राजनीतिपरस्त पत्रकारिता

लक्ष्मणदत्त पन्त
सन् १७०१ मा विश्वको पहिलो दैनिक अखबार ‘दि डेली कुरान्ट’ को प्रकाशन, १८९५ मा विद्युत् चुम्बकीय तरङ्गको सफल परीक्षणमार्फत वेतार प्रणाली अर्थात् रेडियोको आविस्कार, १९३६ मा चलायमान चित्र अर्थात् टेलिभिजनको सुरूवात र १९९० तिर अनलाइनमार्फत समाचारीय सूचनाको सम्प्रेषण गर्न थालिएयता विश्वभरि आमसञ्चारका माध्यमको व्यापकताले देशको राजनीतिक वातावरणअनुसार अकल्पनीय र चामत्कारिक फड्को मारिसकेको छ ।  सूचना र सञ्चारका माध्यमको प्रयोग र पहुँच आमनागरिकका लागि अब सरल, सहज र सुविधाजनक हँुदै गएको छ ।  क्रूर, अधिनायकवादी, सामन्ती, तानाशाही र एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था भएका देशसमेत प्रविधि र सञ्चार माध्यमको व्यापकताकै कारण भलै देखावटी रूपमा होस् नागरिक र जनताका लागि सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना सम्प्रेषण गरिनुपर्छ भन्न थालेका छन् ।  समग्रमा केही अपवाद र समस्याकाबीच सूचना संस्कृतिको विकास भएको छ ।  यद्यपि कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्यका निकायको काममाथि निगरानी राख्नुपर्ने अङ्ग अर्थात् पत्रकारितामा व्यापक राजनीतीकरण हँुदा यसमाथिको विश्वास घट्दो अवस्थामा छ ।
नेपालको परिवेशमा भने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनकै लागि पत्रकारितालाई मिसनका रूपमा विकसित, व्यवस्थित तथा परिभाषित गरी प्रचलनमा ल्याइएका कारण पत्रकारितामा राजनीतीकरण हावी भएको छ ।   पेसागत मूल्य–मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिँदै राजनीतिक दलको  सदस्य, कार्यकर्ता, नेता तथा राजनीतिक अभियन्ताको रूपमै आफूलाई चित्रित गर्न पाउँदा पत्रकारहरू खुसी हुने सन्दर्भ र उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छन् ।  राजनीतिक दलका भातृ वा भगिनी संस्थामार्फत पत्रकारले राजनीतिक दलमा आबद्धता देखाएको विषय नौलो रहेन ।  सञ्चारमाध्यममा आबद्ध हुँदा दलका नेता र दल विशेषको पृष्ठपोषक भएकै कारण मन्त्री तथा राज्यका अन्य निकायमा प्रेस सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, प्रेस सहयोगीजस्ता जागिरे पहिचानमा पत्रकारले मरिहत्ते गरेका घटना हुन् वा अस्थायी वा स्थायी प्रकृतिका समिति, आयोग र संयन्त्रमा राजनीतिक नियुक्ति लिई दलकै कार्यसूचीअनुसार पत्रकारले कार्य गर्दै आएको सन्दर्भ पनि कतै लुकेको छैन ।
नेपालमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले के लेख्छन् र कसको स्वार्थअनुरूप काम गर्छन् भन्ने चासो आमनागरिकले राखेको देखिए पनि अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रता र मुख्यगरी आमसञ्चारका माध्यम र पत्रकारले पाउने अधिकार र कर्तव्यका सम्बन्धमा आम नागरिकको चेतनास्तर निकै कमजोर छ ।  फलस्वरूप पत्रकार र आमसञ्चार माध्यमले जे लेखे पनि वा सम्प्रेषण गरे पनि पाठक, श्रोता वा दर्शकले विश्वास गनुपर्ने स्थिति कायमै छ ।  पहिचानका नाममा विभिन्न भाषा, जातजाति, संस्कृति, समुदाय, क्षेत्र, विचार र आस्थामा विभाजित नेपाली समुदायलाई आफूअनुकूल सूचना सम्प्रेषण गर्ने र त्यस्ता समुदायबीच रहेको सुमधुर सम्बन्धमा खलल् पु¥याउने कार्य पटक–पटक हँुदै आएको छ ।
नेपाली परिवेशमा पत्रकारिता पेसालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन संवैधानिक रूपमा यस पसशाको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति मात्र गरिएको छैन, समाज, देश र नागरिकप्रतिको कर्तव्यसमेत यकिन गरिएको छ ।  पत्रकार, आमसञ्चार माध्यम तथा नागरिकको अभिव्यक्ति र सूचना सम्प्रेषणको अधिकारलाई फराकिलो सूचकका रूपमा परिभाषित गर्दै नेपालको संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
उक्त हकमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । ’ पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको कर्तव्यका सन्दर्भमा सो हकअन्तर्गत नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय एकाईबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल् पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक नलगाएको समेत उल्लेख छ ।
सञ्चार माध्यम र मुख्यगरी अनलाइन समाचार पोर्टलहरूले यस हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्खिलाप सूचना सम्प्रेषण गरेका थुप्रै घटना सार्वजनिक भएका छन् र विशेषत जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल् पर्ने, गाली बेइज्जती सार्वजनिक शिष्टाचारको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने किसिमका सूचनाको सम्प्रेषण बढ्दो छ ।  राजनीतिक दलहरूको समर्थन र विरोधमा समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण हुनु त सामान्य भइसकेको छ ।
आमसञ्चारसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन, पत्रकार आचारसंहिता र पत्रकारका विभिन्न सङ्गठनले पेसागत मर्यादाको सीमा समेत कोरेका छन् ।  दुर्भाग्यवश ती कर्तव्य र सीमाहरूको पालना नहँुदा पत्रकार र आमसञ्चारका माध्यम विभिन्न स्वार्थ र आर्थिक तथा राजनीतिक प्रलोभनमा फसिरहेको दृष्टान्त दिनहुँ सुन्न, हेर्न र भोग्न पाइन्छ ।  कर्तव्य पालनतर्फ कुनै निर्दिष्ट संरचना र निष्पक्ष तथा सक्रिय नियमक निकाय नहँुदा च्याउजस्तै उम्रिरहेका अनलाइन समाचार पोर्टल र कतै दर्ता नै गरिनु नपर्ने ब्लगका भ्रमपूर्ण तथा राजनीतिक रूपमा पक्षपातपूर्ण सूचनाबाट दिनहुँ आमनागरिक पीडित छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी तथा अध्यावधिक पत्रकार आचारसंहिता बारे पत्रकार र नागरिक दुवैलाई प्रशस्त ज्ञान नहुँदा एकातर्फ राजनीतिक आवरणमा पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने गलत परम्पराको विकास हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर नागरिकले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गर्ने सूचनाको सत्यतामा प्रश्न उठाउन सकेका छन् ।  नेपाल पत्रकार महासङ्घले कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध वा सक्रिय व्यक्ति आफ्नो सदस्य हुन नसक्ने विधान बनाएको छ ।  दुर्भाग्यवश महासङ्घले आफ्नो विधानको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पत्रकारहरू राजनीतिक दलको सदस्य, कार्यकर्ता र अवसर पाए निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बन्नेहरू नै महासङ्घमा हावी भएको सर्वविदितै छ ।  यस्ता सबै परिघटनाले पत्रकारलाई राजनीति गर्ने छुट दिइएको छ र आमरूपमा पत्रकारिता पेसा बन्न सकेको छैन ।
पत्रकारितामा राजनीति हावी भएकै कारण अर्थात् राजनीतिपरस्त पत्रकारिताको अभ्यासका कारण नागरिकले सञ्चार माध्यमबाट पाउने सूचना वा समाचारबाट विभाजित मानसिकता तयार पार्ने गरेका छन् ।  सामाजिक एकता, सद्भाव कायम राख्न, पत्रकारिताप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्न, नयाँ पुस्तालाई पत्रकारितामा आकर्षित गर्न तथा पत्रकारितामार्फत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको जगेर्ना समेत पत्रकारितालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु जरूरी छ ।  व्यावसायिक रूपमा प्रशस्त लगानी भई पत्रकारिता पेसाको रूपमा विकास हुने सूचकहरू विकसित भइसक्दा समेत राजनीतिक मिसन पूरा गर्नतर्फ मात्रै पत्रकारितालाई सिमित गर्दा राज्यका निकायमाथि पत्रकारले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा निगरानी राख्न सक्दैनन् ।  गोरखापत्र