संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफलमै लैजान दिन्नौ-ओली

काठमाडौं, १९ मंसिर – प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव असंबैधानिक र अदालतको समेत अवहेलना गर्दै दर्ता भएकाले त्यसलाई संसदमा छलफलमा लैजान नदिने घोषणा गरेका छन् । संविधानमा रुपान्तरित संसदलाई सिमांकन हेरफेरको अधिकार नरहेको ओलीको दाबी छ । तर ‘अनुत्पादक लगानीकर्ता’ र ‘अनुत्पादक रोजगारदाता’ले परिस्थिति बिगार्न उकासिरहेको भन्दै उनले भारततर्फ आक्रोश पोखे ।
संविधानको धारा २७४ मा सिमांकन हेरफेरका लागि प्रदेश सभाको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधानलाई अघि सार्दै ओलीले सिमा फेरबदलको अधिकार रुपान्तरित संसदलाई नरहेको तर्क गरेका हुन् ।
अदालतमा यही बिषयमा परेको रिटमाथि कारण देखाउ आदेशका लागि विपक्षीलाई बोलाएको अवस्थामा रातारात संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकारले अदालतको समेत ‘घोर अवज्ञा गरेको’ ओलीको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतले सिमा फेरफेरको अधिकार नभएको भन्दै परेको रिटमा गत बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसका लागि विपक्षीलाई बोलाउने आदेश दिएको थियो । तर सरकारले उक्त आदेश दिएकै दिन राती ९ बजे संशोधन विधयेक संसदमा दर्ता गरेको थियो ।
‘रुपान्तरित संसदले सिमांकन सम्बन्धी संशोधन गर्न मिल्दैन,’ आइतबार राजधानीमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरुसंग अन्तरक्रिया गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अदालतले मंसिर २१ गतेका लागि कारण देखाउ आदेशका लागि छलफल गर्न बोलाएको थियो तर रातारात संशोधन दर्ता गरियो, अदालतको घोर अवज्ञा गरिएको छ ।’
अध्यक्ष ओलीेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसदको अवरोध जारी रहने जनाउ दिए । मुलुकको हित विपरित आउने प्रस्तावलाई छलफलमा प्रवेश नै गराउन नहुने धारणा ओलीको थियो । ‘कतिपयले संसदमा छलफल हुन दिए हुन्छ नि भन्छन््, तर संसदमा सबै कुरा छलफलका लागि योग्य हुँदैनन्, विचारणिय कुराहरु मात्र छलफलमा लगिन्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘राष्ट्रहितको विपक्षमा रहेको कुरा संसदमा छलफलका लागि योग्य हुँदैनन्, यो प्रस्ताव पनि योग्य छैन, त्यसैले सरकारले फिर्ता लैजानुपर्छ ।’
उनले संक्रमणकालिन सरकारको जिम्मेवारी सामान्य काम मात्र गर्ने खालको हुने उल्लेख गर्दै त्यसले प्रदेशको सिमा फेरफेर गर्न नपाउने र त्यो आवश्यक पनि नभएको उल्लेख गरे । विगतका सन्दर्भहरुलाई समेत केलाउँदै व्याख्या गरेका अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव फिर्ता नहुन्जेल सडक र संसद दुबैतर्फको आन्दोलनको अवतरण नहुने स्पष्ट संकेत दिए । संविधान बनाउने बेलामा चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै तराई मात्र केन्द्रित हुने गरी बनेको २ नम्बर प्रदेशमा एमालेले ‘कम्प्रोमाइज’ गरे पनि अब त्यस्तै गल्ती पुन: नगर्ने ओलीले उल्लेख गरे ।
‘२ नम्बर प्रदेश तराई मात्रैको हुन्छ अरु किन नहुने भनिदैछ । २ नम्बर प्रदेशलाई सिरानी हालेर ५ नम्बरलाई (पहाडबाट) छुट्याउन हुन्छ भन्ने तर्क गरिदैछ,’ अध्यक्ष ओली भने, ‘यसपछि १ नम्बर र ७ नम्बरलाई पनि किन हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ, यसभित्रको उद्देश्य यस्तो छ ।’
आफ्ना सहकर्मी नेताहरुलाई साथमा राखेर झण्डै डेढ घण्टा लामो अन्तरक्रिया गरेका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, मधेसी मोर्चा र घुमाउरो तरिकाले भारततर्फ आक्रोश पोखेका थिए । मधेसको कुनै माग नै नभएको जिकिर गर्दै ओलीले कसलाई खुसी पार्न प्रस्ताव आएको हो र यसले के निकास दिन्छ भन्दै प्रश्न गरे । अन्तरक्रियाको सुरुमै संविधान निर्माण क्रममा ‘अनुत्पादक लगानीकर्ता र अनुत्पादक रोजगारदाता’ले परिस्थिति विगार्न भूमिका खेलेको उदाहरण दिदै बोल्न थालेका ओलीले अहिले पनि त्यस्तैहरुको चलखेल भइरहेको टिप्पणी गरे ।
बुटवलमा भएको जनप्रदर्शनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘वितण्डाकारी’ भन्दै गरेको टिप्पणीप्रति ओलीले चर्को आपत्ति जनाए । ‘५ नम्बरबाट छुट्टिन चाहँदैनौ भनेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन शान्तिप्ूर्ण रुपमा उत्रिएका जनतालाई जिन्दगीभर वितण्डा मात्र गरेको मान्छेले वितण्डाकारी भन्ने ?’, अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘वितण्डाकारी त पुष्पकमल दाहालजी हो । मुलुकमा जातीय, सामुदायिक भावना भड्काउने उहाँ हो । ५ नम्बरका जनताले बम त पडाएका छैनन् नि, मान्छे मारेका त छैनन नि ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल टेलिभिजनको शनिबारको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा गरेको टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै ओलीले जवाफ फर्काएका हुन् ।
उनले २०७४ माघभित्र जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि एमाले सहयोगी भूमिका खेल्ल तयार रहेको बताए । तर संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि मात्र कुन–कुन बिषय कसरी मिलाएर अघि बढ््ने हो, त्यसमा प्रवेश गर्न सकिने ओलीले जानकारी दिए । ‘निर्वाचनमा जान हाम्रो प्रयास र पहल छ । हामीले कार्ययोजना बनाएका थियौं त्यो कार्यतालिकालाई फुटबल खेल्नु भयो होला, आफ्ूले पनि (योजना) ल्याउनु भएको छैन,’ ओलीले भने, ‘प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् अगाडी जाऔ, संविधान गतिशिल दस्तावेज हो । कहाँ–कहाँ के समस्या पर्‍यो, छलफलबाट मिलाऔ भनेकै छौं।’
उनले चुनाव हुन नदिने मधेसी मोर्चाको भनाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ मात्र भएको आरोप लगाए । ‘(पछिल्लो निर्वाचनमा) बैद्य, विप्लव, सिके राउन, गोइत लगायत ३३ दलले बहिष्कार गरेको होइन ? तर चुनाव भयो त ?’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘चुनाव हुँदैन भन्ने कुरा ब्ल्याकमेलिङमात्र हो । ब्ल्याकमेल गरेको अनुचित कुरा लाद््न खोजिएको हो ।’ अहिलेकै अवस्थामा दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुनसक्छ त भन्ने प्रश्नमा ओलीले सबै ठाउँमा चुनाव सम्भव रहेको दाबी गरे ।
संविधान जारी भएपछि दलीय भएको भारतसंगको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा व्यवस्थापन गरेको ओलीले दाबी गरे । त्यसबेलामा भारतसँग संयुक्त वक्तव्य जारी नहुनुुको कारणसमेत ओलीले आइतबारको अन्तरक्रियामा खुलस्त पारे । भारतले संविधानलाई स्वागत गरेको भन्ने शब्द राख्न नचाहेका कारण संयुक्त वक्तव्य जारी नभएको ओलीको भनाइ थियो । ‘मोदीजी र सुषमाजीले ऐतिहासिक उपलब्धी भयो भनेर सम्बोधनमा भन्नु भएकै थियो तर नेपाली जनता ‘संविधान जारी भएकोमा हार्दिक स्वागत छ’ भन्ने वाक्यांश हेर्न चाहन्थे, त्यसैले यो बाक्यांस राखेर जारी गरांै भनियो,’ ओलीले त्यसबेलाको प्रसंग सम्झिदै भने, ‘त्यसरी राख्न आनाकानी जस्तो भयो । यदी नराख्ने हो भने वक्तव्यको खासै मतलव छैन विरालो बाँध्ने काम मात्र नगरौ भनियो ।’
उनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नैपर्ने कुनै नियम नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यकताले त्यो निर्धारण हुने बताए । ‘मेरो जुत्ताको तलुवा जहाँ टेक्यो त्यही चिप्लिने खालको छैन,’ उनले भारत भ्रमणका क्रममा कुनै पनि स्थानमा मुलुकको हितमा नचुकेको दाबी गर्दै भने, ‘कसैलाई मन पर्छ/पर्दैन, त्यो आफ्नो कुरा हो तर मैले भारत र चीनसँग मुलुकको हितमा महत्वप्ूर्ण सन्धी–सम्झौता गरेको छु ।’