यतिवेला मुलुकमा विभिन्न भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन । संविधान आयो तर उपलब्धि भएन भनेर जनतामा निरासा र आक्रोश बढाउने काम योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढेको छ। यात्रा थालेकै छैन, खोइ गन्तव्य भनेर परिणाम खोजिदै छ। नेपालले मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित २२ भन्दा बढी कानुन अनुमोदन गरिसकेको छ। संविधानको न्यायिक सिद्धान्तअनुसार प्रचलित कानुनी मान्यताको खिलाफमा नेपाल जान सक्दैसक्दैन। संविधानमा नागरिक–नागरिकबीच भेदभाव गर्ने धारा आजको युगमा कुनै पनि देशले राख्न सक्दैन। यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने संवैधानिक अदालतले त्यसको परीक्षण गरेर न्याय दिने प्रबन्ध संविधानमा छ। सामाजिक न्यायको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि त्यो काम गर्ने निकायका रूपमा स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकार गठन हुनु अनिवार्य छ। राज्यका सबै तह बराबरीका मर्यादित हुन्छन् र उनीहरूले संविधानले तोकेको काम सिर्जनात्मक ढंगले गर्छन्। कोही कसैको मातहत भन्ने हुँदैन। किनकि सबै तह बराबरी सार्वभौम नागरिकको बराबरी वजन भएको मतबाट निर्वाचित हुन्छन्।
हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ। त्यसलाई समावेशी पनि बनाएको छ। प्रत्येक वडाका पाँचमध्ये दुईजना अर्थात् चालीस प्रतिशत र दलितको तेह्र प्रतिशतको पचास प्रतिशत अर्थात् सात जोड्दा मात्र पनि महिला पदाधिकारी कम्तीमा ४७ प्रतिशत हुन्छ। अल्पसंख्यक र जनजातिको सोह्र प्रतिशत र मुसलमान समुदायको पाँच प्रतिशतसमेतको जोडेर हेरौँ। अहिलेसम्म स्थानीय निकायमा हुने गरेको महिलामात्रको बीस प्रतिशतको प्रतिनिधित्व मनन गरौँ। र, हरेक दलले जनसंख्याको समानुपातिक उम्मेदवारी दिनुपर्ने नियम हेरौँ । अबको स्थानीय सरकार हाम्रो अहिलेको समाज जस्तै मात्र होइन, विभेदमा पारिएका महिला, दलित, मुसलमान, मधेसी, अल्पसंख्यक र जनजातिका मामिलामा हर्जानासहितको सहभागीताको ब्यवस्था छ। अर्थात् दलहरूले पनि संविधानको मर्मलाई ख्याल गरेर उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएकाले जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी संख्यामा पछाडि पारिएका समुदायबाट हामीले नेतृत्व पाउनेवाला छौँ। तर संविधानको वास्तविकतालाई आम नागरिकलाई वुझाउने काम भइरहेको छैन ।
अबका स्थानीय सरकारले अहिलेका जिल्ला प्रशासन र जिल्लास्तरीय सार्वजनिक सेवा दिने भूमि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासलगायत हरेक मामिलाका कार्यालयले भन्दा बढी अधिकार र जिम्मेवारी पाएका छन्। उनीहरूले बजेट बनाउनेछन, न्यायिक मामिला हेर्नेछन् र कानुनसमेत जारी गर्नेछन्। र, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने अहिलेको स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कुरा पहिलो संविधानसभामा मधेसकेन्द्रितलगायत सबै सभासद्को सहमतिमा टुंगिएको विषय हो, जसका बारेमा संविधानसभाका मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले बारम्बार प्रष्ट पारेका छन। तर एउटा अंकुश लगाइएको छ जसले स्थानीय सरकारउपर प्रादेशिक सरकारको नियन्त्रण कायम गरिदिएको छ। प्रादेशिक सरकारको कानुनसँग बाझेमा स्थानीय सरकारको कानुन निरस्त हुन्छ। तर पनि केही मधेसकेन्द्रित नेताहरू स्थानीय सरकारलाई पूर्णतः प्रदेश सरकारको मातहत किन नराखेको भनेर विरोध गरिरहेका छन्। सत्य कुरालाई सवैले स्पष्टरुपमा बताउदै अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
