प्रचण्ड सरकारसँग चीन क्रुद्ध छ – सांसद

काठमाडौं, १८ माघ – सांसद्‌हरुले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कारण उत्तरी छिमेकी चीन क्रुद्ध भएको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन्। वर्तमान सरकार भारतसँग राष्ट्रिय हितका मुद्दामा लम्पसार परेको तर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको संबन्धलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्ने टिप्पणि कुटनीतिक वृत्तबाट भइरहेका बेला सांसदहरुले सरकारको छिमेक सम्बन्धबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
संसद्‌को अन्तराष्ट्रिय तथा श्रम सम्बन्ध समितिमा मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी समक्ष सांसदहरुले सरकारको असन्तुलित र कमजोर कुटनीति सञ्‍चालनबारे प्रश्न सोधेका हुन्। ‘मैले कुटनीतिज्ञहरुसँग कुरा गर्दा के बुझेको छु भने चीन सरकार वर्तमान सरकारसँग क्रुद्ध छ। किनकि वर्तमान सरकारको सन्तुलित परराष्ट्र नीति छैन’ सांसद श्याम श्रेष्ठले भने। सांसद श्रेष्ठले चीनसंग पूर्ववर्ति सरकारका पालामा भएका सम्झौताहरुको अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन अघि नबढाएको बताए।
‘सरकारले मुखले चीनसँगका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्छु भन्ने तर व्यवहारमा काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो ठिक होइन’ श्रेष्ठले भने। चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्को भ्रमण स्थगित हुन पुगेको बताउँदै उनले अब निकट भविष्यमा भ्रमण हुने सम्भावना नदेखिएको बताए। समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसद बलबहादुर केसीले यतिबेला भारत र चीन दुवै छिमेकीसंग नेपालको कुटनीतिक संबन्ध बिग्रन पुगेको बताए। उनले नेपालको परराष्ट्र संबन्ध अन्त्यन्तै कमजोर बन्न पुगेको टिप्पणि गरे।
एमालेका सांसद चुडामणि जंगलीले नेपालले चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलित संबन्ध राख्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए। ‘अहिले न त भारतसँग न चीनसँग हाम्रो संबन्ध राम्रो छ’ उनले भने ‘भारतसँग संबन्धमा सुधार आयो भनिएको छ। तर भारतसँग अझै पनि हाम्रो संबन्ध तनावमै छ’ केसीले भने।
परराष्ट्रमन्त्री महतले सरकारले छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनसँगको संबन्धलाई बराबर महत्व दिएको दाबी गरे। उनले भने ‘हामी भारत या चीनपरस्त दुवै छैनौँ। हामी नेपाल परस्त हौँ।’ मन्त्री महतले चीनसँग पूर्ववर्ति सरकारका पालामा भएका सम्झौताहरु सैद्दान्तिक रहेको र तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले अध्ययन गररहेको दाबी गरे। परराष्ट्र मन्त्री महतले चीनसंगको संबन्धको कसिमा भारतसँग संबन्ध बढाइएको गलत चर्चाको खण्डन गरे।
समितिले अहिले राजदूत पद रिक्त रहेका ते श्रो मुलुकमा तत्काल राजदूत नियुक्ती सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर स्वदेश तथा बिदेशमा अवैतनिक महावाणिज्यदूतको नियुक्ती, मुल्यांकन र कार्य प्रगति हासिल हुने गरी काम लगाउन समेत निर्देशन दिएको छ।
कतार, युएई, साउदी अरेबिया, ओमन, जापान, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इजरायल, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार, डेनमार्क र बहराइनमा लामो समय देखि राजदूत पद रिक्त छन्। सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्दा समेत राजदूत नियुक्तीको सिफारिस गर्न नसक्नु लज्जाको बिषय भएको भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरु गीता वाग्ले, भरत खड्का, लालबाबु यादव लगायतले सरकारको कमजोर कुटनीति संचालनबारे बिभिन्न प्रश्न राखेका थिए। केही सांसदले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली महिला कामदारको अवस्था दयनीय रहेको बताए। उनीहरुले खाडीमा कार्यरत नेपाली महिलाका समस्या हेर्न सांसद टोली भ्रमणमा जान पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।