लोकमान, लोकतन्त्र र नेपालको कानुन

डिल्लीप्रसाद गौतम
लोकमानसिंह कार्की अर्थात् अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका निलम्बित प्रमुख । केही महिना यता यो विषयले नेपालको राजनीतिलाई नै भूमरीमा पारिदियो । खासगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान अर्थात २०६३/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित प्रतिनिधिसभाको ०६३ जेठ ४ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक पदमा बहाल हुने व्यक्तिले परिवर्तित भावनानुसार पदमा बहाल हुने व्यक्तिले परिवर्तित भावनानुसार प्रतिनिधिसभामा सपथ खानुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाद्वारा घोषणा गरिएको नवौं बुँदामा तोकिएको सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको ढाँचामा तोकिएको सथप लिनुपर्ने छ भनिएको थियो । यदि सो नगर्ने व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । तर राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा नियुक्त भएका कार्कीका विषयमा मुख्य सचिव रहुन्जेल उक्त बुँदा आकर्षित भएन । यसै विषयमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा दायर रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । तत्कालीन न्यायधिस अनुपराज शर्मा, यमप्रसाद श्रेष्ठ र गौरी ढकालको इजलासले उक्त रिट न्यायिक परिक्षण हुन नसको भन्दै खारेज गरी दिएको थियो । घुमाउरो भाषामा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयलाई न्यायिक परिक्षण हुन नसक्ने भनी घुमाउरो भाषामा सपथ लिनुपर्ने बताए पनि खुलेर लोकमानले कानुनको बर्खिलाप गरेको र उनी बाध्य हुने भन्ने निर्णय नहुनुले लोकमानसिंह कार्कीको दम्भ बढेर गयो । तत्पश्चात केही समय निलम्बित भएपनि योजना आयोगको विशेष अधिकृतमा सरुवा भए । २०६२ साउन २२ देखि २०६५ भदौं २५ गतेसम्म योजना आयोगमा रहेका उनले न त उक्त स्थानमा हाजिर भए नत प्रतिनिधिसभाको घोषणा अनुसार नै सपथ लिए ।
यसरी नियम कानुनको अवज्ञा गर्दै पद र शक्तिको भरमा जागिर थामेका कार्की जब २०६४ मा पहिलोपटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत गठित प्रतिनिधिसभाले नयाँ संविधान बनाउन नसकी विघटन भयो । तत्पश्चात बाधा अट्काउ फुकाउ आदेशअनुसार गठित खिलराज रेग्मी (जो तत्कालीन सर्वोच्चका प्रधानन्याधिस थिए)को सरकारद्वारा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ती ग¥यो । त्यो बेलापनि उनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशअन्र्तगत गठित सरकारले मनोनित भएका र पुनः निर्वाचन पश्चात बन्ने प्रतिनिधिसभा गठनको मितिले १ महिलाभित्र संसद समक्ष पेश हुने गरी नियुक्त भएको भन्ने खालको व्यहोरा तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका थिए । तदनुरुप राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त लोकमानसिंह कार्कीले दोस्रो संविधानसभामार्फत गठित प्रतिनिधि सभा समक्षा न त सपथ लिए नत प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन नै ग¥यो । एवं प्रकारले कार्कीले आफ्नो रवैया प्रस्तुत गरी लोकतन्त्रको उपहास गर्दै गएभने राजनीति दलहरु किंकर्तव्य विमुख अवस्थामा रहिरहे ।
अब यहाँनेर गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । किन लामो समय सम्म संविधानअन्तर्गत कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयास भएन ? २०७० मा मनोनित कार्कीका विषयमा २÷२ वटा संविधानसभा (जहाँ नीति, नियम तर्जुमा गरिन्छ) मा छलफल भएन ? एकातिर मनोनितको सिफारिस गर्ने तत्कालीन प्रधानन्याधिश तथा बाधा अड्काउ फुकाउद्वारा मन्त्री परिषद अध्यक्ष जो न्यायिक पुनरावलोकन गर्नैपर्ने व्यक्ति पनि लोकमानको पक्षमा उभिने तथा सिंङ्गो जनप्रतिनिधिसभा पनि मौन रहनु । यस अर्थमा लोकमानले न्यायलय तथा नीति, निर्माण गर्ने प्रतिनिधिसभा दुवैलाई छाँयामा पारेकै हुन त ? हैन भने त्यो बेला नियुक्त गर्ने पनि तत्कालीन सर्वोच्चका प्रधान न्यायधिस, अहिले अख्तियार प्रमुख हुन योग्यता नपुगेको फैसला गर्न पनि सर्वोच्चका सम्मानिय न्यायधिसहरु नै ? फेरी जनप्रतिनिधि सभा २०७० देखि २०७३ सम्म कसरी लोकमान मान्य भए र कसरी २०७३ मा आउँदा उनको करियर (बायोडाटा) अपुग भयो ? घटना रहस्यमय छ । जबसम्म लोकमानले दलहरुको इशारानुसार काम गरीरहे । अर्को योग्यता र क्षमतामा कहिल्यै प्रश्न उठेन । लोकमान लोकतन्त्रका पक्षपाती भए । उसो त लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने बेला प्रमुख राजनीति दलका प्रमुखहरुले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । जब पछिल्लो समयमा आउँदा लोकमानले दलहरुको पक्षमा काम गरेनन् जब मात्र लोकमानसिंह कार्की दलहरुका कसिङ्गर बने । उनीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो । लामो समयसम्म संसदबाट पारित नभै विवादको विषय बन्यो । देशको प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, माधेशवादी दलहरु पक्ष वा विपक्षमा खुलेर देखिएनन् । उसो त अदालतमा प्रवेश भैसकेको विषयलाई लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने दलहरु मौन रहनु केही हदसम्म ठिकै पनि होला । तर पनि यो लोकमान अयोग्य नै थिए । लोकतन्त्रका विपक्षमा थिए, नियुक्त कानुन र न्यायलयको विरुद्धमा थिएभने किन महाअभियोग पारित गर्ने दलहरु हिचकिचाए ? कतै लोकमानको छाँयासँग दलहरुको सातो गएको त हैन । धन्य !!! सर्वोच्च अदालत !!! लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ती पूर्वका सम्पूर्ण फाइल झिकाएर अध्ययन गरी पुच्छर टाङमुनी हालेर बसेका राजनीतिक दलका नेताहरुको पक्षमा निर्णय भयो । महाअभियोग दर्ता गराउनेको पनि शिरपुच्छर ठाडो भयो, महाअभियोगको पक्षमा रहेका तर बोल्न नसकेका दलका नेताहरुको पनि इज्जत जोगियो । तर समग्रमा गद्धार नेताहरुले ३÷३ वर्षसम्म राजा मानेर केही गर्न नसकेका पद र पैसाको भरमा नेपाल अधिराज्यको नीति, नियम र कानुनको बर्खिलाप गर्दे उच्च ओहदामा रहेका एक कलंकको अन्त्य भएको छ । सर्वोच्चको निर्णयलाई देशबासीको तर्फबाट स्वागत । लोकमानसिंह तन्त्रको अन्त्यसँगै केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरु पनि उब्जिएका छन् र त्यसको निराकरण हुनु पनि आवश्यक छ । जब २०६९ चैत्र १ मा पहिलो संविधानसभा विघटन भै तत्कालीन प्रधानन्याधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बन्यो त्यही सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की हुन् । जसमा संवैधानिक परिषद्को तर्फबाट तत्कालीन का.मु. प्रधानन्यायधिश पनि सहभागी थिए । उता उक्त निर्णयको अनुमोदनमा तत्कालीन राजनीतिक दलका प्रमुख शुशिला कोइराला, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, पुष्पकमल दाहालद्वारा सिफारिस गरिएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की हुन् । जसमा संवैधानिक परिषद्को तर्फबाट तत्कालीन का.मु. प्रधानन्यायधिश पनि सहभागी थिए । उता उक्त निर्णयको अनुमोदनमा तत्कालीन राजनीतिक दलका प्रमुख शुशिला कोइराला, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई विजय गच्छदार र महन्त ठाकुर जस्ता वरिष्ठ नेताहरुले हस्ताक्षर गरिएको थियो । यसरी अहिले आएर लोकमानसिंह कार्की अयोग्य ठहरिँदै गर्दा तिनलाई सिफारिस गर्ने देखि नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने दलका प्रमुख माथि पनि योग्यताको प्रश्न उठ्नु पर्दछ । अयोग्यलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कसरी योग्य हुन सक्दछन् । तसर्थ अयोग्यलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कसरी योग्य हुन सक्दछन् ? तसर्थ झुठो विवरण पेश गरी राज्यको ढिकुटीबाट तलबभत्ता सहित झुठा फाइल पेश गरेको अभियोगमा हुँदै सम्मको दण्ड, जरिवानाका साथै कैद सजाय हुनुपर्दछ भने तिनलाई सिफारिश गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मी, का.मु. प्रधानन्यायधिश दामोदर शर्मा लगायत दलका प्रमुखहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने जन–जनको आवाज छ । यो मुद्धालाई टुङ्गोमा ल्याइ पु¥याउने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई साधुवाद !!! यो लडाई अझै बाँकी छ जाँगर र साहसमा कमी नआओस् । यही शुभकामना !!!