स्पष्ट पार्नुपर्ने कार्यविधि

हालै सरकारले विशिष्ट ब्यक्तिहरूको उपचारको लागि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट दिने कार्यविधि पारित गरेको छ । त्यसले अहिले विशिष्टको स्वास्थ्योपचारका नाममा हुँदै आएको ब्रह्मलुटलाई कानुनको घेरामा ल्याउने वातावरण बनाउने आशा गर्न सकिन्छ । यो कार्यविधि त्रुटिपूर्ण भए स्वागतयोग्य नै मानिनुपर्छ । यसमा भएका अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा सम्भावित फितला पक्षहरू स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । विशिष्ट को ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कार्य्विधिले दिएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा उपसभामुखलाई १५ लाखसम्म र त्योभन्दा मुनिको अर्को तहलाई दस लाखसम्म औषधि खर्च सरकारले दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यविधिले औषधी सहयोग माग गर्दा रोग खुलेको प्रेस्क्रिप्सन र नागरिकतासमेत पेस गर्नुपर्ने र विदेशमा उपचार आवश्यक भएमा मेडिकल बोर्डबाट उपचार स्वदेशमा हुन नसक्नुका कारण खुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिन्तीपत्र हाल्नुपर्नेछ ।
यसमा एकदुईवटा मानवीय र व्यावहारिक पक्षलाई सरकारले अझै स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । क्यान्सरलगायतका घातक रोगसँगै कुन व्यक्ति के रोगबाट ग्रस्त छ भन्ने कुरा व्यक्तिको निजी जीवनसँग सरोकार राख्ने पक्ष हो । अझ क्यान्सर जस्तो रोगबारे बिरामीले थाहा पाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उनका परिवार र सम्बन्धित डाक्टरबीचको सहमतिबाट निर्धारित हुने गर्छ । के डाक्टरले त्यस्तो प्रेस्क्रिप्सन उपलब्ध गराउलान, बिरामीलाई सरकारसँग सहयोग लिनका लागि ? दोस्रो गलत डाइग्नोसिस या रोगको कागज बनाएर सरकारी ढुकुटीबाट नाजायज तरिकाबाट पैसा लिन डाक्टर रोगीको मिलोमतो हुन सक्ने अवस्थालाई यो कार्यविधिले कत्तिको गम्भीरताका साथ लिएको छ, यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्दछ । विगत दस वर्षमा विभिन्न सरकारी अस्पतालमध्ये कतिपय स्वयं नै मृत्युशड्ढयामा पुगेका छन् भने कतिपयको स्तर या अस्तित्व संकटमा परेका छन । त्यहाँ राजनीतिक र दलीय हस्तक्षेपमा सञ्चालक या प्रबन्ध समितिहरू बन्न थालेका छन ।
कार्यविधिले स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचारको लागि सरकारी ढुकुटीबाट औषधीका लागि रकम तोके पनि सरकारको उच्च तहमा ढुकुटी अपारदर्शी शैलीबाट वितरण भइरहेका छन् । अन्य तरिकाबाट आर्थिक सहयोग दिएर सरकारले यो कार्यविधिलाई अर्थहीन नबनाउला भन्न पनि सकिदैन । कारण नखुलाई आर्थिक सहयोग, चन्दा तथा पुरस्कार वितरणको शैलीमा अनुदान दिने कार्य जारी रहेमा यो कार्यविधिमा स्वतः निरर्थक हुनेछ । स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रयासमा यो स्वागतयोग्य कार्यविधिमा आए पनि उनले नै आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेससँग जोडिएका पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको पक्षमा र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको विपक्षमा असन्तुलित र परस्पर विरोधी रबैया अपनाएका छन् । जायज नीति र न्यायसंगत निर्णयको प्रस्थानबिन्दु बन्न सकेमा त्यसले सरकारको मानवीय अनुहारप्रति जनताको विश्वास केही हदसम्म बढाउनेमा भने आशा गर्न सकिन्छ।