ओलम्पिकका नाउँमा जुँगाको लडाइँ

चेतन पाण्डे
भनिँदैछ, नेपाली खेलकुदमा भर्खरै मात्र भयंकर जित–हारको निर्णय भएको छ। लाग्छ, योभन्दा अगाडि जित्ने लक्ष्य पनि छैन अनि हार्ने सीमा पनि। सन्दर्भ हो, नेपाल ओलम्पिक कमिटी विवादको।
वर्षौँ अघि नै अदालतले तैं होस् नेपालको मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटी भनिदिएको आधारमा रुक्म राणा अध्यक्ष रहेको कमिटीले केही दिनअघि मात्रै ओलम्पिक भवन कब्जामा लिएछ। ओलम्पिक विवादको लडाइँमा जित वा हारको अन्तिम लक्ष्य त्यही भवनलाई बनाइएको रहेछ भन्ने देखिन्छ। नत्र ओलम्पिक भवनमा आसन जमाउँदैमा राणा कमिटीका पदाधिकारीहरु यतिबिघ्न खुुसी हुनुपर्ने थिएन। मानौं, अदालतले ओलम्पिक कमिटीको सातदोबाटोस्थित भवनमा जसले राज गर्न सक्छ त्यही नै मान्यताप्राप्त कमिटी हुन्छ भनेर फैसला गरिदिएको छ। नत्र अहिले सारा लडाइँ जितिसकेझैं उन्मादको शिकार हुनुपर्ने थिएन, राणा कमिटी। शतप्रतिशत ओलम्पिक कमिटीको काम गर्न अझै धेरै लडार्इं जित्नु पर्छ, राणा कमिटीले। सामुन्ने रहेका बाधाहरुका अगाडि यो जित केही होइन भन्ने बुझेकै छन्, सो कमिटीका पदाधिकारीहरुले। अनि लडाइँ सजिलो छैन भन्ने पनि बुझेकै हुनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आदेश मानेर आइओसीले नै जब त्यो कमिटीलाई मान्यता दिन्थ्यो, जित त त्यसलाई मान्नु पर्थ्यो। नेपालको अदालत खेल क्षेत्रबारे अनभिज्ञ भएको सबैलाई थाहै छ। अदालतले नेपाल सरकारलाई आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गर भन्ने व्यहोराको पत्र लेखिदिएको भरमा वा सरकारले ओलम्पिक भवन राणा कमिटीलाई बुझाइदिएको भरमा ओलम्पिकको विवाद समाप्त हुनै सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले नचाहेसम्म नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद कहिल्यै टुंगिदैन।
सरकारले भवन त जिम्मा लगाइदियो। तर के तिमीहरु नै हाम्रो मान्यताप्राप्त कमिटी हौ भनेर राणा कमिटीलाई पत्र थमाएको छ सरकार मातहत निकायले? छैन। के राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ढड्डामा जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको कमिटीको नाम काटेर राणा कमिटीको नाम दर्ता गरिसकिएको छ? त्यो पनि छैन। अनि के खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले राणा कमिटीलाई मान्यता दिएको पत्र काटिसकेको छ? अहँ त्यो पनि छैन। आइओसीको मान्यता त परको कुरो।
मात्र भवनमा छिर्ने अधिकार पाएर जितको उन्मादमा रमाउनेले नेपाल ओलम्पिक कमिटी कसरी चलाउलान् भन्ने बुभ्mन गाह्रो छैन। होला, ओलम्पिक भवन जित्दा एउटा अध्याय जितिएको होला। तर वास्तविक लडाइँ त अब सुरु भएको छ। खेलकुदको सामान्यभन्दा सामान्य ज्ञान भएकालाई पनि थाहा छ, ओलम्पिक कमिटी चलाउन नेपाल सरकारको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मान्यता चाहिन्छ। त्यो मान्यता हासिल गर्ने साहस र क्षमता राणा कमिटीसँग छ कि छैन भन्ने मात्रै हो। छ त त्यो साहस? अदालतले मान्यता दिएको झन्डै एक दशकमा गर्न नसकेको काम अब त्यो कमिटीले गर्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। नत्र कुनै दिन एमाले सत्तामा आसिन भएलगत्तै फेरि त्यो भवनबाट समेत गलहत्याइने राम्रो जानकारी उनीहरुलाई पक्कै छ। विगतमा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले अनेकौं पटक मान्यता दिँदा पनि आइओसीको मान्यताको अभावमा राणा कमिटीले झिंगा मार्ने बाहेक केही गर्न नसकेको उदाहरण दिइरहनु पर्दैन।
अबको यक्ष प्रश्नः सरकारले सर्वोच्चको आदेशपश्चात् हामीले मान्यता दिएको कमिटी यो हो, तिमीहरुले पनि देऊ भनेर आइओसीलाई पत्राचार गर्छ? अझ एक कदम अगाडि बढ्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले नै सीधै आइओसीलाई पत्राचार गरेर आफ्नो फैसला कार्यान्वयनमा किन अवरोध गरेको? भनेर प्रश्न सोध्ने अनि राणा कमिटीलाई मान्यता दिन निर्देशन दिने क्षमता राख्छ? के हाम्रो अदालतले खेलकुदको विश्वव्यापी मर्यादालाई कायम राख्दै राणा कमिटीलाई काम गर्ने मौका दिलाउन सक्छ? यस्ता प्रश्न धेरै नै हुन सक्लान्। तर वास्तविकता भने एउटै छः राणा कमिटीले आइओसीबाट कदापि मान्यता पाउन सक्दैन। त्यो कमिटीका हर्ताकर्ताले आफूलाई आइओसीको पहुँचमा पुर्‍याउन नसकेकै कारण राणा कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने तर्क गर्नु बेकार छ। त्यो कमिटीको आइओसी र ओसिएले चिन्ने अनुहार भनेको मात्र रुक्म राणा नै हुन्। तर, उनले पनि आइओसीमा आफूलाई मान्यता दिलाउन सक्ने बलियो हैसियत राख्दैनन्।
अर्कोतिर आइओसी प्रतिनिधिको अगाडि आफैँले भाग लिएको चुनावी साधारण सभालाई अस्वीकार गरेँ भनेर उनले कसरी भन्ने? कसरी फेरि मलाई अध्यक्षको मान्यता देऊ भन्ने? अहिले राणाको धर्मसंकट यही हो। राणा आफ्ना कमिटीका साथी–भाइको कुरा पनि काट्न सक्दैनन् अनि आइओसी सामु आफ्नो इज्जत पनि फाल्न सक्दैनन्। अहिलेको लडाइँमा राणा त्यति सक्रिय नदेखिनु र अदालतले आफूलाई मान्यता दियो भनेर राणाले आइओसी तथा ओसिए समक्ष खुलेर लबिङ गर्न नसक्नुको पछाडि यो पनि एउटा कारण हो।
अहिलेसम्म सरकार मातहतको खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद परिषदले समेत खुलेर मान्यता नदिएको कमिटीलाई आइओसीले मान्यता देला अनि नेपालको खेलकुद सुचारु होला भनेर कदापि मान्न सकिंदैन। अर्को कुरा राणालाई अदालतले मान्यता दिएको जुन कमिटी थियो, त्यसको संरचनामा १८० डिग्रीको परिवर्तन आइसक्यो। त्यो बेला लडाइँको मोर्चामा अग्रस्थानमा रहने पदाधिकारीहरु अहिले पछाडि छन्। अनि नवप्रवेशी पदाधिकारीहरुले लडाइँ हाँकिरहेका छन्।
यसको अर्थ नेपालको खेलकुदमा हुने हरेक अभियान स्वार्थपूर्ण हुन्छ भन्ने भनाइलाई यस्ता कार्यहरुले बल प्रदान गर्छ। अहिले खेलकुद परिषद्सँग टाढा भएका वा बनाइएका व्यक्तिहरु नै राणा कमिटीको लडाइँको अग्र मोर्चामा छन्। ती पदाधिकारीहरु कसरी र कुन पद्धतिबाट राणा कमिटीको पदाधिकारी बने भनेर कहिल्यै खुलाइएको छैन। ओलम्पिक मान्यताले हरेक पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने आशय राखेको हुन्छ। तर यति लामो लडाइँको क्रममा अनि अदालतबाट मान्यता समेत पाइसकेको अवधिमा सो कमिटीको निर्वाचन भएको जानकारी पनि कतै छैन।
यो कुनै भवनका लागि लडिएको लडार्इं होइन तर पहिलो लडाइँ नै किन भवन हात पार्नेतर्फ गयो, बुझिनसक्नु छ। त्यो भवनभन्दा त आइओसीको मान्यता प्रमुख विषय हो। श्रेष्ठ कमिटीलाई ओलम्पिक भवनबाट हटाउँदैमा सारा लडाइँ जितिदैँन।आइओसीले मान्यता दिइरहेको खण्डमा श्रेष्ठले आफ्नै बेडरुमबाटै नेपाल ओलम्पिक कमिटी चलाइदिन्छन्। नेपाली खेलकुदमा यस्ता नजिर अनेकौं छन्।
सीधा भाषामा भन्ने हो भने राणा र श्रेष्ठ कमिटीको अहिलेको लडार्इंले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धतफै धकेल्दै छ। नेपाली खेल क्षेत्रलाई धमिराहरुबाट जोगाउने हो भने त्यो सम्भावित प्रतिबन्धले ओखतीको काम पनि गर्न सक्छ। नेपाली खेलकुदलाई फेरि एक पटक शून्यबाट उठाउने जोखिम त होला तर, त्यसपछि खेलकुद क्षेत्रले ती धमिराबाट उन्मुक्ति पनि पाउनसक्छ। त्यसबेला कमिटी भष्ट्राचाररहित अनि खेलाडी मैत्री पनि हुनसक्छ।