अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि र कास्कीस्थित मानव अधिकारकर्मीहरुले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न ०८१ साउन २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सञ्जय रानाभाटका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् नेपाल सरकारलाई कास्कीका मानव अधिकारकर्मीहरूले ०८१ साउन २ गते आग्रह गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेल, शान्तिको लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्की संयोजक विना सिलवाल, नागरिक मञ्च कास्की अध्यक्ष विष्णु बराल, मानव अधिकार एलायन्स केन्द्रीय सचिव रामचन्द्र पौडेल, गैसस महासंघ कास्की अध्यक्ष डा. बुद्धि थापा, एड्भोकेसी फोरम गण्डकी संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासी लगायतका मानव अधिकारकर्मीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेमार्फत मार्फत ध्यानकर्षण पत्र पठाएका हुन् ।
‘हाम्रो देशको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न बाञ्छनीय हुने हामीले ठानेका छौँ ।’
रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।
रोम विधान अनुमोदन गर्न २०६५ माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिष्दमा प्रस्तुत भएपनि अनुमोदन हुन नसकेको उल्लेख छ । रोम विधान अनुमोदन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको हो ।
इन्सेक तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाको लागि रोम बिधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको अवसरमा इन्सेक र मानव अधिकार एलायन्सले ०८१ साउन २ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य रहेको भन्दै यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वाञ्छनीय हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन भन्दै रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुरयाउँछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको जनाईएको छ ।
पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान । अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझावहरुमध्ये रोम विधान पारित गर्नकोलागि धेरै राष्टहरुले गरेको सुझावहरुप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले उक्त ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताउनु भयो ।
इन्सेक म्याग्दी जिल्ला प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा इन्सेकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ मा इटालीमा भएको एक भेलामार्फत पारित गरिएको थियो । यो विधान विश्वका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको छ । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका १९ देश रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपालले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्न चाहेको छैन ।
रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने इन्सेकको अपेक्षा हो ।
पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
इन्सेक गोरखा जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीका अनुसार रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै ०८१ साउन २ गते इन्सेक, मानव अधिकार सञ्जाल, एम्नेस्टी इन्टरनेशलन नेपाल समुह ७६ लगायतका संघ संस्थाहरूले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझाबहरुमध्ये रोम विधान पारित गर्नको लागि धेरै राष्ट्रहरुले गरेको सुझाबहरु प्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
इन्सेक नवलपरासी सुस्ता पूर्व जिल्ला प्रतिनिधि ज्ञानु पंगेनीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस (जुलाई १७) को अवसरमा साउन २ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेक, जागृती बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, महिला सञ्जाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, जिल्ला अदालत बार एसोसियसन, रोटरी इन्टरनेशन र पत्रकारहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेल मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै इन्सेक प्रतिनिधि ज्ञानु पंगेनीले रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँने भएकाले रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप पनि नहुने उहाँले बताउनु भयो ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोख्रेलले मानव अधिकार भनेको प्रकृति पद्धत अधिकार भएकाले मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नु प्रतेक नागरिक दायित्व समेत रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकार अझ बढी संवेदनशील रहेको र मातहतको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको हुँदा संस्थागत रुपमा आफूले यो विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले ध्यानाकर्षण गराएको कुरालाई यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने बताउनु भयो । इन्सेकअनलाइनबाट साभार
