काठमाडौँ, २७ पुस – उपभोक्ता समितिले पूर्वाधार निर्माणका योजना ठेकेदारलाई बेच्ने गरेको पाइएको छ । योजनाको काम सुरु गर्न उपभोक्ता समितिलाई पेस्की नदिने नीति लिइएपछि उपभोक्ता समिति आफैँले खर्च जुटाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
योजना सम्पन्न गर्न बजेट खर्च गर्ने हैसियत नराख्ने हुँदा पनि उपभोक्ता समितिले बाध्य भएर योजना ठेकेदारलाई बेच्ने गरेको सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले स्वीकार गरेका छन् |
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ मा स्थानीय स्रोतसाधन उपलब्ध हुने ठाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । योजना सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन स्थानीय रूपमा उपलब्ध नहुने र अति जटिल प्रकृतिका योजना मात्र ठेकेदारले गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
स्थानीय निकाय र विकासे कुनै पनि योजनाको न्यूनतम ६० लाख रुपियाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय निकायसँग जोडिएका अधिकांश योजना साना र ६० लाख रुपियाँभन्दा कम हुने भएकाले कुल योजनाको ८० प्रतिशत योजना उपभोक्ता समितिबाट हुने गरेका छन् ।
