पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने समय अन्योलमा

काठमाडौँ, २० मंसिर- स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा अन्योलमा परेको छ । आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ तोक्दा भदौ मसान्तभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने भनिएको थियो तर सरकार र मुख्य राजनीतिक दलले हाल कायम रहेको ९२७ इलाकालाई समेत आधार मानेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएपछि प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा धकेलिँदै गएको हो ।
सरकारले नयाँ मापदण्डसहितको सुझाव दिएपछि आयोगले असोज मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने भनिएको थियो । त्यसपछि कात्तिक मसान्तभित्रमा प्रतिवेदन सरकारलाई दिने भनिए पनि सो समयमा पनि आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन दिन नसकेपछि पुनः मङ्सिर १५ गतेभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने आयोगले भन्दै आए पनि अहिलेसम्म कहिले प्रतिवेदन दिने भन्ने टुङ्गो भएको छैन ।
सरकारले भने आयोगलाई छिटो प्रतिवेदन दिन आग्रह गर्दै आएको छ । आयोगका सदस्य नीरज शाहले भने- “मङ्सिर मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन दिने भनिएको हो तर एकिनसाथ अहिले नै भन्न सकिँदैन । हामीलाई सञ्चारमाध्यममा नबोल्नु भनिएको छ, आयोगको गतिविधिबारे प्रवक्ताले मात्र बोल्ने आयोगको पछिल्लो निर्णय हो । ”
जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले पठाएका मापदण्डभित्रका प्रतिवेदनलाई आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेट्ने भन्दै मापदण्डबाहिर रहेको प्रतिवेदनलाई भने आयोगले कारबाही अगाडि नबढाउने सदस्य शाहले स्पष्ट पारे ।
आयोगले पछिल्लो समय मङ्सिर मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भने पनि कतिपय जिल्लामा विवाद कायम छ । २ नंं. प्रदेशका आठ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा अहिलेसम्म स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रारम्भिक काम हुन सकेको छैन ।
२ नं. प्रदेशका आठ जिल्लाका तराईकेन्द्रित दलको भने प्रदेशको सीमाङ्कनको टुङ्गो नलागेसम्म स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी काम हुन नदिने अडान यथावत् छ ।
सरकारले गत चैत १ गते स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढाउँदै गए पनि गत भदौमा सरकार र राजनीतिक दलले आयोगलाई नयाँ मापदण्ड प्रदान गरेपछि आयोगले शून्यबाट आफ्नो काम पुनः सुरु गरेको थियो । आयोगको पछिल्लो मापदण्ड अनुसार अब स्थानीय तहको सङ्ख्या न्यूनतम ५०७ देखि अधिकतम ७४४ सम्म हुनेछ ।