालीमुहाली हुने गरी बनाइएका योजनामा बजेट सदुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ। तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी तजबिजीका आधारमा योजना बनाउँदै बजेट बाँड्ने यस्तो प्रवृत्ति गलत हो। यसबाट प्रभाव र पहुँच पुग्नेले जे पनि गर्न सक्छन भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भएको छ । वर्तमान सरकार बन्नुअघि नै चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट योजना तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको थियो। पूरक बजेटका लागि पहल भए पनि ल्याउने अवस्था नबनेपछि सरकारले आफूखुसी नयाँ–नयाँ योजनालाई बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ। चुनावसमेत नजिकिएकाले आफ्ना कार्यकर्ता–मतदातालाई प्रभाव पार्न छुट्टै नयाँ योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्न सत्तारूढ दलका नेता उत्प्रेरित भएका छन ।
खर्च नभएको बजेट खर्च हुने आयोजनामा रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान दुरुपयोग गर्दै तजबिजीका आधारमा एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट जथाभावी अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। सत्ता र पहुँचमा भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा रकमान्तर गरेर बजेट लाने र विपक्षमा रहेकाले त्यसको विरोध गर्ने तर आफ्नो पालो आएपछि त्यही अनुसरण गर्ने हुनाले रकमान्तरमार्फत बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन। अत्यावश्यक बाहेकमा रकमान्तर गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक दलहरू नै प्रतिबद्ध लाग्ुनपर्र्दछ। पुँजीगत खर्च बढी देखाउन पनि रकमान्तर गर्ने चलन छ। प्रभाव र पहुँचका भरमा स–साना योजनामा रकमान्तर गरिने हुनाले बजेट दुरुपयोगको जोखिम बढेको छ। त्यसैले सरकारले विधिसम्मत छानिएका योजनाकै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग कसैले पनि गर्नु हुदैन ।