स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन

डम्बरजंग डाँगी
स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगले पुस २२ गते स्थानीय तहमा २५७ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका निर्धारण गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।  यी एकाईअन्तर्गत छ हजार ५५३ वडा रहने सिफारिस गरिएको छ ।  यसबाहेक संविधानअनुसार स्थानीय तहमा ७५ वटा जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ ।   स्थानीय तहलाई आफैँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।  संविधानको धारा ३०२ मा ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने’ र यसका लागि ‘नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानबमोजिम राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी अब डेढ लाखको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आँकलन छ ।  तीमध्ये आधा जति स्थानीय तहमा चाहिन्छ ।  हाल स्थानीय निकायमा २०–२२ हजार र निजामती सेवामा ८० हजार कर्मचारी छन् ।  अहिले मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र विभाग गरी ९० को हाराहारीमा केन्द्रीय निकाय, १४९ क्षेत्रीय कार्यालय, ३०६ अञ्चल कार्यालय, एक हजार ६२२ जिल्ला र पाँच हजार ३१७ इलाका कार्यालय छन् ।  यसबाहेक १३६ वटा स्वायत्त निकाय छन् ।  कुल कर्मचारीमध्ये एकचौथाइ राजपत्राङ्कित छन् भने प्रशासन कर्मचारी झण्डै आधाभन्दा केही कम छन् ।  एकचौथाइको सङ्ख्यामा कृषि, वन, स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राविधिक छन् ।  जिल्ला र त्यसभन्दा तल कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी छन् ।
स्थानीय निकायमा कर्मचारी
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम स्थानीय निकाय सञ्चालनमा छन् ।  यो ऐनबमोजिम जिविस, नगरपालिका र गाविसमा सचिवलगायतका मुख्य पदमा निजामती कर्मचारी रहँदै आएका छन् भने आन्तरिक आयको आधारमा यी निकायले आफैँले कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् ।  स्थानीय निकायले आफैँले नियुक्त गरेका कर्मचारीको सङ्ख्या २० हजारको हाराहारीमा छन्, जसमा साढे छ सय अधिकृत स्तरका कर्मचारी छन् ।
यो ऐनको दफा २५५ मा स्थानीय सेवा गठन गरिने उल्लेख भए पनि हालसम्म यो काम भएन ।  यसको प्रभाव ती निकायमा प¥यो ।  स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाउँदा कारबाही गरेको जस्तो हुने, विभिन्न बहानामा खटाइएको कार्यालयमा हाजिर हुन नजाने र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा काजमा बस्ने प्रवृत्तिले स्थानीय निकायका काम र सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।  यो समस्या दुर्गम क्षेत्रका जिल्लामा धेरै छ ।  समस्या देखिएको वर्षाँैपछिसम्म पनि सरकारले गाविसमा सचिव पठाउन सकेको छैन ।  अहिले पनि ३५० को हाराहारीमा गाविस सचिवको कमी छ ।  केन्द्रबाट नियुक्ति पाउने कर्मचारी स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगभन्दा विभाग र मन्त्रालयसँग बढी नजिक रहने प्रवृत्ति रह्यो ।  यसले गर्दा स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि र स्थानीय निकायका प्रमुखबीच द्वन्द्वको वातावरण पनि सिर्जना भयो ।
समायोजनको खाका
सरकारका तर्फबाट कर्मचारी समायोजनका लागि समिति, कार्यदल बनाएर काम भइरहेको भए पनि खुला छलफल हुन सकेको छैन ।  मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सहसचिवहरू रहेको सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ ।  यो समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम र अधिकारहरूको विस्तृतीकरण गरेर सङ्घको ८७०, प्रदेशको ५६५ र स्थानीय तहको ३६० गरी कुल एक हजार ७९५ कार्य पहिचान गरेको छ ।
काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले मङ्सिर २० गते बुझाएको प्रतिवेदनमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पूर्वाधार, जनसङ्ख्या, आयस्रोतका आधारमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न र स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमै समायोजन गर्न सुझाव दिएको छ ।  यो प्रतिवेदनले कम्तीमा जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ÷नगर कार्यपालिका, भूमि व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थपन कार्यालय, शिक्षा प्रशासन कार्यालय र स्थानीय अदालत स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सङ्गठन, संरचना तथा स्थानीय निकायमा हाल कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरिरहेको छ ।  स्थानीय तहको सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वे भई नसकेकाले स्थानीय तहमा कति कर्मचारी आवश्यक हुन्छ र कस्तो संरचना बन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।  प्रारम्भिक अनुुमानमा गाउँपालिकामा ५० देखि ७० सम्म, महानगरपालिकाहरूमा दुई सय जना र जिल्ला समन्वय समितिमा १० देखि १५ जना कर्मचारी रहन सक्छन् ।  यी निकायमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको नेतृत्व रहन सक्छ ।
अबका दिनमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  हाल भएका कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  यसो गर्दा बहुसङ्ख्यक कर्मचारीको रोजाइमा स्थानीय तह पर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।  कर्मचारीले थप सेवा, सुविधाको माग गर्न थालिसकेका छन् ।  अर्काेतिर स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको समायोजन खाकामा स्थानीय तहका प्रमुख पदहरूमा निजामती कर्मचारी नै पठाउनुपर्ने अवधारणा बनाएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका चुनौती
स्थानीय सरकारको गठन तल्लो तहमा विकास सहजीकरण, सेवा प्रवाह, आर्थिक विकासको आधार तयार गर्नका लागि भएको हो ।  स्थानीय सरकारको संयन्त्र राज्यले दिने सुविधा र शासन प्रणालीलाई जनताको नजिक ल्याउने गरी गरिएको हुन्छ ।  त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको दक्षता र कार्यकुशलताले स्थानीय सरकारको समग्र दक्षता र प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ ।  त्यसैले स्थानीय सरकारले स्थानीय बासिन्दालाई सेवा प्रवाह र विकासको अनुभूति गराउनेदेखि स्थानीय विवाद समाधानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।  स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा यी सबै कुरालाई ध्यान दिनुु आवश्यक छ ।  संविधानको परिकल्पनाअनुसार स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन र तिनको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।  कर्मचारी व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढङ्गबाट भएन भने स्थानीय सरकार प्रभावहीन हुन्छ ।
प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण पाए र गरे भने ती लक्ष्य हासिल हुन सक्छन् ।  त्यो वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।  कर्मचारीले आफ्नो सुविधा र वृत्ति विकासलाई बढी महŒव दिने भएकाले स्पष्ट मार्गचित्र चाहिन्छ ।  सकभर स्वेच्छाले समायोजन हुन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।  जनशक्ति व्यवस्थापन, तिनको क्षमता अभिवृद्धि र कर्मचारी कल्याण कर्मचारी व्यवस्थापनका महŒवपूर्ण पाटा हुन् ।  यसलाई उचित ध्यान पुु¥याउन नसक्दा स्थानीय प्रशासन माथिल्लो तहको कर्मचारी प्रशासनको छायाँमा पर्छ, जसका कारण स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन असफल हुन्छ र लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।
स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् ।  सबैका फाइदा बेफाइदा छन् ।  गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आफ्ना कर्मचारी नियुक्ति गर्ने पूर्ण अधिकार दिँदा दुर्गम र कम विकसित क्षेत्रका गाउँपालिकाले आवश्यक जनशक्ति पाउने सम्भावना कम हुन्छ ।  कर्मचारी स्थानीय स्तरबाटै आपूर्ति त हुन सक्ला तर दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न सक्ने क्षमता सबै गाउँपालिकासँग हुँदैन ।  योग्य व्यक्तिले वृत्तिविकासको अवसरलाई बढी महŒव दिन्छ, जुन एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले अवसर दिन सक्दैन ।  समग्र स्थानीय तहको सेवा गठन गरेर स्थानीय तहभित्र सरुवा, बढुवा, काजको व्यवस्था गर्दा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको दायरा अलिक फराकिलो त हुन्छ तर सुुगममा मात्र बस्ने प्रवृत्तिको विकास भई दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकामा सधँै कर्मचारीको अभाव हुन सक्छ ।  यो अवस्था प्रदेश र सङ्घसँग एकीकृत सेवा गठन गर्दा पनि रहन्छ ।  तीनै तहको एकीकृत कर्मचारी व्यवस्था गर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकासको ढोका सबैका लागि खुला हुन्छ ।  केही समय त हो नि भनेर कर्मचारी दुुर्गम क्षेत्रमा पनि काम गर्न तयार हुन सक्छ तर यो व्यवस्थाले अहिले पनि समस्याको पूर्ण समाधान गर्न सकेको छैन ।  त्यसैले मिश्रित खालको विकल्प रोजेर स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।  स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्छ भने उनीहरूको वृत्तिविकासको अवसरलाई पनि अवरुद्ध हुन दिनुहुँदैन ।  स्थानीय तहमा स्थानीय व्यक्तिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ तर स्थानीय होस् वा प्रादेशिक सेवाबाट सङ्घीय सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर भने खुला हुनुपर्छ ।