काठमाडांै । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि उनीहरूलाई राहत मिल्ने गरी फैसला सुनाएको छ । अदालतले दुवैको अब म्याद नथप्ने परमादेश जारी गर्यो ।
तथापि, इजलाससमक्ष प्राप्त अनुसन्धान सम्बन्धी फाइल/मिसिल हेर्दा निवेदकहरूको बयानलगायत अनुसन्धानका अन्य कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको अदालतले बताएको छ ।
ओली र लेखकको हकमा दुवै जना आफ्ना पिता र माताको निधनपश्चात् अशौचमा रहेको तथा ओली जटिल बिरामीका कारण त्रिवि अस्पतालमा भर्ना भई उपचाररत रहेको समेतका समग्र आधार प्रमाणहरूलाई विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंगो लगाउनु वाञ्छनीय देखिने अदालतको तर्क छ ।
२१ गतेदेखि लागू हुने गरी तेस्रो पटक ५ दिनको म्याद थप गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार गर्न भनिएको छ ।
त्यसो पनि हुन नसकेमा तेस्रो पटक म्याद थपको अवधि उप्रान्त दुवै रिट निवेदकलाई हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्न अदालतले परमादेश दिएको हो ।
ओली र लेखकको गत २२ चैतमा तेस्रो पटकका लागि ५ दिन म्याद थप गरिएको थियो, जुन २१ गतेदेखि गणना हुन्छ । यो म्याद २६ गतेसम्म कायम रहने छ । त्यस उप्रान्त भने म्याद नथप्न अदालतले परमादेश दिएको हो ।