काठमाडौं, २६ माघ – नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्यापक बेथिती देखिएको ठहर गरेको छ । बुधवार नेपाल बैंकर संघ, डेभलपमेन्ठ बैंकर एसोसियसन र नेपाल वित्तीय संस्था संघका प्रतिनिधिको छलफलमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्यापक विकृति देखिएको भन्दै त्यसप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
ऋणमा किन चर्को ब्याज ?
ऋणमा किन चर्को ब्याज ?
बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधरणलाई प्रवाह गर्ने कर्जा एकैपटक ठूलो अनुपातमा वृद्वि गरेको भन्दै यसप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘ऋणयोग्य रकमको अभावमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा एकैपटक ५/६ प्रतिशत विन्दुसम्मको उच्च वृद्धि देखिएकोमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बैंकले भनेको छ, ‘मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाइए पनि स–सानो र स्थायी प्रकृतिको निक्षेपको रुपमा रहने बचततर्फको ब्याजदर बढेको छैन । ५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) निष्प्रभावी जस्तै देखिएको हुँदा यसतर्फ राष्ट्र बैंक सोच्न बाध्य भएको छ ।’ केही बैंक वित्तीय संस्थाबाट भएको असामान्य र अस्वभाविक व्यवहारका कारण वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन आएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
‘ऋणयोग्य रकमको अभावमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा एकैपटक ५/६ प्रतिशत विन्दुसम्मको उच्च वृद्धि देखिएकोमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बैंकले भनेको छ, ‘मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाइए पनि स–सानो र स्थायी प्रकृतिको निक्षेपको रुपमा रहने बचततर्फको ब्याजदर बढेको छैन । ५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) निष्प्रभावी जस्तै देखिएको हुँदा यसतर्फ राष्ट्र बैंक सोच्न बाध्य भएको छ ।’ केही बैंक वित्तीय संस्थाबाट भएको असामान्य र अस्वभाविक व्यवहारका कारण वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन आएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
चुक्ता पूँजी वृद्वि नगरिएकोप्रति असन्तुष्टि, पालना नगरे कारवाही
त्यस्तै, बैंकहरूले चुक्ता पूँजी वृद्वितर्फ ध्यान नदिएको प्रति पनि राष्ट्र बैंकको असन्तुष्टि छ । ‘२०७४ असार मसान्तमा चुक्ता पुँजी पु¥याउने सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगति हेर्दा “क” वर्गका ५ वटा लगायत “ख” र “ग” वर्गका धेरै संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि योजना नाजुक अवस्थामा देखियो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । निर्देशन अनुसारको पुँजी नपुग भएमा आवश्यक करबाही गरिने बैंकको चेतावनी छ ।
जोखिमपूर्ण लगानी नगर्न निर्देशन
राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कर्जा लगानी विस्तार गरिएको भन्दै त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिएको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी विस्तार गरेको भन्दै यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।