संसदको प्राथमिकतामै परेन निर्वाचन कानून

काठमाडौं, ३ पुस – संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ गतेभित्र सबै तह र चरणका निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भइसक्नुपर्नेछ । ०७४ माघ सातभित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न नभएर हालको संसदको अर्थ रहँदैन भने देश चरम संबैधानिक संकटमा फस्नेछ ।
तर निर्वाचनका लागि बनेको निर्वाचन बिधयेकले भने संसदमा प्राथमिकता नपाएपछि आगामी बैशाखमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन नै अन्यौलमा परेको छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता तथा राज्य व्यवस्था समितिका सचिव डा. भरतराज गौतमले निर्वाचन कानूनबारे संसदमा छलफल हुन ढिला भइसकेको स्वीकार गरे ।