संविधान संशोधन अदालतबाट फेरि संसदकै कोर्टमा

काठमाडौं, १८ पुस – सीमांकन संशोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले दुई दिनको बहस सुनेपछि सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीका अनुसार संविधान संशोधन प्रक्रियामै रहेका बेला संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले अदालतले निर्णय गर्नु मनासिब नभएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘विधायन प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टीकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको स्थितिमा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरि आदेश गर्नु उचित देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
आदेशले, संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर या रोक भनेर अदालतले नभने पनि संविधानविपरित संसोधन गर्न नहुने कुरा घुमाउरो तरिकाले संसदलाई संझाएको छ।
‘संसोधन सम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परिक्षण र यकीन गरी संविधान अनुकुल हुने गरि निर्णय लिने अधिकार संसदमा नै निहित रहेको छ,’ उक्त आदेशमा उल्लेख छ,’संविधान प्रतिकुल कानुन निर्माण हुन पुगेमा त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन न्यायीक पुनरावलोकनको माध्यामबाट संविधान प्रतिकुलका कानुनलाई यस अदालतले अमान्य घोषित गर्ने अवस्था आइपर्छ।‘
सर्वोच्चले शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अपनाएको दर्शनले पनि संविधान पनि संसोधन प्रक्रियामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएको छ। अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै त्यसलाई रोक्न र दर्ता भैसकेपछि बदर गर्न माग गर्दै दुई छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए। दुवै रिटमाथि आइतबार देखि बहस सुरु भएको थियो।
खड्काले सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार यो संसदलाई नभएको जिकिर गर्दै संविधान संशोधनविरुद्ध रिट दिएका थिए। प्रदेशको सीमांकन फेर्ने क्षेत्राधिकार प्रदेश सभाको मात्रै भएको रिटमा उल्लेख थियो। प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि यही जिकीर गर्दै संसद अवरुद्ध पारिरहेको छ। संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको सरकारले पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन।
दुवै आआफ्ना अडानमा रहेकै बेला खड्काले दायर गरेको रिट अदालतमा पुगेपछि यतैबाट केही निश्कर्ष आउँछ की भनेर धेरैले आश गरेका थिए। सिमाङ्कन फेर्ने गरि संविधान संसोधन गर्ने नगर्ने विवाद अदालतले संसदकै कोर्टमा फर्काइदिएको छ।