बागलुङ, २६ फागुन/रिठाखोला लघु जलविद्युत आयोजना बुर्तिबाङरुद्ध अदालतमा परेको रिट निवेदन मंगलबार खारेज भएको छ । बुर्तिबाङ बजारमा विद्युत अपुग भएको भन्दै यहाँका उपभोक्ताको प्रयासमा रिठाखोला जलविद्युत आयोजना बुर्तिबाङको विद्युत बजारमा ल्याइएपछि उक्त आयोजनाविरुद्ध पोखरा उच्च अदालत अन्तरगतको बागलुङ इजलासमा मुद्धा परेको थियो । आफ्नो कार्यक्षेत्र बुर्तिबाङ बजारमा भएको दाबी गरेको आरसिजी लघुजलविद्युत आयोजनाका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारीले गत मंसिर महिनामा बजारमा विद्युत विस्तार गरि उदघाटन समेत गरिएको रिठाखोला लघुजलविद्युत आयोजनाविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आरसिजीका सञ्चालक भण्डारीले गत कार्तिक ३० गते रिठाखोला लजवि आयोजनाका अध्यक्ष गौरीश्वर पाण्डे, विद्युत विस्तार समितिका उपसंयोजक निलबहादुर पुन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ, डिसीआरडिसी बागलुङलाई विपक्षीमा बनाई निशेधाज्ञ निशेध परमादेशको रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदन उपर बागलुङ जिल्ला ईजलासमा ३ पटक बहस भएको र पटक–पटकको मुद्धा सरौटपद्धि मंगलबार भएको बहसपछि मुद्धा खारेज भएको छ । मुद्धा उपर पोखरा उच्च अदालत बागलुङ ईजलासका न्यायधिशद्धय अजयराज उपाध्याय र रत्नबहादुर वादचनको संयुक्त ईजलासले खारेज गरेको अदालतले जनाएको छ । फैसलामा रिट निवेदनकर्ताको माग अनुसार निशेधाज्ञा जारि गर्नु मनासिव नदेखिएको भनी उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ता केशवराज पराजुलीले बहस गरेका थिएभने विपक्षमा अधिवक्ता काजीगाउँले श्रेष्ठ र राम शर्माले बहस गरेका थिए । बुर्तिबाङ बजारमा वर्षौ यता विद्युतमा गरिएको एकाधिकारको मारमा यहाँका सेवाग्राही पर्दै आएका थिए । विद्युत उपभोक्ताले समेत पर्याप्त विद्युत प्रयोग गर्न समस्या भएको बेला यहाँका दलीय प्रतिनिधि सहितको बैठकले विद्युत विस्तार गर्न सर्वपक्षिय निर्णय नै गरेको थियो । गत साउन महिनाको १० र ११ गते आएको बाढीले बुर्तिवाङस्थित विद्युत आयोजनाको कुलो बगाएपछि आरसिजीका सञ्चालकले ग्राहकमाथि अनावश्यक सेवा शुल्क लिने निर्णय गरि बिल काटेपछि स्थानीयको प्रयासमा उक्त विद्युत बुर्तिवाङमा ल्याईने प्रयास भएको थियो । रिठाखोलाको विद्युत विस्तार भएसँगै यहाँका १ सय ४० भन्दा बढी व्यवसायी तथा विद्युत उपभोक्ताले विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । विद्युत आयोजनाले अझैपनि उपभोक्तासँग प्रति युनिट १५ रुपैया लिने गरेको छभने रिठाखोला लघुजलविद्युत आयोजनाले प्रति युनिट १० रुपैयाँ लिने गरेको छ । यसको विषयमा कसैले चासो देखाएका छैनन् ।