अमृत बास्कुने
अवैध सम्बन्धबाट जन्मेको बच्चा सँगै आमालाई पनि स्वीकार्न मिल्ने गरी कानुन बन्न लागेको भन्दै अखिल नेपाल महिला संघले विरोध जनाएको छ ।
अनेमसंघका अध्यक्ष यशुदा रोकाको नेतृत्वमा गएको महिलाहरुको समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल मार्फत कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली महिलाहरुले पितृसतात्मक उत्पीडनबाट मुक्ती पाउनका लागि धेरै लामो संघर्ष गर्दै आएको भए पनि विभिन्न नाममा आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारहरु तुहाउने प्रयासहरु भैरहेको महशुस भएको उल्लेख छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा गठबन्धनको कारण महिला सहभागिता घट्ने, कहिले विवाहको उमेर घटाएर महिलाहरुलाई उत्पादन सम्बन्धसँग जोडिन र घरको चौघेरोबाट बाहिर आउन नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, कानूनी व्यवस्था जस्ता प्रयासहरु भैरहेको आरोप लगाइएको छ ।
अहिले चर्चामा रहेको बहुविवाह सम्बन्धी कानूनलाई पनि महिला विरोधी कामको रुपमा लिन सकिने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । २०७५ भदौ १ गते देखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गरी पूर्णतया निषेध गरिएको बहुबिबाहलाई निश्चित परिस्थितिमा गर्न पाउने कानून ल्याउन लागेको विषयले सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान आकर्षण भएको छ । पितृसतात्मक सामाजिक संरचनाले महिलाहरु शक्ति, सत्ता र सम्पत्तीबाट बञ्चित भएको परिस्थिति हुँदै गर्दा अहिले नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ल्याउन लागेको भनेको कानूनी व्यवस्थाले महिला समानताको नाममा अमुख व्यक्तिहरुको अवाञ्छित इच्छा पुरा गर्ने देखिएको हुनाले यस्ता कार्य नगर्न आग्रह गरीएको छ । महिलाहरुलाई सधै दासको रुपमा व्यवहार गर्न बाटो खुलाउने यो संसोधन हुन लागेको भनिएको काुनन तत्काल रोक्न अखिल नेपाल महिला संघले माग गरेको छ ।
