प्रधानमन्त्रीले भने – ‘नआत्तिनुस्, चुनाव घोषणा भएको छैन’

काठमाडौं, २१ माघ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय चुनावको मिति तोक्नेगरी निर्वाचन आयोगलाई चिठी लेखे पनि मिति नतोकेकाले ‘नआत्तिन’ मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेका छन् ।
चुनाव मिति तोक्ने र आवश्यक सबै तयारी गर्नेगरी आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट मोर्चासँग बालुवाटार निवासमा वार्ता गर्दै दाहालले मोर्चासँग सहमति नगरी चुनाव मिति नतोकिने आश्वासन समेत दिए ।
उनले बिहीबारको क्याबिनेटबाट जेठ १० भित्र चुनाव गरिसक्नेगरी पत्र लेख्ने निर्णय भए पनि शुक्रबार पठाएको पत्रमा उक्त समयावधि उल्लेख नगरेको समेत बैठकमा जानकारी दिए ।
मोर्चालाई दिएको आश्वासनसँगै दाहाल चुनावको निर्णयबाट २४ घन्टा नबित्दै ‘यु टर्न’ लिन खोजेको आँकलन गरिएको छ । मोर्चासँग अघिल्ला बैठकहरुमा नियमित सहभागी हुने गरेको सत्तारुढ कांग्रेस शुक्रबारको बैठकमा सहभागी नहुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
‘आयोगलाई चिठीमात्रै लेखेको हुँ, चुनावको समयावधि तोकिसकेको छैन, आयोगले चुनाव तयारीमा कम्तीमा ९० दिन लाग्ने भनेपछि यसबारे अझै विचार गर्नुपर्ने भयो,’ दाहालले मोर्चा नेतालाई भने, ‘संविधान संशोधन विधेयक पनि छलफलबाट छिटै सहमति निकालेर पारित गराउँछु । विधेयकको भाषालाई परिमार्जन गर्न तपाईंहरु पनि तयार रहनुहोस् । अनि मात्रै चुनावमा जाने हो ।’
बैठक स्रोतका अनुसार मोर्चा नेताहरुले विधेयक टुंगो नलगाई कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र चुनावमा जान लागेका हुन् भनी एकै साथ प्रश्न राखेपछि दाहालले आश्वस्त तुल्याउन खोजेका थिए ।
दाहालले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वमा बनेको स्थानीय तहको क्षेत्र, संख्या तथा सिमानासम्बन्धी देखिएका विवाद निरुपण गर्ने समितिले सहमतिका लागि प्रयास गर्ने भन्दै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले छुट्याउन बाँकी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको किटानीपछि बाँकी क्षेत्रलाई जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको समेत बताएका थिए ।
उच्च स्रोतका अनुसार यी सबै कामका लागि समय लाग्ने भन्दै दाहालले संविधान संशोधनपछि हुने चुनावमा सबै पक्षको स्वामित्व रहने भएकाले आफ्नो जोड त्यसैमा रहेको हुँदा कुनै पक्षलाई छाडेर एक्लै निर्णय नलिने बताएका थिए । उनले प्रतिपक्षी एमालेले सिधै चुनाव घोषणा गर्न भनिरहे पनि राजनीतिक सहमति आफ्ना लागि प्राथमिक रहेको प्रष्टयाएका थिए ।
‘संशोधन विधेयक पारित गराउनेमा प्रधानमन्त्रीको जोड अझै पनि छँदैछ भन्नेमै हामीलाई बताउनुभयो, त्यसैले सहमतिबाट मात्रै चुनावको मिति घोषणा हुन्छ भन्नेमा अब हामी विश्वस्त छौं,’ बैठकपछि संघीय समाजवादी फोरम सह-अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘आज वार्तामा भनिए भन्दा अलग ढंगले चुनाव घोषणा भयो भने हामी मान्दैनौं भनेर प्रष्टै भनिदिएका छौं । प्रधानमन्त्रीले त्यसो हुँदैन भन्नुभएको छ ।’
बैठकमा सहभागी मोर्चाका अर्का नेताले प्रधानमन्त्री बिहीबारको निर्णयबाट पछि हटेको आफूले महसुस गरेको बताए ।
माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले प्रधानमन्त्री चुनावबाट पछि नहटेको, तर त्यसभन्दा पहिले संशोधन विधेयकलाई टुंगो लगाउन अग्रसर रहेको दाबी गरे । ‘विधेयकलाई यत्तिकै छाडेर चुनावमा जाने कुरा भएन, प्रधानमन्त्रीले यही कुरा बैठकमा राख्नुभएको हो,’ यादवले भने, ‘राजनीतिक सहमतिबाटै चुनाव घोषणा हुन्छ भन्ने कुरा बैठकमा भयो ।’
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव तथा फोरम वरिष्ठ नेता अशोक राईले सरकारले प्राथमिकता पन्छाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका राखेपछि दाहाल तथा माओवादी नेताहरुले मोर्चा पक्षलाई थुम्थुम्याउन खोजेका थिए । बैठकमा दाहालसहित माओवादी नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, पम्फा भूसाल, मातृका यादव सहभागी थिए भने मोर्चाबाट ठाकुर, राय, राईसहित सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए ।
अघिल्ला वार्ताहरुमा सहभागी हुने गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि भने शुक्रबारको बैठकमा सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले दाहालले एकपल्ट मोर्चासँग छुट्टै कुरा गर्न चाहेको बतायो । यसबारे बुझ्दा निधिले बैठकबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजोको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे जानकारी दिन बोलाउनुभएको होला, मलाई यसबारे थाहा भएन,’ निधिले भने, ‘कांग्रेसले पनि बेला बखत मोर्चासँग छुट्टै कुरा गर्छ नि, त्यसरी नै उहाँले पनि गर्नुभएको होला ।’
निधिले कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीबीच दुरी बढ्न थालेको भनी हुँदै गरेका चर्चाहरु भने अस्वीकार गरे । स्थानीय चुनावपछि सभापति देउवालाई कुर्सी हस्तान्तरण गर्ने भनी असार २८ गते भएको भद्र सहमतिबाट प्रधानमन्त्री पन्छिन खोजेको आशंका कांग्रेसभित्र हुन थालेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने वैशाख अन्तिम सातादेखि जेठ १० भित्र चुनाव गरिसक्नेगरी तयारी थाल्न आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।