एमालेले सदन अवरुद्व पार्ने

काठमाडौं, १६ मंसिर/प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध संसद अवरुद्ध पार्ने भएको छ । सरकारले सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि एमालेले सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । एमाले संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने निर्णय गरेको सचेतक गोकुल घर्तीले जानकारी दिए । अस्वस्थ भएका कारण बैठकमा संसदीय दलका नेता एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली भने अनुपस्थित थिए । संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले बिहीबारदेखि संसदमा सशक्त ढंगले अवरोधमा उत्रिन सांसदहरुलाई निर्देशन दिए । उनले एमालेको अवरोध शालिन र संयमित हुने बताए । गौतमले भने, ‘एमालेको बिरोध सालिन हुनेछ । हामी खुर्सानीको धूलो लिएर संसदमा जाने छैनौं र कुर्सी भाँच्ने पनि छैनौं । तर भिड्न आउँछन् भने चुप लागेर बस्ने पनि होइन, लड्ने हो ।’ गौतमले अहिले ५ नम्बर प्रदेश बिभाजन गर्ने प्रस्ताव दीर्घकालिन रुपमा अन्य प्रदेशलाई पहाड र तराई अलग गर्ने उद्देश्यबाट आएकाले कुनै हालतमा नमान्ने बताए । बैठकमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसोधन प्रस्तावको उद्देश्य नेपाललाई बहु राष्ट्रिय राज्य सावित गर्ने उद्देश्यले आएकाले कुनै हालतमा पारित हुन नदिने बताए । संसद र सडक दुवैतिर प्रतिरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको एमाले सांसद प्रेम आलेले बताए । उनले संसद बैठकमा बिधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने र फिर्ता लिन बाध्य पार्ने गरि प्रस्तुत हुन नेताहरुले निर्देशन दिएको बताए । बैठकमा प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बिहीबार संसद बैठकअघि सांसदलाई संसदमा उपस्थित हुन निर्देशन दिए ।
वैद्य माओवादीको ऐक्यवद्वता
संविधान संशोधनविरुद्धको आन्दोलनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले ऐक्यवद्धता जनाएको छ । अध्यक्ष वैद्यले बुधबार निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सीमांकन लगायतका विषयको विरोधमा जनताद्वारा राखिएका जायज माग र आयोजित प्रदर्शन तथा हड्तालको कार्यक्रमप्रति पार्टी दृढतापूर्वक समर्थन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।’ सीमांकन लगायतका विषयको समाधान तानाशाही तरिकाले नहुने भन्दै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सीमांकन लगायतको विषयको विवाद समाधान अग्रगामी तथा परिवर्तनशील राजनीतिक शक्तिहरु र सम्वन्धित जिल्ला तथा प्रदेशका जनताको राय सुझाव तथा सहमतिका अनिवार्य हुने कुरामा पनि पार्टी आफ्नो दृढ अभिमत रहेको धारणा व्यक्त गर्दछ ।’ क्रान्तिकारी माओवादीले अहिलेको संविधान आमूल परिवर्तन तथा मुक्तिकामी जनताको इच्छा तथा भावना विपरीत भएकाले त्यसको विकल्पमा संघीय जनगणतान्त्रिक संविधान बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ ।
संघीयताको विपक्षमा संशोधन हाल्छौः जनमोर्चा
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुन नदिने बताएका छन् । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावको काउन्टरमा संघीयताको विपक्षमा आफ्नो दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने उनले बताए । संवाद क्लब नेपालले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री केसीले आमालाई पोइल पठाएर जारी लिन तयार हुने सांसदहरुले मात्रै सरकारले ल्याएको संसोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने टिप्पणी गरे । उनले भारतीय विस्तारवादीको इसारामा संशोधन आएको दाबी गरे । तराईलाई पहाडबाट अलग गर्ने र अन्ततः सिक्किमीकरण गर्ने उद्देश्य अनुरुप केपी ओली सरकार विस्तापित गरेर भारतीय एजेण्डा लागू गर्ने सर्तमा नयाँ सरकार बनेको दाबी गरे । भारतले नयाँ लेण्डुव दोर्जेहरु खोजिरहेको भन्दै उनले महाकाली सन्धिमा गरेको जस्तो गल्ती एमालेले नदोर्होयाउने विश्वास व्यक्त गरे । मधेसी दलहरु नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न भारतको खेताला मात्रै भएको भन्दै उनले संसोधनको प्रस्ताव पारित हुन नदिन राष्ट्रवादी शक्तिहरु एकजुट हुनु पर्ने बताए ।
संघीय फोरम असन्तुष्ट
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएको छ । फोरम अध्यक्ष यादवले आफूहरुको माग बमोजिम संशोधन दर्ता नगरेर सरकारले गल्ती गरेको बताए । संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धनले उठाएका कुनैपनि मागको पूर्ण सम्बोधन गरेको छैन, उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् । आन्दोलनको मुख्य माग १० प्रदेश र सीमांकनलाई विवादित नै राखिएको यादवले बताएका छन् । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन गरिएको छैन, यादवले भनेका छन् । राष्ट्रिय सभाबारे गरिएको संशोधन समेत अपूर्ण भएको फोरमले बताएको छ । यसले राष्ट्रिय सभामा मधेसीहरु कहिल्यै पनि बुहमतमा पुग्न नसक्ने उसको दाबी छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक बंशज बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिलाहरु देशको उच्च पदमा जान सक्ने छैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भारतिय निर्देशनमा प्रस्ताव दर्ता भयोः नेमकिपा
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गरेको छ । नेमकिपाको बुधबार बसेको बैठकले भारतीय शासन वर्गको निर्देशनमा संशोधन आएको दाबी गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बेला भारतीय शासक वर्गको निर्देशनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुले देशमा निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र हो, निर्णयमा भनिएको छ । नेमकिपाले संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिन सबै दलहरुलाई आहृवान गरेको छ ।