प्रधानमन्त्रीको आयु २२८ दिन बाँकी तर गाडी गुड्नै सुरु छैन

सरकार स्थानीय निर्वाचन नगराउने खेलमा लागेको एमाले आरोप
काठमाडौं, १३ भदौ-प्रमुख प्रतिपक्षी दल  नेकपा एमालेले सरकार स्थानीय निर्वाचन नगराउने खेलमा लागेको आरोप लगाएको छ । ‘पूर्ववर्ती सरकारले साविक स्थानीय निकायको अन्तरिम चुनाव गर्न खोज्दा तत्कालिन प्रतिपक्ष (कांग्रेस) ले स्थानिय निकाय पुर्नसंरचना गरेरमात्र नयाँ स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ भन्यो,’ संसदको बैठकमा सोमबार विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद रविन्द्र अधिकारीले भने- ‘आज फेरी स्थानिय तहको होइन, साविक स्थानिय निकायको चुनाव गरौ भन्न थालिएको छ । यो चुनावै नगराउने खेल हो । यसले संविधान कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्छ ।’
राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीका कारण स्थानिय चुनाव नभएको १९ वर्ष भइसकेको छ । १८ वर्षको उमेरमा मताधिकार पाउने संबैधानिक प्रावधान अनुरुप २०५४ को अन्तिम निर्वाचन पछि जन्मेका नागरिक समेत बयस्क भएका छन् । त्यतिवेला केही महिना वा दिनले १८ वर्ष उमेर नपुगेका कारण मतदान गर्ने अवसर नपाएका बालिगले ३५/३६ वर्ष उमेर पुग्दा पनि आफ्नो नजिकको जनप्रतिनिधि चुन्ने/चुनिने आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
संविधानले स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाबाट बन्ने स्थानिय तहको निर्वाचन नहुँदासम्मका लागि साविक स्थानिय निकायको अन्तरिम निर्वाचन सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आगामी चैतमा निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यो निर्वाचन स्थानिय निकाय पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बन्ने नयाँ संरचना अनुसारको हुने कि साविका स्थानीय निकायको अन्तरिम हुने भन्ने प्रष्ट छैन । पूर्ववर्ती सरकारका कानुनमन्त्री अग्नी खरेलका अनुसार स्थानिय निकाय वा स्थानिय तह मध्ये जुन निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति हुन्छ त्यही गर्नका लागि दुई प्रकारका कानुनको मस्यौदा तयारी अवस्थामा छन् ।
नयाँ सरकारले ती मध्ये कुनैलाई पनि अघि नबढाएको उल्लेखगर्दै एमालले चैतमा निर्वाचन गराउने सरकारी प्रतिवद्धतामा आशंका गरेको हो । पूर्ववर्ती सरकराले मंसिरमा चुनाव गराउने भनेपनि निर्वाचन कानुन, राजनीतिक सहमति, निर्वाचन आयोगको पूर्णता जस्ता आधारभूत काम भएका छैनन । निर्वाचन आयोगका ५पदाधिकारी मध्ये तीन आयुक्तको पद रिक्त छ । स्थानिय तहको नयाँ संरचना अनुसार चुनाव गराउन ६ महिना पहिलेनै पुर्नसंरचनाको काम र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बनिसक्नुपर्ने आयोग पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।
स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ स्थानिय तहको संख्या र सिमाप्रति राजनीतिक दलहरुबीच विवाद बढेकाले पुर्नसंरचनाको काम अन्यौलमा परेको छ । सत्तारुढ कांग्रेस स्थानिय सरकारको संख्या बढाउन आयोगलाई दवाव दिइरहेको छ भने मधेशकेन्द्रीत दलहरुले प्रदेश सिमाङ्कन पछि मात्रै स्थानिय तहको पर्नुसंरचना हुनुपर्ने माग राखे छन् ।
एमाले नेता अधिकारीले स्थानिय निर्वाचन सहित संविधान कार्यान्वयनका लागि पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको योजना अनुसार काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिएका छन् । २०७४ माघ ७ सम्म स्थानिय, प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव हुन नसके देश गम्भिर संबैधानिक संकटमा पर्ने उल्लेखगर्दै अधिकारीले समयमै सतर्कता अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘विगतमा हामी धेरैपटक लडेर पनि उठ्न सक्यौ, समथर स्थानमा लडिएकाले उठ्न सकिएको थियो,’ उनले भने- ‘यसपटक हामी भिरको मुखमा छौ । लड्यौ भने उठ्न सक्दैनौ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषदको पूर्णता पनि सरकारले ‘गेयर चेन्ज’ गर्ने वताएको तर सत्ताको गाडी नै खाल्डामा फसिसकेको दाबी अधिकारीको छ । ‘माओवादी केन्द्र-कांग्रेसबीचको कपाली तमसुक अनुसार प्रधानमन्त्रीको आयु २ सय २८ दिन बाँकी छ तर सरकारको गाडी गुड्नै सुरु गरेको छैन,’ अधिकारीले भने- ‘निर्वाचन विना संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण कसरी हुन सक्छ ?’