खुल्ला बजार र पुराना कानुन

तुलसीराम पाण्डे
नेपालमा शान्ति सम्झौता भएर अन्तरिम संविधानको घोषणा भएपछि नयाँ प्रकारको बहस व्यापक रुपमा अघि आएको छ । त्यो हो राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक विकास । अहिले हरेक दलका नेता, कार्यकर्ता र अन्य विशेषज्ञ र व्यापारीहरुबाट समेत यि कुराहरु औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सबै ठाउँमा बहस भएको पाइन्छ । कसैले राजनैतिक स्थिरता भएमा मात्र आर्थिक वृद्धि सम्भव छ भन्छन भने कसैले आर्थिक सम्वृद्धिले मात्र राजनैतिक स्थिरता दिन सक्छ भनेर आफ्ना तर्क अघि सारेका हुन्छन् ।
यसै क्रममा सबैको नजर वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरु र उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्समा परेको छ । सबैले श्रमिकहरुले पठाएको रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्नुपर्ने र फर्केर आएर फेरि जानुनपर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने र नयाँ युवालाई यहिँ रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने कुरा गर्दछन् । तर कसैले पनि युवाहरुको समस्या के हो ? के कारणले विदेश जानुप¥यो ? त्यहाँ गएर कस्तो काम गरे ? सजिलोसँग जान र आउन तत्काल के गर्नुपर्छ ? दिर्घकालिन रुपमा यहाँ रोजगारीको सृजना कसरी गर्न सकिन्छ ? भइरहेका रोजगारी हरुलाई कसरी जोगाउने ? भनेर कसैले कतैपनि चर्चा, बहस र अन्तरक्रिया गरेको पाइदैन ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा पहिले फाट्टफुट्ट रुपमा दक्ष श्रमिक, अध्ययन र विशेषज्ञको रुपमा विदेशमा काम गर्न गएको पाइए पनि प्रजातन्त्रको आगमनसँगै नेपालमा खुल्ला बजार नीति र युवाहरुको बर्हिगमन शूरु भयो । त्यसभन्दा पहिले नेपालीहरु भारतको विभिन्न ठाँउमा जाने चलन व्यापक रुपमा थियो । प्रजातन्त्रको प्राप्तीसँगै नेपाली समाजमा विकासको नयाँ लहर र बहस शुरु भयो भने आर्थिक रुपमा सम्पन्न बन्नको लागि पुख्यौली पेशा जे भएपनि आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन सकिने पेसा धेरैले अंगाले सम्पन्न बन्न नसकिने पेसाहरु छोड्दै गए र या त व्यापार गर्न थाले भने या त विदेशतिर लागे । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्समा सबै रमाइरहेका छन् तर त्यसले दिएको पिडा र पारिवारिक विचलनमा कसैले पनि ध्यान दिएको पाइदैन र समाधानका उपायहरु खोजेको र त्यसमा बहस चलाएको पाइदैन ।
मेरो विचारमा वर्तमान समस्या र त्यसको समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्दछु । पहिलो समस्या खुल्ला बजार र पुराना कानुनहरु हुन् । जसले जहाँबाट जसरी माल ल्याएपनि बजारले भाउ तोक्न पाउने नाममा खुल्ला सिमाबाट र अन्य तरिकाबाट माल ल्याएर नेपालभित्र बेच्न पाउने र ठूला व्यापारीको मनपरी चल्यो भने सरकार बनाउने, गिराउने र मंहगी बढाउनेमा उनीहरुको वर्चश्व रहयो । जसले गर्दा २०५०÷५२ सम्म आइपुग्दा नेपालमा रहेका २ लाख भन्दा बढी घरेलु उद्योग बन्द भएपछि त्यहाँका श्रमिकहरु बेरोजगार भए ।
पञ्चायत छँदासम्म फाइदामा चलेका र विदेशले उपहारको रुपमा बनाइदिएका ठुला उद्योगहरु घाटा लागेको भन्दै कौडिको भाउमा निजिकरण गर्ने क्रम शुरु भयो । एक समयमा विमानस्थल समेत निजिकरण गरिन लागेको चर्चा चल्यो । त्यसो गर्दा नेताहरुलाई ठुलो कमिसन आउने कुरा समेत मिडियाहरुले बाहिर ल्याए । निजिकरण भएपनि उद्योग चलेनन भने चलाउनको लागि कतैवाट पनि प्रयास भएन र त्यहाका मजदुरहरुले समेत जागिर गुमाएर विचल्लीमा परे ।
दोस्रो समस्या मोटर बाटोको विस्तार र खुल्ला वजारको नितीले गर्दा मोटर पुगेको ठाँउ वा शहर वजारमा व्यापार गर्न नयाँ मानिसहरु जाने लहर नै चल्यो र शहरको जनसंख्या सँगै आर्थिक गतिविधिमा समेत तिव्र रुपमा परिवर्तन आयो । गाँउको जग्गा नविक्ने र शहरको जग्गा प्रत्येक वर्षमा दोब्बर रुपले भाउ बढ्ने भयो । गाँउको १०० मुरी धान आउने खेत वेचेर एउटा घडेरी मात्र पनि मूस्कील्ल्ो पाइने वा नपाइने भयो । त्यसैको आधारमा सरकारले वैङ्कको धितोको रुपमा नगरपालिका को मात्र जग्गा लिने कानुन नै बनायो । त्यसकारण शहरमा मात्र आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने गाँउका युवाहरु यात शहर पसे यात विदेश जान वाध्य पारियो । त्यसको समाधानको लागि शहर र गाँउको लागि समान कानुन हुनुपर्दछ भने गाँउलेले पनि सजिलोसँग ऋण पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
तेस्रो समस्या भनेको यहाँ भएका रोजगारीहरु जोगाउन नसक्नु हो । गाँउबाट आएको मानिसले एउटा शहर लिएर व्यापार शुरु गर्दछ । त्यसपछि अनेक समस्याको शुरु हुन्छ । कसैको लागि विजुली चाहिएको हुन्छ भने कसैले काम गर्दा अर्को छिमेकीलाई हल्ला भयो, नजिकै फोहोर भयो । एउटा कुरामा चित्त वुझेन व्यापार राम्रो चल्यो वा कहिले वत्ती र पानी धेरै खर्च गरेको निहुँमा अनेक वाहना वनाएर घरवाट निकाल्ने सुर गरिन्छ । त्यसमा न त व्यवसायीको हक हितका लागि गठन भएका संघ संस्थाबाट व्यवसायीको संरक्षणको लागि उचित कदम चालिन्छ न त प्रत्येक दलले गठन गरेका व्यवसायीक संगठनले साथ दिन्छन् । सबैले त्यो हाम्रो दलको मान्छे होइन भनेर खुच्चिङ मात्र गर्दछन् भने समस्या पार लागेपछि वा पिडा परिसकेपछि हामीलाई भनेको भए के–के न गथ्र्यो भनेर गफ दिन्छन् । जति समयको कागज गरेको भएपनि घर वालाले चाहेमा बढिमा ३५ दिनमा घर खालि गनुपर्ने कानुन रहेको हुदा त्यसो भएको हो । त्यो कानुनलाई परिवर्तन गरि घरवाला र व्यवसायी दुवैलाई मान्य हुने कानुन वनाइनु पर्दछ ।
चौथो समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको हो । प्रजातन्त्रको प्राप्तीसगै शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत निजिकरण गरियो जसको कारणले शहर बजारमा अंग्रजी माध्यममा पढाइ हुने वोडिङ्हरु बग्रेल्ती खुले भने गाँउबाट वच्चाहरु पढाउनको लागि विदेशको पैसाको भरमा वजारमा कोठा लिएर बस्ने फेसन नै चल्यो । बच्चा पढाएर पैसा वचेमा मात्र एउटा घडेरी सम्म वजारमा नै किनेर गाँउ नर्फकने पूर्व तयारी गरियो । मेडिकल कलेज खोलेर स्वास्थ्यलाई समेत निजिकरण गरेपछि सर्व साधारणले मेडिकल शिक्षा पढ्न र उपचार गर्न समेत नसक्ने भए । चर्को शूल्क तिरेर पढ्न पनि नसक्ने र मेडिकल कलेजमा वा निजि नर्सिङ होममा उपचार गराउदा कंगाल भइने भयो भने सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको परार्मस मात्र पाइने भयो । त्यसको समाधानको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले निशुल्क गर्नुपर्दछ र दक्ष र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्नु पर्दछ ।
अर्को समस्या भनेको रोजगारीको हो । यहाँका मानिसहरु विदेशमा गएर श्रमिकको काम गर्दछन् भने यहाँ आफ्नो घरको समेत काम गर्न लाज मान्दछन् । त्यसको कारण र समाधान खोजिनु पर्दछ । युरोप अमेरिका, जापान र कतिपय खाडि मुलुकमा समेत श्रमिकको इज्जत गरिन्छ । जस्तो स्थानिय भाषामा नमस्कार गर्ने, हात मिलाउने, तपाई भन्ने, काममा सघाउने र कम्पनीको मालिकले समेत बढार्ने अफिस सफ ागर्ने र अन्य सानातिना काम नर्गे र एउटा श्रमिकको काम आफ्नो भागमा राख्दछन् । यहाँभने काम गर्नेलाई खिसि गर्ने हेप्ने र हेला होचो गरेको हुनाले त्यसो भएको हो । त्यसको समाधानको लागि यहाँका नेता कर्मचारी बुद्धिजीवि, व्यापारी र अन्य सवैबाट आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तनसँगै उनीहरुको सम्मान र इज्जत गरिनुपर्दछ ।
अर्को समस्या भनेको साना व्यापारीसँग भएको रोजगारी जोगाउन नसक्नु हो । भर्खर गाउँबाट आएको व्यापारीले अनेक समस्या झेल्दै कानुनी रुपमा व्यापारलाई अगाडी बढाएपछि अर्को समस्या शुरु हुन्छ । त्यो हो शुरुमा व्यापारको तरिका सिक्दा सिक्दै समय अगाडी बढी सकेको हुन्छ । भने थप पैसाको आवश्यकता पर्दछ । त्यसको लागि सहकारी वा बैंकमा जाँदा पुराना मानिसले र नगरपालिकामा घर र जग्गा भएकाले मात्र ऋण पाउँदछन् । गाउँलेले गाउँकै जग्गा धितोराख्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएमा आउने जाने साक्षी ल्याउने सवै लैजाने गर्दागर्दै ६०÷७० हजार बाटामा नै जान्छ । त्यसको हिसाव हुँदैन भने ५ लाखको खेत भएमा १ लाख मात्र ऋण पाइन्छ । त्यसैले गर्दा पुरानासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आफै टाट पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसको समाधानको लागि पसल र अन्य कुनै सरकारी परिचयपत्र धितो राखी सजिलोसँग ऋण पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
अन्त्यमा पुख्यौली सम्पत्ती जति भएपनि सवैले अनिवार्य काम गर्नुपर्ने र बैंकमा मात्र पैसा नथन्क्याई कुनै उद्योग वा व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने कानुन बनेर कडाई पूर्वक लागु गर्न सकेमा केही समस्याहरु समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ ।