वितृष्णा र सम्मोहको साँधमा चुनाव

डा. सुरेश आचार्य
लोकतन्त्रमा चुनावको विकल्प चुनाव मात्रै हो तर हामीले चुनावको विकल्पमा मनोनयनको अभ्यास पनि ग¥यौँ ।  यसले विकृति र विसङ्गतिबाहेक केही ल्याएन ।  मनोनयन राम्रा व्यक्तिको छनोट होइन, हाम्रा मान्छेको चयन मात्रै हो ।  यो अभ्यास स्थानीय निकायको पदावधि सकिएपछि गरियो ।  अहिले स्थानीय निकाय जर्जर छ ।  विकास बजेटको चरम दुरूपयोग छ ।  विकासका काम ठप्प छन् ।  अहिलेसम्म मनोनयनको विकल्प निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
यो अभ्यास २०६२÷२०६३ को आन्दोलन लगत्तै गरियो ।  विघटित संसद्लाई महाराजले पुनर्बहाली गरेपछि यसलाई विधायिका संसद् भनियो र माओवादीले मनोनयन गरेका सांसदसमेत यसमा रहे ।  अरू दलले पनि सांसद थपघट गरे ।  आन्दोलनको राप र तापका कारण संविधानसभाको चुनाव रोक्ने अवस्था थिएन, यद्यपि यो पनि एउटै प्रयासमा सफल भएन ।  यदि विधायिका संसद्मा भएको मनोनयनलाई नै निरन्तरता दिइएको भए विकृतिको कुन रूप हुने थियो, अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।  यसपछि दोहो¥याएर पनि संविधानसभाको चुनाव भयो, अहिलेको रूपान्तरित संसद् त्यसकै परिणाम हो ।  कमसेकम यहाँ चुनावको विकल्प मनोनयन खोजिएन ।
यो अभ्यास राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनमा तीव्र रूपमा देखिन्छ ।  लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पटक–पटक नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेसका भातृ सङ्गठनमा पटक–पटक मनोनयनबाट काम चलाइयो ।  सत्तारुढ माओवादी केन्द्रमा महाधिवेशन घोषणा गरिएको छ तर पटक–पटक सारिएको छ ।  सार्ने बहाना हरेक पटक आएका छन् ।  अहिले पार्टीमा को कहाँ कुन हैसियतमा छन् भन्यो भने अरूको कुरै छाडौँ, पार्टी नेतृत्वलाई नै पत्तो नहुने अवस्था छ ।  काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवा सभापति भएपछि भातृ सङ्गठनमा चुनावबाट नेतृत्व छनोट भएका छन् ।  चुनावमा जितेको नेतृत्व राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा स्थापित छ ।  मनोनयन गरिएको नेतृत्व मनोनयन गर्ने नेतासँगै बिलाएका छन् ।  त्यसैले चुनाव नेतृत्व विकासको अवसर पनि हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गरायो ।  राजधानीमा रहेका र धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने अधिकांश कलेजमा चुनाव हुन सकेन ।  चुनाव ती क्याम्पसमा मात्र भए, जहाँ युनियनको अस्तित्वको त्यति ठूलो महŒव छैन ।  जहाँ युनियनले आमविद्यार्थीको अधिकारको नेतृत्व गर्न सक्थ्यो, त्यहाँ विद्यार्थीले नै चुनाव हुन दिएनन् ।  तालाबन्दी, तोडफोड र आगजनी गरेर विद्यार्थीले आफ्नो औकात देखाए ।  भोलि मुलुकको नेतृत्व गर्ने महŒवाकाङ्क्षा राखेका विद्यार्थी नेताहरूमा अराजक प्रवृत्ति देखाप¥यो ।  विद्यार्थीको जस्तै पत्रकारको पनि देशभरि नै चुनाव छ ।  नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनावमा पनि तालाबन्दी र आमरण अनशनका घटना भएका छन् ।  पत्रकारको नेतृत्व कसले छान्दैछ भन्ने प्रश्न छरपष्ट छन् ।  यो छुट्टै बहस गर्नुपर्ने विषय छ ।  विद्यार्थी र पत्रकारको आचरण र व्यवहार हेरेर आमनेपालीले कस्तो नेपालको कल्पना गर्ने होला ?
देश चुनावी माहोलमा छ ।  सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेपछि पार्टीहरू सल्बलाएका छन् तर चुनाव पक्कै हुन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार तय भएको छैन ।  मुलुकलाई चुनाव चाहिएको छ ।  संविधानतः चुनाव गराउनुको अर्को विकल्प छैन ।  मधेसवादी दलहरू चुनाव हुन नदिने चुनौती दिइरहेका छन् ।  यो अवस्थामा तराई–मधेसमा चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास धेरैलाई छैन ।  एमाले मधेसमा पस्ने प्रयत्नमा छ तर राजमार्गमा ¥याली निकालेर मधेस प्रवेश हँुदैन ।  सदरमुकाममा सुरक्षा घेराबीच आमसभा गरेर चुनावको वातावरण बन्दैन ।
मधेसवादी दलहरू चुनावका पक्षमा छैनन् तर मधेसका नागरिक चुनावका पक्षमा छन् ।  राजधानीमा बसेर मधेसको वकालत गर्नेले मधेसको सही प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भनेर विश्वास गर्न मिल्दैन ।  मधेसी दलहरू आफैँले मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेको देखिएन ।  अन्यथा संविधानसभा चुनावमा मधेसी दल यति कमजोर हुने थिएनन् ।  मधेस मुद्दाको झिल्को मात्र बल्दा मधेसवादी दलहरूको पहिलो संविधानसभामा भएको प्रतिनिधित्व अरूका लागि आश्चर्यजनक र मधेसी नागरिकका लागि आशालाग्दो थियो तर चार वर्ष संविधानसभामा रहेर उनीहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरे, मधेसी नागरिकको विश्वास डगमगायो ।  मधेसका नाममा नागरिकलाई सत्ताको लिस्नो बनाउने बाहेक मधेसका पक्षमा उनीहरूले केही गरेको अनुभूति दिलाउन सकेनन् ।  परिणाम दोस्रो संविधानसभामा देखियो ।
संविधान शीलालेख होइन, जो कुँदियो र फेरिँदैन ।  संविधान संशोधनका आफ्ना विधि र प्रक्रिया हुन्छन् ।  संविधान हतियारले पनि फालिएन, माओवादी आफैँ यसको भुक्तभोगी छ ।  संविधान संशोधनका विषय राजनीतिक हुन् भने चुनावी मुद्दा हुन सक्छन् ।  नेपाली काँग्रेसले समाजवादको लक्ष्य छाडेको छ भन्ने बहस आफ्ना ठाउँमा हुन सक्ला तर मुलुक समाजवादमा पुगेको छैन ।  नेपालका कम्युनिस्टलाई जनवादमा पुग्न सकिँदैन रहेछ भन्ने विश्वास भएको हुन सक्छ, जनवादी लक्ष्यका व्याख्या हरेक कम्युनिस्ट पार्टीका अलग होलान् तर मुलुक त्यहाँ पुग्ने आधार पनि खडा भएको छैन ।  यी लक्ष्यको घोषणा संविधानमा नगरिएका कारण चुनावमा जाँदैनौँ भनेर माओवादीले पनि भन्न सकेको छैन ।  यही आधारमा मात्रै राजनीतिमा सहभागी हुने हो भने यो संविधानको पहिलो बहिष्कार गर्नुपर्ने माओवादीले होइन र ?
अझ रमाइलो त के छ भने मधेसी दलहरू आफ्नो बलबुतामा संविधान संशोधन गर्ने हैसियत राख्दैनन् ।  अनि उनीहरूले भने जसरी अरूले संविधान संशोधन गरी दिनुप¥यो ।  यसो नगरिदिए चुनावमा भाग पनि लिदैनौँ र चुनाव हुन पनि दिँदैनौँ रे ! योभन्दा रमाइलो राजनीति कुन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हुन्छ होला ? म काम गर्छु पनि होइन, म काम गर्नेलाई खुसी बनाउँछु पनि होइन तर मलाई मैले भने जस्तै खाना नदिए खान्नँ, खान खोज्नेहरूको पनि लुटेर फालिदिन्छु– घुर्कीको पनि चरम रूप योभन्दा अरू के हुन सक्छ ? लोकतन्त्र भनेको जोर जबरजस्ती हो कि नागरिकको विश्वास जित्ने हो ? नागरिक विश्वास जित्ने उपाय चुनावबाहेक अर्को के हुन सक्छ ? यो मधेस बोलेको होइन, मधेसका नाममा अरू कोही बोलिरहेको छ ।  नेपालमा अस्थिरता चाहने र विकास हुन नदिने तŒव बोलिरहेको छ ।  उसलाई गैरमधेसी नेपालीले राम्रैगरी चिनेका छन् ।  मधेसी नेपालीले पनि चिन्दै गएका छन् ।
सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव लगेपछि यसको छिनोफानो गर्नुपथ्र्यो ।  यो सरकारको कमजोरी हो ।  संविधान संशोधन पास वा फेल हुनुसँग सरकार नैतिक रूपमा डराएको हो वा मधेसी दलसँग गरेका सम्झौताप्रति इमानदार नभएको हो ? सरकार बहुमतको हुन्छ, दुईतिहाइको हँुदैन ।  संविधान संशोधन दुईतिहाइ विना सम्भव छैन ।  संशोधन प्रस्तावमा मतदान भएका कारण कसैलाई सङ्कट पर्छ भने त्यो राप्रपालाई हो, जो सरकारमा रहेर संशोधनका विपक्षमा बोल्दैछ ।  राप्रपा हट्दा सरकारलाई सङ्कट पर्छ भने त्यो साथ मधेसवादी दलले दिनु उसको नैतिक दायित्व हुन्छ ।  यद्यपि, राप्रपा बाहिरिनु मात्रै सरकार सङ्कटमा पर्ने हँुदैन ।  त्यसबेला संशोधन फेल भएका कारण चुनाव हुन दिँदैनौँ भन्नु मधेसवादी दलको राजनीतिक चरित्र हुने थिएन ।
सरकार आफैँले मधेसवादी दललाई घुक्र्याउने यो ठाउँ छाडिदिएको छ ।  समय अझै छ, सरकारले संविधान संशोधनलाई मतदानमा लैजाने हिम्मत गर्नुपर्छ ।  संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएन भन्ने गुनासो गर्ने अवस्था बाँकी राख्नु हँुदैन ।  मधेसवादी नेता वा दलहरू पनि आफ्नो काँध अर्कालाई दिएर नेपाली नागरिकमाथि गोली चलाउने साधन बन्नुहुँदैन ।  नागरिक विश्वास जितेका दिन संविधानका अधिकार परिवर्तन हुँदै जान्छन् ।  समय आफैँमा बलवान हुन्छ ।