स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार

वामदेव पौड्याल
नेपालको संविधान २०७२ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनेको छ ।  त्यसरी हक प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको सबैभन्दा तल्लो तह अर्थात स्थानीय तहमा गाउँपालिका÷नगरपालिकालाई प्रदान गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको बुँदा ८ अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको जिम्मेवारीमा दिइएपछि एकथरि मानिसहरू अब शिक्षा सही मार्गमा हिंड्ने र अझसम्मका विकृतिहरू अन्त भई सरकारको लगानी खेर जाने स्थितिको अन्त्य हुने आँकलन गर्दैछन् भने केही मानिस यो कदमले नेपालको शिक्षा झन बिग्रेर विश्लेषण गर्दैछन् ।  तथापि आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको मातहत आएपछि स्थानीय तहले शिक्षाको हक प्रदान गर्दा आइपर्ने चुनौती र सम्भावनाको सम्बन्धमा ठोस बहस भइसकेको छैन ।
स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गरेपछि जसले नेताको झोला बोक्छ उसले सेवा सुविधा लिने र अरु पेशागत व्यावसायिकता भएका शिक्षक पाखा लाग्ने भए भन्ने धारणा चिर्नुपर्ने छ ।  त्यसको लागि स्थानीय सरकारले अब शिक्षकलाई कम्तीमा २० वर्षको स्थायी जागिरेभन्दा पनि कार्यक्षमताको आधारमा पेशामा रहिरहने वा बाहिरिनेबारे प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  प्रधानाध्यापकलाई तोकिएको समयको कार्ययोजना पेश गरेको र विद्यालयले प्राप्त गरेको सिकाइ उपलब्धिको आधारमा तलब भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  शिक्षक व्यवस्थापन गर्न निश्चित समयभित्र अनिवार्य सरुवा हुने पद्धतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  पेशाप्रति समर्पित र व्यवसायिक शिक्षक पेशामा टिकिरहने र बाँकी सबै पेशाबाट बाहिरिने व्यवस्थाका साथै उत्कृष्ट ग्रेडमा सफल व्यक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गराउन समान पदको सरकारी स्केलभन्दा कम्तीमा ३५ प्रतिशत भत्ता, अनुसन्धान र बृत्ति विकास गर्ने अवसर दिने मात्र होइन सिकाइ उपलब्धिका बृद्धि भएका आधारमा सो सुविधा बृद्धि पनि गर्न सकिन्छ ।  प्रअ र शिक्षक नियुक्त हुने उमेदवारहरूका लागि सरकारले बढीमा दुई महिनाको प्रारम्भिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।  आपतकालीन अवस्थाको लागि शिक्षक बैंकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
शिक्षामा लगानी विषयमा लामै बहस हुन सक्छ ।  तर यहाँ संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम आधारभूत तह अर्थात कक्षा ८ सम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने भनेपछि त्यो लगानी पूर्ण सरकारको भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।  सबै बालबालिकाप्रति सरकारको दायित्व थपिएको अवस्थामा अब सरकारले प्रति विद्यार्थी लागत खर्च तोकी विद्यालय भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई भौचर प्रदान गरिनु पर्दछ ।  सकेसम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारेर ती विद्यालयमा बालबच्चा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।  कोही निजी विद्यालयमा भर्ना हुन चाहन्छन् भने पनि ती विद्यालयले सरकारले तोकेको उक्त रकमभन्दा बढी लिन नपाउने र लिएमा दर्ता नै खारेज गर्नेसम्मको नियमको परिधिमा राखी निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
सरकारले विद्यालयलाई लगानी गर्दा विद्यालयहरूको आर्थिक स्रोतको आधार, खर्चको आकार, व्यवस्थापकीय संरचना हेरी विद्यालयहरूलाई शीर्षक छुट्टयाएर रकम प्रदान गर्न सक्छ ।  त्यसरी प्रदान गरिएको रकम सम्बन्धित शीषर्कमै खर्च गर्नुपर्ने र रकमान्तर गर्नुपर्ने भएमा सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ ।  विद्यालयमा कुनै पनि निहुँमा कुनै प्रकारको शुल्क असुल गर्ने परम्पराको अन्त हुनु पर्दछ ।
कस्तो शिक्षालाई गुणस्तरीय र गुणस्तरहीन मान्ने भन्ने निक्र्योलका लागि स्थानीय सरकारले त्यसको मापदण्ड तोक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्दछ ।  शिक्षामा लगानीको सन्तुलन, योग्य र दक्ष शिक्षकहरूबाट सिकाउने काम, सिकाइ विधि र उपयुक्त शैक्षिक सामग्री, गुणस्तरीय पाठ्य सामग्री, समावेशीकरण, भौतिक पूर्वाधार, पठनपाठन र सिकाइ उपलब्धिको स्तर, खेलकुद एवं अतिरिक्त क्रियालकलापको सञ्चालनको अवस्था, पाठ्यपुस्तक र अन्य शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग, सूचना प्रविधिसँग जोडिएको शिक्षण पद्धति र वैज्ञानिक एवं निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली, नियमित विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्था र सम्बन्धित निकायबाट नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, समसामयिक पाठ्यक्रम, पुस्तकालय, वाचनालय, विज्ञान तथा कम्प्यूटर प्रयोगशालाको व्यवस्था, विज्ञहरूसँगको परामर्श, शैक्षिक भ्रमण, अवलोकन भ्रमण, सामाजिक परम्परा, संस्कृति आदिमा प्रत्यक्ष संलग्नता, अन्तरविद्यालय सहकार्य जस्ता धेरै कुराहरूले कुनै विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्छन् ।  स्थानीय सरकार यी विषयहरूप्रति चनाखो हुनुपर्दछ ।
जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, समुदाय, परम्परा, क्षेत्र, उत्पत्ति, भूगोल जुनसकै भए पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेका कुरा कुनै पनि बाधा व्यवधान बिना प्राप्त गर्न पाउने अवस्था भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।  शिक्षा सबैले र समान लगानीमा पाउनु पर्छ ।  दुर्गमका विद्यार्थीहरूलाई छात्रावास राखी निश्चित क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गरेर हुन्छ कि एकीकृत वस्ती विकास गरेर हुन्छ, विद्यालय नक्सांकन गरी विद्यार्थीहरूलाई विषयगत दक्षता प्राप्त, योग्य, अनुभवी, बालमनोविज्ञानको ज्ञान भएका शिक्षकबाट बालमैत्री तवरले अध्यापन गरिनु पर्दछ ।
स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले विद्यालयको नक्साकंन, शिक्षकहरूको दरबन्दी व्यवस्थापन र स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण एवं कार्यान्वयनमा तदारुकता, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा जोड, स्थानीय प्रविधि एवं विशिष्टताको संरक्षण गर्न सके शिक्षामा समता कायम गर्न सकिन्छ ।  एकीकृत वस्ती विकास हुन नसकेका ठाउँमा साना बालबालिकाका आमाबाबुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेमा मात्र तिनीहरूका बालबच्चालाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिन सकिन्छ ।  त्यस्तै थोरै विद्यार्थीका लागि ठाउँठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा गाउँपालिका केन्द्र वा नगरपालिकाको वडामा छात्रावासको व्यवस्था गरी विद्यार्थीको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अबको शैक्षिक बहस एवं अन्तरक्रिया संघीयतातर्फ मेडिनु जरुरी छ ।  संविधानमा उल्लेख भएबममोजिम अधिकारको प्रयोग गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रलाई के कसरी सहज तुल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रयत्न हुनुपर्दछ ।  नेपालको संविधान २०७२ को स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अनुसूचि ६ को बुँदा ८ आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको जिम्मामा दिइएको सन्दर्भमा र सोही संविधानको अनुसूची ९ को बुँदा ४ मा शिक्षालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय क्षेत्रको साझा सूचीमा समावेश गरेको कुराले स्थानीय सरकारले शिक्षाको जिम्मेवारी राम्ररी वहन गर्न नसक्ने ठानी केन्द्र र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छ ।  स्थानीय निकाय शिक्षा सम्बन्धी आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय जिम्मेवार रूपमा लिन सक्ने अवस्थामा पु¥याउन त्यहाँ क्रियाशिल राजनीतिक दल, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, सामाजिक संघ संस्था, शिक्षकका पेशागत संगठनहरू, आम जनसमुदाय लाग्नु जरुरी छ ।