सफा राजनीतिको अपेक्षा

राजेशचन्द्र रा.भ.
‘कसलाई के धन्दा घर ज्वाइँ लाई खाना कै धन्दा’ भन्ने नेपाली उखान अनुसार अहिलेसम्म राजनीति गरि खादै आएका साना राजनीति दललाई भने अब सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन कानुन र नियमले अबश्य पनि झसङ्ग पारेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दल हुन ३ प्रतिशत समानुपातिक मत र १ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने ब्यबस्था हुने भएपछि नयाँ हलचल मच्चाएको छ । मुलुकमा २०६२ र ६३ को जनआन्दोलन पछि ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । २४० बर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भै मुलुकमा जनताको छोरा राष्ट्रपति हुने अवसर पाए राजनीति पनि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्यो । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुुनुुपर्ने माग अनुसार अन्तरिम संविधान बनेपछि देशमा थुप्रै राजनीति दल खुले । समानुपातिक निर्वाचनको नाममा जनताले कहिल्यै नसुनेको दल समेत देखा परे । ती दललाई जनताले अन्यथा मानेनन् ।
१० बर्षको दौरानमा राजनीतिमा ठुलो उठलपुथल भए । समानुपातिकको नाममा देखिएको बिकृति बिसँगतिले नेपाली जनता निरास भए । राजनीति समेत सहि ढंगले अगाडि जान सकेन । सरकार बनाउन होस् वा बहुमत जुटाउने नाममा एक सिट भएको दललाई समेत मन्त्री पद दिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा मुलुकमा राजनीति सहमति भन्दा पनि भागबन्डा गरेर खाने पालैपालो मिलेर खाने काम हुँदै गयो ।
अहिले मुलुकमा राजनीति दल सम्बन्धि कस्तो कानुन बनाउने भन्नेबारे छलफल हुदै गर्दा ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड र प्रत्यक्षमा कम्तीमा एक सिट जित्नु पर्ने प्राबधान राखेपछि भने नेपाली जनतामा थोरै भएपनि आशाको किरण देखिएको छ ।
साँच्चै भन्नुपर्दा यो समानुपातिक जुन उदेश्य र भावना अनुसार आएको थियो त्यसको ठिक बिपरित गतिविधि बढदै गए । निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न नसक्ने राजनीति दलले समानुपातिक निर्वाचनको नाममा सँसदमा प्रतिनिधि पठाउने फोहोरी खेल भयो कि आफ्नो श्रीमती र प्रेमिकादेखि जसले लाख हैन करोडौं पैसा दिने मान्छेलाई साँसद बनाउने साधन बन्यो । समाबेशी र समानुपातिकको व्यवस्था राजनीति दलका नेतालाई मागी खाने भाँडो बन्यो । अहिले ल्याईएको नयाँ व्यवस्थाले धेरै कुरामा परिवर्तन नगरे पनि जुन च्याउ भन्दा पनि सस्तो रूपमा देखिएको राजनीति दललाई भने अवश्य सफाइ गर्नेछ । यस्तो व्यवस्थाले केही दल मात्रै राष्ट्रिय दल हुने छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दललाई पनि भोलिका दिनमा सरकार चलाउनदेखि राजनीतिक समिकरण संगै राष्ट्रिय हितका काममा अवश्य मद्दत पु¥याउने छ । अहिले नेपाली कांग्रे, नेकपा एमाले, माओबादी केन्द्र, राप्रपा, मधेसबादी दल अस्तित्वमा छन् । डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओबादी परित्याग गरि नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरि अगाडि आएको अबस्था छ । बिबिसी नेपाली सेवामा दुई दशक काम गरेका चर्चित पत्रकार रविन्द्र मिश्र पनि साझा पार्टी खोलेर राजनीतिमा उदाउने दौरानमा छन् ।
अहिले सम्मको सबै गतिविधि हेर्दा आगामी दिनमा हुने निर्वाचनले निश्चित राजनीति दलहरू मात्रै राष्ट्रिय राजनीति दल बन्ने छन् । यसले देश र जनतालाई धेरै फाइदा पुग्ने छ । अनावश्यक राजनीति दल हटेर जानेछन् । प्रमुख दललाई पनि काम गर्न सजिलो हुनेछ । सरकार चलाउनलाई एउटा सहज बाताबरण बन्नेछ ।
निर्वाचन आयोगदेखि जिल्लामा काम गर्न सहज हुने यस्तो व्यवस्थालाई शुरूदेखि लागू गर्न सकेको भए राजनीति अहिलेको जस्तो फोहोरी खेल पनि हुने थिएन । अहिले ढिलै भएपनि समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जित्न नसक्ने दलले राजनीतिमा आउन मात्रै हैन राजनीति दल खोल्ने हिम्मत समेत गर्ने छैनन् । च्याउसरी उदाएका राजनीति दल समेत आफ्नो अस्तित्वको लागि पार्टी एकता गर्न बाध्य हुनेछन् । अहिले जुन नीति अगाडि आएको छ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन जरुरी छ । जुनसुकै ठाउँमा पनि नीति नियम हुन जरूरी छ । बिना नीति नियमकै कारण सबै काम कुरा लथालिङ्ग हुदै गएको छ । मुलुक झन्भन्दा झन् गरिब हुदै गएको छ । देश र जनताको माया भन्दा पनि जसरी पनि सरकारमा जाने र मन्त्री पद पड्काउने भन्दा अर्को उदेश्य देखिदैन । एउट पुरानो नेपाली गीत छ ‘दाइ त काले भाइ पनि काले काले काले मिलेर खाउ भाले ।’ अहिले सम्मको काम हेर्दा उहीँ पुरानो ‘काले–काले मिलेर खाउ भाले’ कै सस्कृति विकास भन्दा अरू केही हुन सकेको छैन । अहिले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ३१ गतेका दिन घोषणा गरेपछि चुनाबले बजार तताउने काम गरेको छ । अहिले पनि को–को उम्मेदवार बन्ने कसले टिकट पाउने भन्नेबारे बजारमा चर्चा परिचर्चा शुरू भएको छ । कसले केन्द्रको नेताको आशिर्बाद पाउछ भन्नेबारे समेत परिचर्चा चलिरहेको छ । अहिले पनि मेयर रउप–मेयरको टिकट समेत किन्नुपर्ने अनि चुनावमा डेढदेखि दुई करोड सक्नुपर्ने अवस्थामा कसरी यसले स्थानीय तहमा जनताको काम हुन्छ ? बिकास निर्माण सहि ढंगले हुन्छ ? बिचार गर्नुपर्ने कुरा यहाँ पनि छ । अहिले पैसाबिना आफ्नै पार्टीको मान्छेले पनि भोट नहाल्ने अबस्थामा निर्वाचन कसरी राम्रो हुन सक्ला ? अहिले निर्वाचन कसरी राम्रो हुन सक्छ ? अनि हामीले अधिकारको कुरा मात्र गरेर पुग्दैन संघीयताको कुराले केही हुनेवाला छैन । यहाँ सुधार गर्नु पर्ने धेरै कुराहरू छन् । भोट किनबेच देखि मतदाता कहाँ पुग्न गर्नुपर्ने खर्चले साँच्चै अहिलेको हाम्रो लोकतन्त्र ठिक ढंगले अगाडि बढ्छ, न त गणतन्त्र नै अहिले एउटा भोट हाल्नको लागि केही हजार पैसा खोज्नेले भोलि गएर आफ्नो नगरमा आफ्नो गाउँमा बिकास चाहिन्छ भनेर भन्न सक्ने आँट अबश्य हुदैन ।
अहिले हामीले एउटा राम्रो अबसर पाएका छौ । राम्रो जनप्रतिनिधि छान्ने राम्रो उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । भोलि राष्ट्रिय पार्टी बनाउनलाई राखेको प्राबधानलाई मध्यनजर गरि अहिलेदेखि साना राजनीति दलको एकीकरण शुरू हुन थालेको छ । यसले अनावश्यक रूपमा खोलेका दल भने अबश्य पनि खारेज हुनेछन् । जनताको नाममा राजनीति गर्छु भनी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीति दल पटकपटक फुट्ने अनि सरकारी सेवा सुबिधा लिन जे–पनि गर्ने जुन खालको गतिविधि हुदै आएको छ यसलाई रोक्न पनि जरुरी छ । अहिले मुलुकमा भएका राजनीतिक दलको के–कति हैसियत छ भन्ने कुरा हेर्न अब धेरै समय कुर्नु पर्दैन । बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देखिने छ ।