पार्टीको निर्वाचन

एमालेको आठौं जिल्ला अधिवेसन चलिरहेको समयमा धेरै मानिसका धेरै कुराहरु बाहिर आएका छन् । केन्द्रीय नेता देखि जिल्ला तहका सबैको चाहना पार्टीलाइ एक ढीका बनाउने भन्ने छ । उमेदवारी दिएको लहर देख्दा भने फरक फरक समूहमा विभाजित भएको र चुनावमा जाने प्रष्ट देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक पद्दतीको उत्तम नमूनाको रुपमा निर्वाचनमा जानु नौलो कुरा होइन । निर्वाचनबाटै छिनोफानो गर्दा सबैको चित्तबुझ्दो निर्णय आउँछ । तरपनि निर्वाचनले गुटगत तित्कतापनि दिन्छ । त्यसोत उमेदवारहरु कुन गुटका हुन् ? कुन नेताको हुन् भनेर खुलेको छैन यद्यपी पार्टी आन्तरिक जीवनको तिक्तताले अन्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । यस अघि भएका संविधानसभा निर्वाचनमा पनि एमालेले यस्तै मार खेपेको हो । निर्वाचनमा काँग्रेसले राम्रो प्रगती गरेको हुन सक्छ । तर एमाले भित्रको तिक्तता, घात प्रतिघात र मौनताको कारण क्षेत्र नं. १ को निर्वाचनमा पराजय भोगेको भने सत्य हो । कोही कसैको जीतलाइ स्विकार्न नसक्ने होस् वा अगाडि बढेको देख्न नसक्ने प्रवृत्तिले त्यतिबेला काम गरेको थियो । त्यस्तै बाटोमै उमेदवारी फरक पर्नु जस्ता कारणले निर्वाचन परिणाममा परेको प्रभाव फेरी दोहोरिने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
राजनीतिक घटनाक्रम सहज रुपमा अगाडि बढेमा बढीमा ५ महिनामै स्थानीय निर्वाचन हुने पक्का छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनको निर्वाचनले उक्त निर्वाचनमा असर नपर्ला भन्न सकिंदैन । केन्द्रीय तहका नेताहरुले पनि संसदीय वा संघिय निर्वाचन चाहेपनि स्थानीय नचाहेको आरोप पनि यदाकदा लाग्दै आएको हो । स्थानीय निर्वाचनलाइ पार्टीको अधिवेसनमा दुइ धार भएर लड्दा असर पर्ने पक्का छ । तसर्थ सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा पार्टीले पहल गर्न जरुरी छ । जेष्ठता, क्रियाशिलता वा युवा जोस जस्ता बिषयमा सबै एक भएर कस्तो नेतृत्व चयन गर्दा पार्टी हितमा हुन्छ भन्ने यकिन गर्न जरुरी छ । महासचिव इश्वर पोखरेललाइ केही संचारकर्मीले सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह पनि गरेका थिए । पोखरेलले के पासो फालेर गए त्यो पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाइ थाहा होला । तर उमेदवारी दिन्न भन्नेहरु अगाडि देखिएका छन् भने दिन्छु भन्नेहरु पछाडि सरेका छन् ।
स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गर्न पाइने भएकोले निर्वाचनमा पुग्नु राम्रो हो । यो निर्वाचन सकिएको भोलीपल्ट पुन नयाँ उर्जाका साथ अगाडि बढ्न सकेमा राम्रो होला, तर त्यस्तो हुन नसके एक बर्ष भित्र हुने सबै प्रकारका निर्वाचनमा असर पर्नेछ । एउटा पार्टी कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्रमै असर पर्नु हो । कुनै पनि पार्टीमा गुट उपगुट र फुटको संस्कृति मौलाउँदा देशी बिदेशी शक्तिहरु सलबलाएको देखिएको छ । त्यो जिल्ला तहमा पनि असर अवस्य पर्ने छ । तसर्थ एमाले नेतृत्वलाइ अझै पनि सहमतिको राजनीतिक संस्कार अगाडि बढाउन सक्ने वातावरण बनाउन सबैले आग्रह गरेका छन् । कार्यकर्तामा नेता फुट्नुपर्छ भन्ने छैन । तर नेतामा स्वार्थ नमिल्दा कार्यकर्ताको भावनालाइ पुरा गर्न नसकेको देखिन्छ । एकपटक फेरी नेताले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन र सहमतिको राजनीतिक संस्कार अगाडि बढाउन सकुन् ।