लैंगिकि हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अन्तराष्ट्रिय अभियान (२५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बर) सम्पन्न गर्नको देशभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । यो अभियान सबै जिल्लाहरुमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयको अगुवाईमा संचालन गरिदैछ । हरेक वर्ष विविध कार्यक्रम गरेपनि हिंसाका घटनाहरु भने रोकिन सकेका छैनन् । महिला हिंसा बिरुद्ध सरकारद्वारा बिभिन्न समयमा गरिएका प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि देशमा महिला हिंसा बढनु र पिडितले न्याय नपाउनु गंभिर बिषय हो । पितृसतात्मक सोच, महिला र पुरुषको बिच असमान शक्ति सम्वन्ध, महिला अधिकारका बारेमा न्यून चेतना र हिंसामा परेका महिलाहरुले प्राप्त गर्ने सिमित न्याय लगाएतका कारण महिला हिंसा न्युनीकरण हुन नसकेको हो । अशिक्षा, अचेतना लगाएतका कारण महिला माथि हिंसा पुरुषबाट भन्दा महिलाबाट बढी हुने गरेको छ ।
राज्य वा गैरराज्यबाट गरिने लैंगिक भेदभाव त छँदैछ त्यसमा पनि परम्परागत मूल्य मान्यताकाआधारमागरिने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित बन्ने गरेका छन् । घरेलु हिंसाका कारणहोस् वा बोक्सी प्रथा अथवा दाइजोका कारण हुने घटनामा पीडित हुने महिलाहरूको संख्या उल्लेख्य छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक तथा साँस्कृतिकलगायत मानवअधिकारका आधारभूत अधिकारहरूबाट महिलाहरू वन्चित छन् । दाइजोप्रथाका कारण महिलामाथि अत्यधिक हिंसा हुने गर्दछ । तराईमा त परम्परा र लोकलाजका कारण धेरैजसो दाइजोका नाममा हुने हिंसाका घटना त सार्वजनिक नै हुँदैनन् । घटना सार्वजनिक गर्दा महिलाले थप मानसिक तथा शारीरिक पीडा खप्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदा दहेजका कारण हुने हिंसाका घटना बाहिर आउँदैनन् । दाइजोको कारण परिवारबाट हिंसाको शिकार बन्नुपर्दा महिलाले ज्यानै गुमाएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुने गरेको छ । घर निकाला गरिनु, जीउँदै जलाउने प्रयत्न गरिनु र घरपरिवारबाट शारीरिक तथामानसीक यातनाको शिकारबन्नु हिंसा पीडित महिलाको नियति बन्ने गरेको छ ।
आधा आकाश ओगट्ने महिला भनिए पनि अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेकोले हिंसा बढेर गएको हो । छोरीलाई स्वतन्त्र अस्तित्व भएको नागरिकको रूपमानलिने प्रथाले गर्दा सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व अझै हुन सकेको छैन । अशिक्षाले गर्दा आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार र अस्तित्ववाट विमुख हुनु परेको छ । हिंसा घरैबाट उत्पन्न हुने गरेको छ। यसको न्यूनीकरण घरदैलोबाटै महिला पुरूष मिलेर गर्न सक्नुपर्छ । पुरूष प्रधान समाज र परम्परागत सोचमा परिवर्तन भएको छैन । हिंसाका विरूद्ध जबसम्म प्रभावकारी कानून लागू हुँदैन तबसम्म न्याय र मुक्ति मिल्दैन । राज्यको संरचनाले नै महिलाहरूको सही रन्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन । पुरूष प्रधान मानसिकताले गर्दा महिला नेतृत्व अगाडि आउन नसकेको हो । त्यसैले गर्दा महिला शिक्षित र कानुनी रुपमा पनि अधिकार सम्पन्न गराउन जरुरी छ ।
