मिथिला सङ्घीयताको जनकपुर सन्देश

धर्मेन्द्र झा  
संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै देशमा सुरु भएको सङ्घीयता सीमाङ्कनको बहसले अहिले नयाँ रूप लिएको छ ।  यो बहस कतै न कतै राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषा र यसको प्रवद्र्धनसँग पनि सम्बन्धित छ ।  सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि यो बहसले थप तीव्रता प्राप्त गरेको अनुभव गरिएको छ ।  नेकपा एमाले, जो प्रमुख प्रतिपक्षी हो, ले राष्ट्रियतासँग जोडेर यस प्रस्तावको विरोध गरिरहेको छ भने मधेसकेन्द्रित दल, जसको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न प्रस्ताव ल्याइएको हो, पनि प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् ।  यसरी उत्पन्न विरोधका स्वरले यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई नराम्ररी गाँजेको छ ।  एउटा कुरा के स्वीकार्नु जरुरी छ भने विरोधका यी स्वरहरूका कारण दलबीचको दूरी क्रमशः बढिरहेको छ ।  दलबीच अनुभूत गरिएको यही दूरी कम गर्नु अहिलेको मुख्य राजनीतिक कार्यसूची हो ।  यसका लागि संवादको औचित्य स्वीकार गर्नु अपरिहार्य छ ।
लोकतन्त्रमा विवाद सम्बोधन र समाधानको सर्वोत्तम विकल्प संवाद हो ।  संवादलाई जति अस्वीकार गरिन्छ विवादहरू त्यतिकै लम्बिँदै जान्छन् ।  विश्वमा थुप्रै यस्ता देशका उदाहरण छन् जहाँ संवादलाई स्थान नदिँदा विवाद लम्बिएका छन् र यस्ता विवादको परिणामका रूपमा ती देशले अप्रिय स्थितिको सामना गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।  नेपाली समाज ‘वादे वादे जायते तìवबोध’को सार्वकालिक दर्शनमा विश्वास गर्ने समाज हो ।  हाम्रो समाजले परम्परादेखि नै विवादजन्य समस्या समाधानका लागि छलफल, कुराकानी, संवाद आदिलाई आधार बनाउँदै आएको छ ।  विवाद समाधानको यो हाम्रो विशिष्ट विधि हो ।  तर पछिल्ला दिनमा हामीले हाम्रा व्यवहारमार्फत यसको सर्वस्वीकार्यता र कालजयी महìवमाथि प्रश्न चिन्ह लगाउँदै आएका छौँ ।  अहिले देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्या राजनीतिक दलहरूले आपसमा संवादलाई निषेध गरेका कारण नै चुलिएको हो ।  यस अवस्थामा संवादलाई अगाडि बढाउँदै निकासका लागि अन्तरआत्मादेखि नै सबै नेताहरू प्रेरित हुनु जरुरी छ ।  खास गरी ठूला दल जसले संविधान निर्माणमा महìवपूर्ण भूमिका खेले अब तिनैले संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विकसित त्राणपूर्ण अवस्थाबाट पार पाउन भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।  यस अवस्थामा संवाद एक प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ, जसको सहयोगबाट मुलुकले शान्तिपूर्ण निकास प्राप्त गर्न सक्छ ।  यस्तोमा संवादको निरन्तरताका लागि कहीँ कतैबाट ढिला हुनुहुँदैन ।  सकारात्मक सोचतर्फको यात्राले मात्र संविधान कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन सक्दछ ।
राजनीतिक जित हारको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई ‘मधेस’ को जितका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।  विगतमा मधेसले उठाएको माग र त्यही मागलाई पूरा गराउन विगतमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यतिखेर संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो भन्नु गलत होइन ।  तर मधेसले नै यसको विरोध गरिरहेको छ ।  यो बुझ्न नसकिने पाटो बनेको छ ।  राजनीतिको एउटा कार्यनीति सम्झौता हो, जसको लोकतन्त्रमा निकै ठूलो महìव छ ।  मधेसकेन्द्रित दलका हकमा सम्भवतः अहिलेलाई सम्झौताका आधारमा अधिकतम उपलब्धि प्राप्त गर्नु र निर्वाचनमा सहभागी भई संसद्मा सुविधाजनक अवस्था सिर्जनाको प्रयास गर्नु सबभन्दा महìवपूर्ण विकल्प हुनेछ ।  यसो हुन सकेमा भावी दिनमा उसलाई आफ्नो कार्यनीति कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ ।  तर अहिले उसले लिन खोजेको बाटो स्वाभाविक रणनीतिको प्रतिकूल छ ।  उसको हालको रणनीतिबाट एमालेलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ ।  यस आधारमा हालको उसको रणनीतिलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ मधेसलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको यो प्रस्ताव हिजो मधेससँगको मधुरताविहीन सम्बन्धका कारण एमालेले सहजै स्वीकार्न समस्या छ ।  यस सन्दर्भमा अर्को प्रश्न पनि महìवपूर्ण छ, के मधेसको माग समग्रतामा ठीक छ ? विशेषतः सङ्घीयता निर्धारणका सम्बन्धमा उब्जिएको यो प्रश्नले नयाँ ढङ्गले बहस खोजेको छ ।  प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको विश्लेषणका आधारमा नयाँ आवरणमा छलफल केन्द्रित गरी मधेसमा सङ्घीयतासम्बन्धी बहसलाई पूर्णता प्रदान गर्नु जरुरी छ ।  यसका लागि पनि सरोकारवालाबीच संवाद आवश्यक छ ।
खुसीको कुरा हो, पछिल्लो समयमा दलबीच औपचारिक÷अनौपचारिकरूपमा संवाद प्रारम्भ भएको छ ।  यस सन्दर्भमा गैर सरकारी र नागरिक स्तरबाट पनि दलको उपस्थितिमा संवादको प्रयत्न भएको छ, जो सकारात्मक छ ।  सबै दलहरू सबैतिर फर्केको अवस्थामा जनकपुरमा नागरिक स्तरबाट आयोजित एक कार्यक्रममार्फत् संवादको एक यस्तै प्रयास भएको छ ।
स्थानीय मैथिली विकास कोषद्वारा जनकपुरमा मङ्सिरको २६ देखि २८ गतेसम्म आयोजना भएको जनकपुर कला साहित्य उत्सव संवादको साझा चौतारीका रूपमा परिवर्तित हुनपुगेको थियो ।  विभिन्न १६ सत्रमा विभाजित यो उत्सव मिथिला संस्कृतिको उन्नयनका दृष्टिले त महìवपूर्ण थियो नै, सँगै मुलुकको हालको राजनीतिक गत्यावरोध अन्त्य गर्ने दृष्टिले पनि महìवपूर्ण साबित भएको अनुभव गरिएको थियो ।  नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, तमलोपा, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नयाँ, शक्ति, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीलगायत मुलुकका करिबकरिब सबै प्रमुख राजनीतिक दलको सहभागिता रहेको यस कार्यक्रममा मिथिला र सङ्घीयता, भाषा नीति, जातीय अवस्था, पर्यटन, साहित्य र संस्कृतिलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।  विशेषतः सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावपछि दलबीच उत्पन्न संवादहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न यो कार्यक्रम सफल भएको थियो भन्दा असङ्गत हुँदैन ।  दलहरू छलफलकै माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि सहमत हुनु यो कार्यक्रमको महìवपूर्ण उपलब्धि थियो ।  यो उपलब्धिलाई देशको समग्र समस्या समाधानका दिशामा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।  जनकपुरको कार्यक्रमले वातावरण निर्माणको एक प्रयास गरेको छ, यसलाई पुँजीकृत गरिनु अपरिहार्य छ ।
यस कार्यक्रमको अर्को महìवपूर्ण पक्ष भनेको मिथिला सङ्घीयताबारेको स्वीकारोक्ति हो ।  अहिले देशमा सङ्घीयता अर्र्थात् प्रदेश सीमाङ्कनको बहस छ ।  यो कुरा मननीय छ –पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विगतमा मिथिला सङ्घीयताको विषयले खासै स्वीकृति र महìव पाउन सकेन ।  तर यसपटकको जनकपुरको कार्यक्रममा यससम्बन्धमा पर्याप्त छलफल भयो र सहभागी सबै दलका नेताले सङ्घीयताका दृष्टिले मिथिलामा पर्याप्त सम्भावना रहेको र यहाँ सङ्घीयता सञ्चालनको पूर्ण क्षमता रहेको स्वीकार गरेका थिए ।  जनक वंशकै शासनकालमा आठवटा बज्जी सङ्घ (गणराज्य) मार्फत् शासन सञ्चालन भएको समृद्ध भाषा संस्कृतिको केन्द्र मिथिला सङ्घीयताको आदर्श भूमि रहेको कुराको इतिहास साक्षी छ ।  सम्पूर्ण विश्वलाई सफल सङ्घीयताको सन्देश दिएको मिथिला भूमि हाल स्वयं सङ्घीयताको परिचय पाउन असफल हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।  महìवपूर्ण कुरा त के भने मिथिला सङ्घीयताका सम्बन्धमा कार्यक्रममा सहभागी कुनै पनि दलले अस्वीकृति व्यक्त गरेनन् ।  यस आलोकमा कुरा गर्दा, माथि उल्लेख गरिएजस्तै जनकपुरको कार्यक्रमले मधेसमा मात्र होइन देशमै चलेको सङ्घीयतासम्बन्धी बहसलाई नयाँ ढङ्गले चलाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।  यो कार्यक्रमले संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नीतिनिर्माताहरूले राज्य पुनर्संरचना र सङ्घीयताको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता पनि बोध गराएको छ ।  जनकपुरको संवादका आधारमा दलहरूले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरेका खण्डमा सङ्घीयतासम्बन्धी बहसले नयाँ आयाम पाउने निश्चित छ ।
अहिले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विवादको अनुभव गरिएको छ ।  विगतमा जनताबीच कुनै छलफल नै नभई सङ्घीयता निर्धारणको प्रयास गरिएको थियो ।  तर जनकपुरको साहित्य कला उत्सवले सङ्घीयतासम्बन्धी बहसको शृङ्खला जनताबीच गएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सत्य त औंल्याएको छ नै राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताका समस्या जनताकै परामर्शका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पाठ पनि सिकाएको छ ।  जनकपुर संवादको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकिएका खण्डमा सङ्घीयता निर्धारणको सन्दर्भले त नयाँ दिशा प्राप्त गर्ने नै छ देशका सामु उपस्थित वर्तमानको विवादले पनि समाधानको बाटो पहिल्याउनेछ ।  जनकपुर उत्सवको अर्को सन्देश पनि छ, दलहरूले संवादको औचित्य स्वीकार गर्नुपर्छ र आफ्ना दलीय एवं व्यक्तिगत हठ त्यागेर देश तथा जनतालाई केन्द्रमा राखेर छलफलको व्यापक प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सहमत हुनुपर्दछ ।