संविधान संशोधनको गोलचक्कर

विष्णु रिजाल
चौध महिनाअघि नयाँ संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा उभिएका तीन दल त्यसलगत्तै नयाँ सरकार बनाउने मामिलामा दुई ध्रुवमा उभिएदेखि नै आरम्भ भएको संविधानमाथिको सङ्कट अहिले थप जटिल मोडमा पुगेको छ ।  वि.सं. २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा हाराहारी सिट हासिल गरेकामध्ये नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने र नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पूर्वसमझदारी भङ्ग भएपछि नै वास्तवमा मुलुकमा नयाँ सङ्कट सुरु भएको हो ।
संविधान जारी गरेर हाइहाइ हुनुभएका सुशील कोइरालालाई हार्ने निश्चित भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पनि जिताइदिने जुन आश्वासन प्राप्त भयो र उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, हाम्रो संविधान विफल बनाउने अभियानको सुरुआत नै त्यही थियो ।  फलस्वरूप संविधान जारी हुनासाथ उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्ता साझेदार दलहरूको सहमतिविपरीत संविधान संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय ग¥यो ।  प्रस्ताव पेस भयो ।  पछि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भित्री र बाहिरी कतिपय सम्बन्धहरूलाई सहज बनाउनका लागि उक्त प्रस्ताव संसद्बाट पारित पनि भयो ।
रमाइलो कुरा त के छ भने मधेसी दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि भनिएको उक्त प्रस्तावका पक्षमा मधेसी दलहरूले मत हालेनन् ।  तर उक्त प्रस्ताव पारित गराउनका लागि त्यतिबेला लबिङ गर्दा चाहिँ भित्री र बाहिरी शक्ति केन्द्रहरूले प्रस्टै रूपमा भनेको नेताहरू अहिले पनि सम्झना गर्छन्, यति प्रस्ताव पारित गराइदिनुस्, मधेसी दलहरूले विरोध गरेजस्तो गर्छन्, आफ्ना अरु मुद्दा जीवित राखेर निर्वाचनमा जान उनीहरू तयार छन् तर भनेजस्तो भएन ।  संविधानमा संशोधन भइसकेपछि पनि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेनन्, पहिला भनिएझैँ सहमति पालना गरेनन् ।  यही नियति अहिले देखा पर्न खोजिरहेको छ ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसी दलहरूको चित्त बुझाउनका लागि हो, उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नका लागि हो भनिरहेको छ ।  तर मधेसी दलहरू स्वयंले चाहिँ उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका छैनन् ।  यथास्थितिमा संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले त्यसका विपक्षमा मतदान गर्नेसम्मका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दिएका छन् ।  यदि मधेसी दलहरूले यति संशोधन पारित भएपछि निर्वाचनमा जान तयार छौँ भन्ने निर्णय गरेर सार्वजनिक रूपमा त्यस प्रस्तावका पक्षमा आफूलाई उभ्याएको भए प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि गाह्रो पर्न सक्थ्यो ।  जसका लागि प्रस्ताव ल्याइएको छ, उनीहरू नै त्यसका विपक्षमा छन् भने त्यस्तो प्रस्तावका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षले टाउको दुखाउनुपर्ने आवश्यकता नै केही रहेन ।  भन्नलाई अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तारुढ दलका अरु नेताहरूबाट भन्ने गरिएको छ, यति माग पूरा भएपछि मधेसी दल चुनावमा जान्छन्, निर्वाचनको वातावरण बन्छ र संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ।  तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) लाई यहीँनेर फेरि गम्भीर आशंका भएको देखिन्छ, पहिलाझैँ मधेसी दलहरूले यस संशोधनलाई पनि स्वीकार गर्ने छैनन् र सरकारलाई थप अप्ठेरोमा पारेर नयाँ बखेडा सिर्जना गर्नेछन् ।  सुरुमा दुई बुँदामा संविधान संशोधन गरेमा मान्छौँ भनेका उनीहरू त्यो माग पूरा भएपछि जसरी नयाँ माग अघि सार्न उद्यत भए, त्यसैगरी अहिलेको माग पूरा भएछ भने पनि अर्को नयाँ माग लिएर अघि आउनेछन् भन्ने विश्लेषणकै कारण यसका पक्षमा जनमत बन्न सकिरहेको छैन ।
संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाई मत सरकारसँग छैन ।  संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्दैमा यो पारित हुने होइन भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा नभएको विषय होइन ।  त्यसैले संशोधन पारित गराउनका लागि कम्तीमा मधेसी दललाई पहिला विश्वासमा लिन सक्नुपथ्र्यो ।  त्यति भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग एउटा सहमति गरेर मात्रै प्रस्ताव दर्ता गर्नुपथ्र्यो ।  आवश्यक सङ्ख्या पुग्दैन र पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव जनताको भावना अनुरूप छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै राजनीति गर्नकै लागि प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।  सत्तारुढ गठबन्धनले यसरी हतारहतार प्रस्ताव दर्ता गर्नुका पछाडि पारित गर्ने नियतभन्दा पनि हामीले त कोसिस गरेका हौँ, जोखिम उठाएका हौँ, प्रस्ताव दर्ता गरेर मतदानमा लगेका हौं तर एमालेले मानेन भनेर देखाउन र कसैको विश्वास जित्नका लागि मात्रै कदम चालेको देखिन्छ ।  होइन भने आवश्यक संख्या नपु¥याएरै यस्तो प्रस्ताव दर्ता गर्नुको के औचित्य हुन्छ र ?
विपक्षी दलले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै नेताहरूले भने खुलेर यो प्रस्तावको विरोध गरेका छन् ।  खासगरी पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याएर पहाड र तराईलाई अलग गर्ने प्रावधानका विरुद्धमा लुम्बिनी क्षेत्रमा ठूला प्रदर्शनहरू भएका छन् ।  कुनै दल नभनेर त्यहाँका जनता सडकमा निस्किएका छन् र तिनलाई काँग्रेस, एमाले र माओवादीका त्यस क्षेत्रका मुख्य नेताहरूले एकसाथ उभिएर सम्बोधन गरेका छन् ।  सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादीकै कतिपय सांसदहरूले बरु पार्टीबाट निकाले पनि ठीकै छ, सांसद पद गए पनि ठीकै छ तर प्रस्तावका पक्षमा मत हाल्दैनौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाटै यथास्थितिमा उक्त प्रस्तावका पक्षमा उभिन नसक्ने निर्णय गरेर सरकारलाई अबको बाटो संशोधन प्रस्तावबाट पछाडि हट्नु नै हो भनेर देखाइदिएको छ ।  राप्रपाले पनि आफूलाई संशोधनका विपक्षमा उभ्याएपछि सरकार झन् अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ ।  अरु कतिपय साना दलहरूले पनि सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने क्रम सुरु गरेका छन् ।  संसद्का गणितले अहिले काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दल एक ठाउँमा बस्दा मुश्किलले सामान्य बहुमत पुग्छ, दुई तिहाईको त कल्पना नगरे हुन्छ ।  यस्तो अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव कसरी पारित हुन्छ र ?
सत्तारुढ दलबीच नै सहमति नभएको, प्रमुख प्रतिपक्ष आन्दोलनमा उत्रिएको, पाँच नम्बर क्षेत्रका जनता घोर विरोधमा रहेको र प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई नपुग्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव जति दिन संसद्मा अड्किन्छ, त्यति दिन मुलुक अनिर्णयको बन्दी मात्र हुन्छ, राजनीतिक जटिलता कायम रहन्छ ।  तसर्थ, सरकारले बुद्धिमता प्रदर्शन गरेर छिटोभन्दा छिटो उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएर पहिला सत्तारुढ दलभित्रै सहमति, त्यसपछि मधेसी मोर्चासँग सार्थक संवाद र अनि प्रमुख प्रतिपक्षसँग विश्वास हासिल गरेर नयाँ कदम चालेमा मात्रै मुलुकले निकास पाउँछ ।  अन्यथा नौ महिना तोकिएको आयुभन्दा चार महिना केही नगरेर बिताइसकेको सरकारले मुलुकलाई यस्तै जटिलतामा छाडेर विदा हुनुपर्ने दिन आइपुगिहाल्नेछ ।
संविधान संशोधन यति हल्का विषय हुँदैन ।  पक्कै पनि संविधान गतिशील र जीवित दस्तावेज हो, समयसापेक्ष रूपमा यसमा परिमार्जन हुन्छ ।  जुन संविधान कठोर हुन्छ, त्यसको आयु लामो हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता नै पाइन्छ ।  तर लचिलो हुने नाममा कुनै आकारप्रकार नै निश्चित नभएको, राती सुत्दा एउटा प्रावधान अनि बिहान उठ्दा अर्कै प्रावधान भइसक्ने संविधानले मुलुक चलाउन सक्दैन ।  संविधानमा स्वीकार्यता बढाउने नाममा निर्वाचनबाट व्यक्त जनादेशविपरीत यसमा थपघट गर्दै जाने हो भने यसको स्वीकार्यता झन् घट्छ ।