सरकारको प्राथमिकतामै परेन निर्वाचन

काठमाडौँ, ७ माघ – संविधानअनुसार ७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने व्यवस्था रहे पनि सरकार र प्रमुख दलहरूको प्राथमिकतामा निर्वाचन पर्नै नसकेको पाइएको छ । छलफल र संवादलाई बाक्लो बनाइ निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा शीर्ष नेताहरू झिना मसिना काममा समय बर्बाद गरेर निर्वाचनलाई ओझेलमा पार्न लागेका हुन्  ।
हरेक राजनीतिक दलले सभा, समारोह तथा भाषणमा निर्वाचनलाई राजनीतिक मुद्दा बनाए पनि उनीहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन पारित गर्ने र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने काममा कुनै चासो दिएका पाइएको छैन ।
राजनीतिक सहमति जुटाएर निर्वाचन मिति घोषण तथा आवश्यक कानुन पारित गराएर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा दलहरू लाग्नुपर्नेमा सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने गरेका छन् ।
प्रमुख दलका हरेक राजनीतिक गतिविधिमा निर्वाचन गराउने विषयलाई मुद्दाका रूपमा उठाइए पनि निर्वाचन मिति घोषणाकै विषयमा भनेर सहमति जुटाउन अहिलेसम्म दलहरूले छलफलसमेत अगाडि बढाएका छैनन् ।
सरकारले पनि यस विषयमा कुनै चासो दिएको छैन । यस्तै, निर्वाचन कानुन पारित गराउनका लागि सबै दल सहमत देखिए पनि संसद्बाट प्रक्रिया अगाडि बढाएर पारित गराउन भने तीनै दल उदासीनजस्तै बनेका छन् ।