निकासको बाटो

दलहरुको विचमा अन्तरविरोध बढिरहेको यतिबेला संविधान बनाउनुअघि १६ बुँदे सहमति गर्ने राजनीतिक दलहरूले गम्भीर छलफल गर्ने समय हो । सवैले वुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जब नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँ उभिए, ठूल्ठूला गतिरोध समाप्त भए र राजनीतिले नयाँ दिशा लियो । त्यसबेला न कुनै घरेलु पश्चगामी शक्ति न कुनै बाह्य शक्तिको कुनै दाल गल्यो । यी दलले जे चाहे त्यही भयो । वैशाख ८ लाई ११ मा र्पुयाउने बेला होस् वा संविधान जारी गर्ने बेला होस् यो सत्य सवैका सामु स्थापित सत्य हो । तर यतिबेला मुलुको गतिरोधबाट बाहिर निस्कन ३ जोड १ को सहकार्य आवश्यक छ । ३ अर्थात नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र र जोड १ अर्थात संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा । सबै राजनीतिक शक्तिले के बुझ्न जरुरी छ भने सहमतिमा पुग्ने भनेको लेनदेनको कुरा हो । एउटा यस्तो बाटो खोज्ने कुरा हो जुन कि सबैका लागि विन विनको बाटो होस् ।
विन विनको बाटोमा पुग्न त्यतिवेला मात्र सम्भव छ, जब राजनीतिक दलहरू अडानमुखी होइन समाधानमुखी बाटोमा हिंड्न तयार हुन्छन् । यसका लागि कसैले पनि आफ्नो माग वा अडानलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुन्न र आपसी अविश्वासको व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोज्न जरुरी छ । विवादको आगोबाट आफ्नो भोट वा स्वार्थका रोटी सेक्ने सोचमा समेत अंकुश लगाउन आवश्यक छ । यतिबेला एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर होइन, खुला दिलले सघन वार्ता गरेर मात्र निकास निस्कन सक्छ,, प्याकेजमा सहमतिको बाटो खोज्न सकिन्छ र सहकार्यको मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ । प्याकेज बनाउँदा त्यसमा संविधानको प्रस्तावित संशोधनमा राखिएको प्रदेशको सिमाना फेरबदललाई हटाउन आवश्यक छ । किनकि अहिलेको संविधान संशोधनमा सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव जसका लागि गरिएको हो, उही मधेसी मोर्चा सन्तुष्ट छैन भने त्यही सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावले एमालेलाई बढी चिढाएको छ । वास्तवमा कोही पनि सन्तुष्ट नहुने यो सिमाना हेरफेर अहिले नगर्दा आकाश खस्नेवाला छैन ।
निकासका लागि संविधानको धारा २९५ मा राखिए बमोजिमको सीमांकन सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न संघीय आयोग प्रस्ताव गर्न श्रेयस्कर हुन्छ । आयोगमा राजनीतिक नेताभन्दा विषयविज्ञ राखियोस् र त्यसले पर्याप्त समय लिएर तर्कपूर्ण ढंगले विकल्पसहित प्रदेशहरूको सीमांकन प्रस्ताव गरोस् । हो, त्यस्तो प्रस्तावलाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा संविधानमा रहेको व्यवस्था र प्रस्तावित संशोधनको बीचबाट निकास निकाल्न सकिन्छ । नागरिकतासँग सम्बन्धित संशोधन प्रस्तावको विषयमा त्यति विवाद छैन । त्यसलाई यथावत् राखे हुन्छ । भाषासँग सम्बन्धित संशोधनलाई लिएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषामा छिराउने दाउपेच छ भन्ने लागेको छ । यस विषयमा पनि संविधान संशोधनमा रकमी शब्दावली नराखियोस् । जुन प्रदेशमा जुन भाषाको बाहुल्य छ, त्यसलाई त्यहाँ नेपालीका अतिरिक्त पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुराको प्रत्याभूति गरे भइहाल्छ ।