कार्यसम्पादन तथा मुल्याङ्कनको आधारमा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका गण्डकी प्रदेशमै पहिलो स्थान हासिल गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले फागुन २५ गते आइतबार सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजामा बेनी नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेशमा पहिलो तथा देशैभरमा द्वितीय स्थान हासिल गरेको हो ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले दिनुभएको जानकारी अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनुसार बेनी नगरपालिकाले ८१ दशमलव १७ अङ्क पाएको छ भने प्रथम हुने डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाले ८१ दशमलव ६६ अङ्क पाएको छ ।
हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा पाँच वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका गरी छ वटा स्थानीयतह रहेका छन् । म्याग्दीमा गाउँपालिकातर्फ मंगला प्रथम भएको छ भने धवलागिरी सबैभन्दा पुछारमा छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनको नतिजा अनुसार म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले ६९ दशमलव ४९, रघुगंगा गाउँपालिकाले ६९ दशमलव ३५, मालिका गाउँपालिकाले ६८ दशमलव ७५, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ५९ दशमलव ९६ र धवलागिरि गाउँपालिकाले ४० दशमलव ८३ अङ्क पाएका छन् ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख केसीले अघिल्लो सुचनामा केही छुट भएका कुराहरुलाई हामीले प्रमाण सहित उपलब्ध गरायौं अनि त्यसको आधारमा पेश गरेपछि मुल्याङ्कनमा अंक बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘सीमित स्रोतसाधन भए तापनि नगरपालिकाले इमानदारीतापूर्वक कार्यसम्पादन गरेको हुनाले नै यो नतिजा आएको हो । अहिले प्राप्त सफलतामा नगरपालिका भित्रका सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सेवाग्राही जनताको समेत निकै ठूलो योगदान छ । अहिलेको नतिजाले हामीलाई आगामी दिनमा पनि यस्तै नतिजा हासिल गर्नका लागि समेत अभिप्रेतिर गर्नेछ उहाँले भन्नुभयो । नगरपालिका भित्र हामीसँग सानाठूला योजनाहरुमा बजेट फ्रिज हुन नदिने गरी काम गरी रहेको कारणले गर्दापनि अगाामी बर्षको नतिजा झनै सुधार हुने अपेक्षा गर्न सक्छौं ।
आयोगले स्थानीय सरकारको विभिन्न सूचकहरुको आधारमा रहेर हरेक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ । सोही अनुसार स्थानीय सरकारहरुलाई आयोगले कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस वर्ष आयोगले विभिन्न १७ सूचकमा नम्बरीङ गरेर स्थानीय सरकारको प्राप्ताङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष असार १० गतेभित्रै नयाँ आर्थिक वर्षको लागि आयव्यय सहितको अनुमानित बजेट सम्बन्धित गाउँ तथा नगरसभामा पेश गरे÷नगरेको, आगामीको आवको राजश्व र व्ययको अनुमान असार मसान्तभित्र पारित गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले संकलन गर्ने घरजग्गा रजिष्टेशन शुल्क, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन करवापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको जस्ता सुचकको अध्ययन गरेको थियो । त्यस्तै आयव्यय पक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे÷नगरेको विषयमा समेत आधारित रहेर कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने गर्दछ ।
प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट कार्यान्वयन वार्षिक समीक्षा गरी त्यसको विवरण कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र राजश्व परिचालनको अवस्था, गत आवमा विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्थाको समेत अध्ययन गरेको थियो । त्यस्तै आव ०७९÷८० मा कुल लेखापरीक्षणबाट औल्याएका बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)को प्रयोग गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, शैक्षिक सत्र २०८१ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी खुद भर्नादर, शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउदर तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरुलाई आधार बनाइएको जनाएको छ । त्यस्तै आयोगले तयार गरेको विद्युतिय अनलाइन पोर्टटमा कर्या सम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्ट गरे नगरेको जस्ता आधारहरुलाई नम्बर दिएर अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको हो ।
